न रोकिए घातक दुर्घटना, न ब्युँझिए शासक-प्रशासक

२६ कात्तिक, काठमाडौं । बिहीबार झिसमिसेमै मकवानपुरमा म. प्र. ०३औ००१ ज ०८८० नम्बरको यात्रुवाहक माइक्रोबस दुर्घटनामा पर्‍यो । काठमाडौंबाट सर्लाही जाँदै गरेको माइक्रोबस दुर्घटनामा अहिलेसम्म १४ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । ६ जना घाइते भएका छन् ।

विद्युतीय माइक्रोबस बिहान पौने ६ बजे दुर्घटनामा परेको प्रहरी अनुमान छ । गाडीमा चालक सहित २० भन्दा बढी सवार रहेको देखिएको छ । उक्त गाडीको यात्रु बोक्ने क्षमता कति हो, खुलाइएको छैन । छठ पर्वका अवसरमा गाडी रिजर्भ गरेर घरतर्फ जाँदै गरेका यात्रु यो गाडीमा सवार रहेको घाइतेहरूले बताएका छन् ।

माइक्रोबस दुर्घटनाको कारण खुलेको छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकावानपुरले दुर्घटना छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । यसको प्राविधिक विषय खुल्दै जाला ।

तर विज्ञहरू उस्तै प्रकृतिका दुर्घटना, उस्तै सडकमा निरन्तर भइरहँदा पनि जिम्मेवार निकाय गम्भीर नभएकोप्रति भने चिन्तित छन् ।

चिन्ता शासक–प्रशासकले विज्ञप्ति निकालेर श्रद्धान्जली दिए वा दिएनन् भन्नेमा होइन, एउटा दुर्घटनाबाट पाठ सिकेर उस्तै दुर्घटना अब नदोहोरियोस् भन्नका लागि कति गम्भीर भए भन्नेमा हो । व्यवहारमा गम्भीरता अहिलेसम्म नदेखिएकोमा विज्ञहरू चिन्तित छन् । जसले गर्दा नेपालमा यात्रुले अकालमा ज्यान गुमाउनुपरेको छ ।

सडक सुरक्षा अनुसन्धानकर्ता डा. पुष्पराज पन्त नीति, नियम वा कानुन अभावले नभई सडक सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएका सरकारी अधिकारीहरू गम्भीर बन्न नसक्दा घातक सडक दुर्घटनाको शृङ्खला न्यूनीकरण हुन नसकेको बताउँछन् ।

‘तस्वीरमा हेर्दा दुर्घटनाग्रस्त गाडी सलाईको बट्टा जस्तै कच्याककुचुक भएको देखिन्छ,’ उनको प्रश्न छ, ‘के यो साँच्चै यात्रुवाहक सवारी बनाउन योग्य थियो ?, यसको मूल्यांकन गरेर यात्रुवाहक सवारी बनाउन अनुमति दिने अधिकारी दोषी हुने हो कि होइन ?’

यस्तो अधिकार कानुनले यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक, सोही कार्यालयका अधिकारीहरू र यातायात व्यवस्था कार्यालयका हाकिमहरूलाई पनि दिएको हुन्छ । अर्कातर्फ, कुन बाटोमा कस्तो सवारीसाधनलाई यात्रुवाहक सवारी बनाउन अनुमति दिने भन्ने विषय पनि सरकारी अधिकारीहरूको हुन्छ ।

त्यसोभए अहिलेसम्म नेपाल भित्रिएका सबै सवारीसाधन सबै प्रकारको सडकमा यात्रु बोक्न उपयुक्त हुन् त ? यसको जवाफ राज्यका निकायहरूले दिनुपर्ने पन्तको भनाइ छ ।

अर्कातर्फ, सुरक्षा निकायले गर्ने चेकजाँच र कारबाहीमा समेत अनेक प्रश्न छन् । राजमार्गमा सुरक्षा अंगका थुपै्र निकाय चेकजाँचमा खटिएका हुन्छन् । तर, त्यो औपचारिकतामा सीमित छ ।

कुनै सवारी कानुन मिचेर राजमार्गमा चलिरहेको छ भने उसलाई ‘सम्झौता’ मा छाड्ने होइन, पक्राउ नै गर्न सक्ने अधिकार सुरक्षा निकायसँग छ । तर, अहिले चेकजाँचका नाममा सवारी नम्बर र यात्रु संख्या टिप्दै झारा टार्ने काम सडकमा प्रहरीले गरिरहेको छ । सोहीकारण दुर्घटनाका समयमा सवारीसाधनले टिपाएको नम्बर र वास्तविक नम्बरबीच मेल खाँदैन ।

