चुनावी हारपछि आप्रवासन नीतिमा ट्रम्पको द्विविधा, दक्षिण एसियालीमाथि घृणा बढ्दो

२४ कात्तिक, काठमाडौं । अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनमा पराजयपछि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आप्रवासन नीतिमा केही लचकता अपनाउन सकिने संकेत दिए। तर त्यसको भोलिपल्टै उनले गैरकानुनी रूपमा अमेरिकामा बसोबास गरिरहेकालाई आममाफी नदिने र देशनिकाला नीति परिवर्तन नहुने बताएका छन्।

ट्रम्पको बदलिँदो अभिव्यक्तिका बीच अमेरिकामा दक्षिण एसियाली मूलका आप्रवासीमाथि जातीय तथा धार्मिक घृणा बढिरहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। नोभेम्बर ७ मा सिएटलमा आयोजित दीपावली कार्यक्रममा दक्षिण एसियाली र कुनै धार्मिक समुदायलाई लक्षित गर्दै देशनिकालाको मागसहितका नाराबाजी र प्रदर्शन भयो।

त्यस घटनाले आप्रवासनसम्बन्धी राजनीतिक बहस अब कानुनी हैसियतको प्रश्नमा मात्रै सीमित नरही जातीय तथा धार्मिक पहिचानसँग पनि जोडिन थालेको देखाएको छ।

अमेरिकाको मध्यावधि निर्वाचनमा आप्रवासन नीति रिपब्लिकन पार्टीको पराजयका कारणमध्ये एक बनेको विश्लेषण भइरहेको छ। निर्वाचनपछि प्रसारित सीबीएसको कार्यक्रम ‘६० मिनेट्स’ मा ट्रम्पले आफ्नो प्रशासनको देशनिकाला नीति मतदाताका लागि धेरै कडा भएको स्वीकार गरेका थिए। तर सोमबार उनले आममाफी नदिने र आफ्नो नीति नबदलिएको बताएका छन्।

यसैबीच, अमेरिकास्थित सेन्टर फर द स्टडी अफ अर्गनाइज्ड हेट (सीएसओएच) ले सार्वजनिक गरेको अध्ययनले सामाजिक सञ्जाल एक्समा दक्षिण एसियाली मूलका मानिसलाई लक्षित घृणात्मक पोस्टको मासिक सङ्ख्या सन् २०२४ को जनवरीदेखि सन् २०२६ को जुनसम्म २४० प्रतिशतले बढेको देखाएको छ।

अध्ययनमा भारतीय, पाकिस्तानी, बंगलादेशी तथा अन्य दक्षिण एसियाली पृष्ठभूमिका मानिसलाई लक्षित सामग्री समेटिएको छ।

चुनावी हारपछि ट्रम्पको अभिव्यक्ति फेरियो, तर नीति उही

नोभेम्बर ८ मा प्रसारण भएको सीबीएसको ‘६० मिनेट्स’ अन्तर्वार्तामा ट्रम्पले आफ्नो प्रशासनको देशनिकाला नीति धेरै कडा भएको हुन सक्ने स्वीकार गरेका थिए।

‘मलाई लाग्छ, यो धेरै कडा भयो। मलाई लाग्छ, अन्ततः त्यसले मलाई चुनावमा असर गर्‍यो,’ उनले अन्तर्वार्तामा भनेका थिए।

उनले सीमा सुरक्षा र आपराधिक गतिविधिमा संलग्न आप्रवासीलाई देशनिकाला गर्ने काममा आफूले राम्रो काम गरेको दाबी गरे। तर अपराधमा संलग्न नभएका, लामो समयदेखि अमेरिकामा बस्दै आएका र रोजगारी गरिरहेका मानिसलाई समेत देशनिकाला गर्दा राजनीतिक रूपमा असर परेको उनको भनाइ थियो।

ट्रम्पले अमेरिकामा १० देखि १५ वर्षसम्म बसोबास गरेका, काम गरिरहेका र कर तिरिरहेका केही आप्रवासीलाई अमेरिकामै बस्न दिने विषयमा डेमोक्र्याटसँग सम्झौता गर्न सकिने बताएका थिए।

होटलमा काम गर्ने, सरसफाइ गर्ने, सेवा क्षेत्रमा काम गर्ने र बगैँचा व्यवस्थापनमा संलग्न मानिसको उदाहरण दिँदै उनले उनीहरूलाई अमेरिकामै बस्न दिने विकल्पबारे छलफल गर्न सकिने बताएका थिए।

उनको यो भनाइलाई चुनावी हारपछि आप्रवासन नीतिमा लचकता अपनाउने सम्भावित संकेतका रूपमा हेरिएको थियो।

