संसदीय उपसमितिले औंल्यायो टीआरसी ऐन कार्यान्वयनको ढिलाइका ५ कारण

१८ कात्तिक, काठमाडौं । सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्यका लागि विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पुग्न लाग्यो । तर संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अझै टुंगिएको छैन ।

यो विषयमा संसदीय उपसमितिले अध्ययन गरेको छ ।

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले डा. अञ्जान शाक्यको नेतृत्वमा ‘ऐन कार्यान्वयन मापन अध्ययन सिफारिस उपसमिति’ गठन गरेको थियो ।

गत साउन ४ गते गठित उपसमितिले विभिन्न ६ वटा ऐन कार्यान्वयनका लागि छनोट गरेर यही कातिक १३ गते मूल समितिमा बुझाएको छ ।

जसमा संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी)सँग सम्बन्धित बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानविन, सत्य, निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ सहित संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन २०७७, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८, विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३, कानुनी सहायतासम्बन्धी ऐन २०५४ र मानव शरीरको अंग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन २०५५ रहेका छन् ।

यही प्रतिवेदनमा टीआरसी ऐन कार्यान्वयनको अवस्था र सूचांकगत विश्लेषण समावेश छ ।

जहाँ मुख्यतः पाँच वटा विषय समस्याको रूपमा औंल्याइएको छ ।

२०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन सरकार र विद्रोही नेकपा माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । त्यही सम्झौतासँगै १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भयो । तर द्वन्द्वपीडितहरूले अझै पनि पूर्ण न्याय पाउन सकेका छैनन् ।

संसदीय उपसमितिले टीआरसी ऐन कार्यान्वयनको अवस्था र सूचांकगत विश्लेषणमै लेखेको छ, संक्रमणकालिन न्यायका लागि ट्रस्ट/कोष भनेर छुट्टै कोषको बन्दोवस्त रहेको छ । उक्त कोषमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको योगदान, नेपाल सरकारको योगदान र अरूको पनि योगदान रहेको छ । यसका निम्ति (द्वन्द्वपीडितलाई परिपूरण र न्याय दिने गरी कोष परिचालन गर्नका निम्ति) राजनीतिक प्रतिवद्धता र एकरुपता आवश्यक रहेको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा विस्तृत शान्ति सम्झौताको पृष्ठभूमि र अन्तरिम संविधानको प्रावधान पनि स्मरण गरिएको छ । तर भनिएअनुसार संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषय अगाडि बढ्न सकेन ।

‘विस्तृत शान्ति सम्झौतामा आएपछि सत्य स्थापित गर्ने र समाजमा मेलमिलापको वातावरण व्यवस्थित गर्नका लागि बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन, सत्य, निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ कार्यान्वयनमा आएको र आयोगको स्थापना गर्न आधार बनेको देखिन्छ’ प्रतिवेदनमा छ ।

जबकि, २०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामै ६ महिनाभित्र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने उल्लेख थियो ।

सम्झौताको बुँदा नम्बर ५ मा युद्धका क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूको सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलाप गराउन सम्झौता भएको ६ महिनाभित्र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने भनिए पनि राजनीतिक विवाद र कानुनी अस्पष्टताका कारण यो प्रक्रिया लामो समयसम्म अलमलियो ।

टीआरसीसँग सम्बन्धित संक्रमणकालीन न्याय बाहेकका विषय भने सम्बोधन भएका छन् ।

१० वर्ष लामो सशस्त्र युद्धको विधिवत् अन्त्य गरी मुलुकमा शान्ति स्थापना गर्ने, माओवादी लडाकुहरूको हतियार व्यवस्थापन र सेनामा समायोजन गर्ने लगायतका कार्य सम्बोधन भएपनि संक्रमणकालीन न्यायको विषय भने अझैसम्म पनि टुगिंन सकेको छैन ।

यही पृष्ठभूमिमा संसदीय उपसमितिले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनको ढिलाइको कारण औंल्याएको हो । जसमा राजनीतिक सहमतिको अभावदेखि आयोगको स्वायत्तता र कर्मचारीको कार्यक्षमतासम्मका समस्या औंल्याइएको छ ।