आज दुर्घटनामा परेको सवारीको हकमा अझ गम्भीर लापरबाही भएको देखिएको छ । मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीका अनुसार यो सवारीले प्रहरी चेकपोस्टहरूमा यात्रु विवरण अध्यावधिक नै नगरेको पाइएको छ ।

फर्पिङ प्रहरी चेकपोस्टमा समेत यो गाडीका यात्रुको विवरण उल्लेख थिएन । यसबाट प्रहरी चेकपोस्ट र खटाइ औपचारिकतामा मात्र सीमित रहेको पुष्टि हुन्छ ।

गत वैशाखमा रोल्पा जलजलामा भएको जिप दुर्घटनामा यस्तै समस्या आएको थियो । १७ वैशाखमा भएको उक्त दुर्घटनामा २० जनाको ज्यान गएको थियो । दुर्घटनापछि गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

सरकारले उक्त प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । न दुर्घटनाको कारण खुलेको छ, न त्यस्तै घटना नदोहोरिन अब के कदम चालिँदै छ भन्ने नै जानकारी सरोकारवालालाई छ ।

तत्कालीन आक्रोस शान्त पार्न छानबिन समिति बनाउने र त्यसलाई गुपचुप राख्ने प्रवृत्ति पुन: सरकारले दोहोर्‍याएको छ । ‘दुर्घटना रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धी काम गर्ने ठाउँमा योग्य र क्षमता भएका व्यक्ति छैनन्, यसले अन्तत: सरकारले केही गरेन भन्ने सन्देश जाने हो,’ डा. पन्त भन्छन् ।

त्यसकारण हरेक दुर्घटनापिच्छे सरोकारवाला व्यक्तिलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘कसैको गैरजिम्मेवार निर्णयका कारण अकालमा १४ जनाको ज्यान गएको छ भने त्यस्तो अधिकारीलाई ज्यान मुद्दा लाग्नुपर्ने हो कि होइन,’ उनको प्रश्न छ, ‘समयमै सडक निर्माणको काम नसक्दा वा सडक मर्मत नभएर दुर्घटना बढेको भए अब जिम्मेवारी पाएका व्यक्तिलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्दैन ?’

डा. पन्तका अनुसार विदेशमा यात्रुवाहक सवारी चालक र सडकमा खटिने प्रहरीलाई ऐन कानुनले अधिकार नै बढी दिएर जिम्मेवार बनाएको हुन्छ । कुनै सवारी धनीले चालकलाई रातको २ बजे सवारी चलाउन बाध्य बनायो भने असुरक्षाका कारण ‘म जान्नँ’ भन्ने अधिकार चालक समक्ष हुन्छ ।

नेपालमा त्यसो गरे जागिर गुमाउनुपर्छ । १५ यात्रु बोकेर हिँडेको चालकको मानसिक वा शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण कसले गर्छ ? त्यो चालक कति दिनदेखि सुतेको थियो वा थिएन, त्यसको नियमन कसले गर्छ ? यसमा कसैले पनि जिम्मेवारी लिने चलन नेपालमा छैन ।

‘दुर्घटना चालक निदाएका कारण’ भन्न जति सजिलो छ, निद्रा आएको चालकको हातमा स्टेरिङ जिम्मा दिने वा त्यसको नियमन गर्ने अधिकारीहरू पनि त्यति नै जिम्मेवार हुनुपर्छ,’ पन्त भन्छन् ।

सरोकारवाला के भन्छन् ?

प्रतिनिधिसभा पूर्वाधार विकास समिति सभापति आशिष गजुरेल सडक सुरक्षा ऐनले दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने विश्वास राख्छन् । ऐन पारित गरी सडक सुरक्षा सुधारका कार्यक्रम लागु गरिने उनले बताए ।

सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले सडक सुरक्षा सुधार गर्न ठूलो मिहिनेत र लगानी गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले यस विषयमा विशेष कार्यक्रम लागु गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सडक दुर्घटना केवल एउटा परिवारको निजी पीडामात्र नभई राज्यको यातायात सुरक्षा प्रणाली र सार्वजनिक जवाफदेहितासँग जोडिएको गम्भीर विषय भएको स्वीकारेको छ ।

पार्टीले आगामी दिनमा यस्ता दुर्घटनाको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारले प्रभावकारी तथा दीर्घकालीन कदम चाल्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।