तर नोभेम्बर ९ मा ह्वाइट हाउसमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले आफ्नो नीति परिवर्तन नहुने स्पष्ट पारे। ‘कुनै आममाफी हुँदैन,’ उनले भने। उनको भनाइमा प्रशासनले हत्यारा, लागूऔषध तस्कर र गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई देशनिकाला गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिनेछ।

अमेरिकी गृह सुरक्षा सचिव मार्कवेन मुलिनले पनि ट्रम्पसँग आप्रवासन नीतिमा परिवर्तनबारे कुनै ठोस निर्णय नभएको बताएका छन्। उनी डेमोक्र्याट सांसदसँग छलफल गर्न तयार भए पनि गैरकानुनी रूपमा बसोबास गरिरहेका सबैलाई आममाफी दिने पक्षमा नरहेको उनको भनाइ छ।

यसरी ट्रम्पले एकातिर केही कामदार आप्रवासीलाई अमेरिकामा बस्न दिने सम्भावनाबारे कुरा गरेका छन् भने अर्कोतिर आममाफी नदिने अडान दोहोर्‍याएका छन्। त्यसैले उनको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई तत्कालै देशनिकाला नीति खुकुलो भएको अर्थमा बुझ्न मिल्दैन।

आप्रवासन नीतिका प्रमुख योजनाकारलाई नै ह्वाइट हाउसको नेतृत्व

ट्रम्पको नरम सुनिएको अभिव्यक्तिसँगै उनको अर्को निर्णयले भने नीतिगत परिवर्तनबारे थप प्रश्न उठाएको छ।

उनले नोभेम्बर ६ मा आफ्नो प्रशासनको कडा आप्रवासन नीतिका प्रमुख योजनाकार स्टेफन मिलरलाई ह्वाइट हाउसको प्रमुख कर्मचारी अर्थात् चिफ अफ स्टाफ नियुक्त गर्ने घोषणा गरेका थिए। मिलरले नोभेम्बर ९ देखि जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।

मिलर ट्रम्पको पहिलो कार्यकालदेखि नै आप्रवासनसम्बन्धी कडा नीति निर्माणमा सक्रिय थिए। दोस्रो कार्यकालमा गैरकानुनी आप्रवासीको व्यापक धरपकड, देशनिकाला र सीमा सुरक्षासम्बन्धी आक्रामक नीतिको निर्माणमा पनि उनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ।

मध्यावधि निर्वाचनमा मतदाताले आप्रवासन तथा भन्सार प्रवर्तन निकाय (आईसीई) को कारबाही धेरै आक्रामक भएको प्रतिक्रिया दिएपछि ट्रम्पले नीति परिमार्जन गर्न सकिने संकेत गरेका थिए।

तर त्यही नीतिका प्रमुख योजनाकारलाई ह्वाइट हाउसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक पदमा नियुक्त गर्नुले सरकारको आगामी दिशाबारे विरोधाभास देखाएको छ।

एसोसिएटेड प्रेस (एपी) को निर्वाचनपछिको मतदाता सर्वेक्षणमा करिब ६० प्रतिशत मतदाताले आप्रवासन कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रशासनको कारबाही आवश्यकताभन्दा बढी कडा भएको बताएका थिए। त्यस्तै, करिब ६० प्रतिशतले आईसीईको कामप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए।

यसले ट्रम्प प्रशासनलाई दुईवटा दबाब सिर्जना गरेको छ। एकातिर आफ्ना कट्टर समर्थकले माग गरेअनुसार कडा देशनिकाला नीति जारी राख्नुपर्ने दबाब छ भने अर्कोतिर मध्यमार्गी र आप्रवासी समुदायसँग जोडिएका मतदाताको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौती छ।

सिएटलमा दीपावली कार्यक्रममा घुस्दै दक्षिण एसियालीविरुद्ध नारा

अमेरिकामा दक्षिण एसियाली समुदायमाथि बढ्दो घृणाको पछिल्लो उदाहरण सिएटलमा देखिएको छ।

नोभेम्बर ७ मा सिएटल सेन्टर आर्मरीमा आयोजना गरिएको ‘दीपावली : लाइट्स अफ इन्डिया’ कार्यक्रममा दुई दक्षिणपन्थी अभियन्ता अमेरिकी झन्डा र आप्रवासी तथा हिन्दू समुदायलाई लक्षित पोस्टर लिएर प्रवेश गरेका थिए।

कार्यक्रम चलिरहेका बेला उनीहरूले दक्षिण एसियाली मूलका मानिसलाई देशनिकाला गर्नुपर्ने र हिन्दूहरूले इसाई समुदायलाई विस्थापित गरिरहेको भन्ने आशयका नारा लेखिएका पोस्टर प्रदर्शन गरेका थिए।