संसदीय उपसमितिको अध्ययनले संक्रमणकालीन न्यायलाई परम्परागत आपराधिक न्यायको दृष्टिकोणबाट मात्रै हेर्ने प्रवृत्ति रहेको भनेर औंल्याएको छ ।

संक्रमणकालीन न्यायलाई सामान्य आपराधिक न्यायको प्रक्रियासँग मात्रै जोडेर हेर्ने मानसिकताबाट माथि उठ्न नसकेको निष्कर्ष छ ।

अर्थात्, संसदीय अध्ययनले संक्रमणकालीन न्यायलाई हेर्ने दृष्टिकोणमै समस्या रहेको औंल्याइएको छ ।

संक्रमणकालीन न्याय सामान्य फौजदारी न्यायको प्रक्रिया मात्र नभई द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनाको सत्य स्थापित गर्ने, पीडितलाई न्याय तथा परिपूरण उपलब्ध गराउने र समाजमा मेलमिलापको वातावरण बनाउने प्रक्रिया हो । यसमा राजनीतिक प्रतिबद्धता र सहमति पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ ।

राजनीतिक सहमति र प्रतिबद्धतासँग पनि जोडिएकाले राजनीतिक दलहरूबीच एकरूपता आवश्यक रहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ । संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अघि बढाउन राजनीतिक दलहरूबीच साझा दृष्टिकोण र प्रतिबद्धता आवश्यक रहेकोमा उपसमितिले जोड दिएको छ ।

आगामी दिनमा पनि यो ऐन कार्यान्वयनको चुनौतीमा संसदीय उपसमितिले राजनीतिक सहमतिकै खाँचो र बुझाइमा एकरूपताकै खाँचो औंल्याएको छ ।

आगामी दिनको चुनौती एवं समस्याहरू तथा समाधानका उपाय अन्तर्गत तीन वटा विषय औंल्याइएको छ ।

शान्ति प्रकृयाको बाँकी रहेको कार्य सम्पन्न गर्नको निम्ति राजनीतिक एकता, प्रतिवद्धता सहित प्राथमिकताको कमि देखिएको उल्लेख छ । त्यस्तै आयोगहरू आर्थिक र प्रशासनिक रुपमा स्वायत्त हुँदा मात्र ऐन कार्यान्वयन गर्नका निम्ति अहिलेसम्म देखिएका बाधाहरू अन्त्य हुने उल्लेख छ । तर आयोग स्वायत्त छैनन् ।

दाता राष्ट्रहरूसँग समन्वय, सहकार्य गर्नुका साथै स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले प्राविधिक, प्रशासनिक रुपबाट रोजगारी सिर्जना गरी पीडित पक्षलाई संरक्षण गर्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्ने संसदीय उपसमितिले औंल्याएको छ ।

उपसमितिले आयोगमा काम गर्ने कर्मचारीसमेत कामप्रति उत्प्रेरित नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संक्रमणकालीन न्यायजस्तो संवेदनशील विषयको अनुसन्धान, छानबिन र सत्य अन्वेषण गर्नुपर्ने निकायमा आवश्यक संस्थागत क्षमता र कार्यप्रेरणाको अभावले काम प्रभावित भएको भनेर औंल्याइएको छ ।

आयोगलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न आवश्यक स्वतन्त्रता, स्रोतसाधन र प्रशासनिक अधिकार उपलब्ध गराउन सके द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउने, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक हुने र गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा सत्य स्थापित हुने प्रक्रिया पूरा गर्ने कार्य प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न सक्ने संसदय उपसमितिको निष्कर्ष छ ।

हालसम्म संक्रमणकालीन न्यायका लागि गठन भएका आयोगहरू आर्थिक तथा प्रशासनिक रूपमा स्वायत्त नरहेको र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीसमेत कामप्रति उत्प्रेरित नभएको अध्ययनमा औंल्याइएको छ ।