उक्त कार्यक्रम सिएटल सेन्टरको ‘फेस्टाल’ शृङ्खलाअन्तर्गत आयोजना गरिएको निःशुल्क सांस्कृतिक कार्यक्रम थियो। त्यहाँ बालबालिका, परिवार र विभिन्न समुदायका मानिस सहभागी थिए।

दुई अभियन्ताले नृत्य प्रस्तुति चलिरहेका बेला कार्यक्रम अवरुद्ध गर्न खोजेपछि उपस्थित मानिसहरूले उनीहरूलाई कार्यक्रमस्थलबाट बाहिर निकालेका थिए। त्यसपछि कार्यक्रम नियमित रूपमा अघि बढेको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।

प्रदर्शनमा सहभागीमध्ये एक जना ज्याक ल्याङ र अर्का थोमस एलेन रहेको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन्। उनीहरूले कार्यक्रमस्थलमा जातीय गालीका साथै हिन्दू समुदायलाई लक्षित षड्यन्त्रपूर्ण नारासहितका पोस्टर प्रदर्शन गरेका थिए।

अमेरिकी सांसद प्रमिला जयपालले घटनाको निन्दा गर्दै यसलाई घृणित र जातिवादी व्यवहार भनेकी छन्। ‘दीपावली महत्त्वपूर्ण पर्व हो र हाम्रो समुदायले कुनै डरबिना यसलाई मनाउन पाउनुपर्छ। यस्तो घृणापूर्ण प्रदर्शनलाई हाम्रो सहर वा देशमा स्थान हुनु हुँदैन,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन्।

सिएटलकी मेयर केटी विल्सन र किङ काउन्टीका अधिकारीहरूले पनि घटनाको निन्दा गरेका छन्। स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार घटनामा कुनै पक्राउको घोषणा गरिएको थिएन।

कार्यक्रममा अवरोध गर्न पुगेका ज्याक ल्याङ सन् २०२१ जनवरी ६ मा अमेरिकी संसद् भवनमा भएको आक्रमणसँग सम्बन्धित अभियोग लागेका व्यक्ति हुन्। राष्ट्रपति ट्रम्पले सन् २०२५ जनवरी २० मा त्यस घटनासँग सम्बन्धित अभियुक्तहरूलाई दिएको आममाफीमा उनी पनि परेका थिए।

ल्याङमाथि त्यसअघि प्रहरीमाथि आक्रमण र सार्वजनिक अव्यवस्थासम्बन्धी ११ वटा संघीय अभियोग लगाइएको थियो। उनी मुद्दाको सुनुवाइ हुनुअघि नै राष्ट्रपतिको आममाफीमा परेका थिए।

कार्यक्रमस्थलबाट बाहिरिएपछि ल्याङले आफू र आफ्ना साथीमाथि हिन्दू तथा अन्य सहभागीले आक्रमण गरेको दाबी सामाजिक सञ्जालमा गरेका थिए। उक्त दाबी स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भएको छैन।

दक्षिण एसियालीविरुद्ध अनलाइन घृणा २४० प्रतिशतले बढ्यो

सेन्टर फर द स्टडी अफ अर्गनाइज्ड हेटले सेप्टेम्बर २८ मा सार्वजनिक गरेको ‘द राइजिङ टाइड अफ एन्टी-साउथ एसियन हेट इन द युनाइटेड स्टेट्स’ शीर्षकको अध्ययनले अमेरिकामा दक्षिण एसियाली समुदायलाई लक्षित अनलाइन घृणा तीव्र रूपमा बढेको देखाएको छ।

अध्ययनअनुसार सामाजिक सञ्जाल एक्समा दक्षिण एसियाली समुदायलाई लक्षित घृणात्मक सामग्रीको मासिक सङ्ख्या सन् २०२४ जनवरीमा १२ हजार ९०४ थियो। सन् २०२६ जुनसम्म आइपुग्दा यो बढेर ४३ हजार ८४३ पुगेको छ। अर्थात् दुई वर्ष पाँच महिनाको अवधिमा यस्तो सामग्री २४० प्रतिशतले बढेको हो।

अध्ययनले सन् २०२५ जनवरीदेखि सन् २०२६ जुनसम्म एक्समा दक्षिण एसियालीलाई लक्षित करिब ५ लाख ४२ हजार ३६० घृणात्मक पोस्ट पहिचान गरेको छ। यसमा भारतीय, पाकिस्तानी, बंगलादेशी तथा अन्य दक्षिण एसियाली समुदायलाई लक्षित सामग्री समेटिएका छन्।

अध्ययनमा यस्ता पोस्टको वर्गीकरण गर्दा संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रयोग गर्ने घृणात्मक अभिव्यक्तिको परिभाषालाई आधार बनाइएको छ। अनुसन्धानकर्ताले पहिचान गरिएका शब्द र वाक्यांशको स्वचालित विश्लेषणसँगै सामग्रीको मानवीय समीक्षा पनि गरेका थिए।