साथै, आयोगले गर्ने सिफारिसमा पीडितको चित्त नबुझे अपिल गर्न पाउने व्यवस्था रहेको पनि अध्ययनमा उल्लेख छ । अर्थात्, आयोगको सिफारिसलाई अन्तिम मानेर पीडितको असन्तुष्टिलाई बेवास्ता गर्न नहुने विषयलाई जोड दिइएको छ ।

संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा पीडितको सहभागिता र उनीहरूको सन्तुष्टिलाई महत्त्वपूर्ण मानेर आयोगको सिफारिसबाट पीडितको न्यायसम्बन्धी अपेक्षा पूरा नभए त्यसविरुद्ध अपिल गर्न पाउने व्यवस्थाले न्यायिक उपचारको अर्को बाटो खुला राख्न सुझाइएको छ ।

संसदीय अध्ययनअनुसार ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली तथा कार्यविधि बनेका छन् । नियमावली तथा कार्यविधिको संख्या नै १७ वटा छन् ।

संसदीय उपसमितिले ऐन कार्यान्वयनको अवस्था विश्लेषण गर्दा त्यसअन्तर्गत बनेका नियमावली, निर्देशिका तथा कार्यविधिलाई समेत अध्ययन गरेको हो ।

यसरी ऐन कार्यान्वयनका लागि कानुनी र प्राविधिक आधार तयार पारिएको भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । आयोगको स्वायत्तता, राजनीतिक प्रतिबद्धता र पीडितले न्याय पाउने अवस्थालाई उपसमितिले महत्वपूर्ण चुनौतीका रूपमा औंल्याएको छ ।

संसदीय अध्ययन उपसमितिका सदस्य खम्म खातीकाअनुसार संक्रमणकालीन न्यायको मूल उद्देश्य द्वन्द्वका घटनाको अभिलेख राख्नु र उजुरीको छानबिन गर्नुमा मात्रै सीमित छैन ।

पीडितले न्याय पाउनु, सत्य स्थापित हुनु, परिपूरण उपलब्ध हुनु र समाजमा दिगो मेलमिलापको वातावरण बन्नु यसको मूल मर्म हो ।

‘कानुन र कार्यविधि निर्माणसँगै राजनीतिक सहमति, आयोगको संस्थागत क्षमता र पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्नु अबको काम हो’ उनी भन्छन्, ‘तर फेरि पनि सरकारले यो विषयलाइ प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन ।’

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीसँग कुरा गर्दा टीआरसी ऐनसँग सम्बन्धित विषयहरू कार्यान्वयन गरेर जाने प्रतिबद्धता आएको तर त्यसअनुसारको व्यवहार अनुभूत गर्न भने नपाएको उनले बताए ।

‘आयोग पदाधिकारीविहीन छ । त्यहाँ पहिले काम गर्नुपर्नेछ’ उनी भन्छन्, ‘आयोग गठन भएर त्यहाँ रहेका उजुरी अध्ययन गरेर अगाडि जानुपर्ने छ ।’

२२ वैशाख २०८३ मा सरकारले ‘सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेको थियो । सोही अध्यादेशका आधारमा टीआरसी र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका तत्कालीन पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त भए । त्यसपछि रिक्त पदमा पुनः पदपूर्ति भएको छैन ।

अध्यादेशमार्फत पदाधिकारी हटेपछि नयाँ पदाधिकारीहरू नियुक्त नहुँदा आयोगले काम गर्न सकेको छैन ।

टीआरसी आयोगमा सुरुवाती समयमा ६३ हजार ७१८ वटा उजुरीहरू दर्ता भएका थिए । तर, २०८१ सालमा ऐन संशोधन भएपछि विशेष गरी विगतमा उजुरी दिन छुटेका द्वन्द्वपीडितहरू (विशेष गरी यौन हिंसा र बलात्कारबाट पीडित महिलाहरू) का लागि पुनः उजुरी दिने म्याद थपिएको थियो । उक्त म्यादमा नयाँ थपिएका १५ हजार भन्दा बढी उजुरीहरूसहित हाल सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा कुल ७८ हजार ९०९ वटा उजुरीहरू रहेका छन् ।