अध्ययनले दक्षिण एसियालीलाई विदेशी आक्रमणकारी, अमेरिकीको रोजगारी खोस्ने समूह वा जनसांख्यिकीय खतरा भन्दै प्रस्तुत गर्ने भाष्यलाई प्रमुख घृणात्मक प्रवृत्तिका रूपमा पहिचान गरेको छ।

यस्ता सामग्रीमध्ये ४५ प्रतिशतमा दक्षिण एसियालीलाई अमेरिकी रोजगारी खोस्ने वा देशको जनसांख्यिक संरचना बदल्ने समूहका रूपमा चित्रण गरिएको थियो।

विशेषगरी एच-१बी भिसालाई लिएर विदेशी कामदारले अमेरिकी रोजगारी खोसेको, भिसा प्रणालीमा ठगी गरेको तथा दक्षिण एसियाली समुदायले अमेरिकी समाजको स्वरूप बदल्न खोजेको जस्ता आरोप सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएको अध्ययनले जनाएको छ।

अध्ययनले यस्तो घृणा बढ्नुमा आप्रवासनविरोधी नीति र अभिव्यक्ति, अतिराष्ट्रवादी भाष्य, जातीय पूर्वाग्रह, आर्थिक असुरक्षा, दक्षिण एसियाली समुदायको बढ्दो सार्वजनिक उपस्थितिलगायत कारणको भूमिका औँल्याएको छ। यसलाई कुनै एउटा राजनीतिक समूह वा आन्दोलनका कारण मात्रै भएको निष्कर्ष भने अध्ययनले दिएको छैन।

यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा, २४० प्रतिशत वृद्धि सामाजिक सञ्जालमा पहिचान गरिएका घृणात्मक पोस्टको सङ्ख्यामा भएको वृद्धि हो। यसले वास्तविक जीवनमा भएका घृणाजन्य अपराध २४० प्रतिशतले बढेको भन्ने अर्थ दिँदैन। अध्ययनले नेपाली समुदायलाई मात्र छुट्टै विश्लेषण गरेको पनि छैन।

नेपाली आप्रवासीका लागि पनि चासोको विषय

अमेरिकामा आप्रवासन नीतिको कडाइ र दक्षिण एसियाली समुदायप्रतिको घृणा नेपालीका लागि पनि चासोको विषय हो। नेपाली नागरिक विद्यार्थी, दक्ष कामदार, परिवार पुनर्मिलन तथा अन्य आप्रवासन प्रक्रियामार्फत अमेरिकामा बसोबास गर्दै आएका छन्।

एच-१बी भिसा भारतीय नागरिकका लागि मात्रै नभई अमेरिकामा विशेषज्ञता आवश्यक पर्ने रोजगारीमा विदेशी नागरिकलाई नियुक्त गर्न प्रयोग हुने भिसा कार्यक्रम हो। नेपाली दक्ष कामदार पनि यसबाट प्रभावित हुन सक्छन्। त्यसैगरी, दक्षिण एसियाली मूलका मानिसलाई लक्षित जातीय गाली र घृणात्मक भाष्यले उनीहरूको राष्ट्रियता फरक भए पनि सामाजिक वातावरणमा असर पार्न सक्छ।

नेपालका नागरिकसमेत अमेरिकी देशनिकाला नीतिको प्रभावमा परेका छन्। अमेरिकी होमल्याण्ड सेक्युरिटीका अनुसार, सन् २०२६ को पहिलो छ महिनामा ३४३ नेपाली नागरिक अमेरिकाबाट निष्कासित भएका थिए ।

जनवरीमा १०१ र फेब्रुअरीमा १३० नेपाली निष्कासित भएका थिए। त्यसपछि मासिक सङ्ख्या घट्दै जुनमा ९ पुगेको थियो। यो तथ्यांकले अमेरिकी आप्रवासन कार्यान्वयनको प्रभाव नेपाली नागरिकसम्म पनि पुगेको देखाउँछ।

ट्रम्प प्रशासनले चुनावी हारपछि आप्रवासन नीतिमा केही लचकता अपनाउने संकेत गरे पनि त्यसको ठोस खाका सार्वजनिक भएको छैन। एकातिर उनले लामो समयदेखि अमेरिकामा काम गरिरहेका केही आप्रवासीलाई बस्न दिने सम्भावना औँल्याएका छन् भने अर्कोतिर आममाफी नदिने अडान दोहोर्‍याएका छन्। स्टेफन मिलरको नियुक्तिले पनि कडा आप्रवासन नीति निरन्तर रहने संकेत दिएको छ।

(अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा प्रकाशित सामग्रीहरूको सहयोगमा)