+
+
Shares

मधेशमा अस्थिर सत्ता : नेताहरूमा निष्ठा र नैतिकताको खडेरी

राजनीतिक विश्लेषक डा. भोगेन्द्र झा भन्छन्– मधेशमा मात्र होइन, देशकै राजनीतिमा नैतिकताको खडेरी छ । पदका लागि राजनीतिक निष्ठा र सिद्धान्त बिर्सिइएको छ ।

शैलेन्द्र महतो शैलेन्द्र महतो
२०८३ मंसिर १ गते १७:३७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले २८ कात्तिकमा मधेश प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनुअघि पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरे।
  • प्रदेश प्रमुखले यादवको राजीनामापछि ४ मंसिरसम्म सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न दलहरूलाई समय दिएका छन्।
  • समाचारमा मधेश प्रदेशमा पछिल्ला चार वर्षमा बनेका पाँच सरकारमा समर्थन फिर्ता र विश्वासको मत प्रक्रियाबीच नैतिक संकट दोहोरिएको उल्लेख छ।

१ मंसिर, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले २८ कात्तिकमा राजीनामा घोषणा गर्दा आफूलाई नैतिक रूपमा बलियो देखाउन खोजे । विश्वासको मत लिन बोलाइएको सदनमा उनले आफ्ना लागि पद ठूलो नरहेको दाबी गरे ।

‘म पदलाई उपलब्धिभन्दा ठूलो मान्दिनँ । मेरा लागि मुख्यमन्त्रीको कुर्सीभन्दा मधेश प्रदेशको प्रतिष्ठा, प्रदेशवासीको सम्मान, प्रदेशको समृद्धि र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता महत्वपूर्ण छन्,’ उनले भने, ‘सदनबाट अंक गणितीय रूपमा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभन्दा सम्पूर्ण सांसदहरूको साझा विश्वास नभएसम्म पदमा रहनु उपयुक्त ठान्दिनँ । यसर्थ, आजकै मितिदेखि लागु हुने गरी मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गर्दछु ।’

१९ मंसिर २०८२ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका यादवको राजीनामा घोषणा गर्ने शैलीले आफूलाई नैतिक रूपमा बलियो देखाउन खोजेको देखिन्छ । तर जुन धरातलमा उनले यो कुरा भनिरहेका थिए, त्यो उनीसँग थिएन । किनभने, एक महिनाअघि ३० असोजमै उनी नैतिक संकटमा परिसकेका थिए ।

३० असोजमा सत्ता घटक नेकपा एमाले र २० कात्तिकमा नेकपाले समर्थन फिर्ता लिँदा उनीसँग आफ्नै दलका मात्र (२२) सांसदको समर्थन थियो । जबकि, १०७ प्रदेशसभा सदस्यमा सरकारका लागि आवश्यक बहुमत ५४ हो । त्यही बेला नैतिक रूपमा कमजोर भएका यादव कानुनी व्यवस्थाको सुविधा लिएर एक महिनासम्म मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा बसिरहे । यस्तै नैतिकता र विश्वासको खडेरीमा मधेश सरकार अस्थिर बन्दै आएको छ ।

मुख्यमन्त्री यादवले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुखले दलहरूलाई सरकारको लागि दाबी पेस गर्न ४ मंसिरसम्मको समय दिएका छन् । यद्यपि, अन्योल कायम छ । अहिलेसम्म कुनै समीकरण बन्न सकेको छैन ।

पाँच सरकारको उस्तै प्रवृत्ति

मधेश प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत हुँदा नैतिकताको संकट खासै देखिएन । तर दोस्रो कार्यकालमा भने अचाक्ली देखियो । सत्ता घटक दलहरूले समर्थन फिर्ता लिँदा वा अल्पमतमा पर्दा कानुनी सुविधा लिएर सरकार टिकाउने बाहेक मुख्यमन्त्रीहरूले नैतिकता र इमान्दारिता देखाउन सकेका छैनन् ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ४ र धारा १८८ को उपधारा २, धारा १६८ को उपधारा २ र ३ बमोजिम मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने व्यवस्था छ ।

धारा १६८ को ४ मा उपधारा २ र ३ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । धारा १८८ को उपधारा २ मा मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यही ३० दिनको संवैधानिक आधारको सुविधा लिएर सरकारहरूले सत्तामा टिकिरहने माध्यम बनाएका छन् । मधेशमा पछिल्ला चार वर्षभित्र बनेर ढलेका पाँचवटै सरकारमा नैतिकताको संकट देखिएको छ ।

२३ पुस २०७९ मा नेकपा एमाले, जनमत, माओवादी केन्द्र, लोसपा, एकीकृत समाजवादीलगायत दलको समर्थनमा जसपा संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री बने ।

३० वैशाख २०७९ मा एमाले र माओवादी केन्द्रले सरकार छाड्दै समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री यादव नैतिक संकटमा परेका थिए । जुन कुरा २०८१ जेठ २३ गते विश्वासको मत लिँदा देखियो । उनको पद नै गयो । पक्षमा ५० र विपक्षमा ५३ मत पर्‍यो । जसपा नेपाल, नेपाली कांग्रेस, लोसपा र राप्रपाले विश्वासको मत दिएका थिए ।

त्यसपछि २५ जेठ २०८१ मा जनमत पार्टीका सांसद सतिश सिंह मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । उनलाई जनमत, एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेपाल संघीय समाजवादीका सांसदको समर्थन थियो ।

२५ जेठ २०८१ मा मुख्यमन्त्री बनेका सिंहले जेनजी आन्दोलनका कारण परिस्थिति बिग्रिँदा २०८२ भदौ २४ गते जनमत अध्यक्ष डा. सीके राउतको निर्देशनमा फेसबुकबाट राजीनामा घोषणा गरे । तर परिस्थिति शान्त हुँदा उनले कुरा फेरे । पछि पद नछाड्ने अडान लिएपछि उनको दल जनमतले नै सरकारबाट समर्थन फिर्ता लियो ।

नैतिक संकट परेपछि एक महिनापछि सिंहले २०८२ असोज २८ गते विश्वासको मत लिन डाकिएको सदनबाटै पदबाट राजीनामा घोषणा गरेका थिए ।

सिंहको राजीनामापश्चात् २०८२ असोज २९ मा तत्कालीन लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)बाट मुख्यमन्त्री बनेका जितेन्द्र सोनलले २२ कात्तिकमा विश्वासको मत लिन चाहेका थिए । सत्ता घटकमै चलखेल हुँदा उनले बाध्य भएर राजीनामा गरे ।

उसो त, सोनलले विश्वासको मत लिने सदनमा नै तत्कालीन माओवादी केन्द्रका सांसद रहबर अंसारीले १०७ जना प्रदेश सांसदको नैतिक धरातल सकिएको घोषणा गर्दै आफ्नै गालामा कालोमोसो दलेका थिए ।

‘आठ वर्षदेखि हामीले संघीयतासँग मजाक गर्‍यौं । म कुनै पनि सरकारलाई विश्वासको मत दिन्नँ । मलाई विश्वास छैन कि, यो सरकार वा कुनै सरकारले मधेशको हित हेर्छ । मधेश प्रदेशसभाको कुनै नैतिक आधार छैन । १०७ जना सांसदसँग नैतिक धरातल छैन,’ उनले भनेका थिए ।

रहबरले भनेको कुरा त्यसको भोलि र पर्सिपल्टै प्रदेशसभाका सबै (१०) दलले पुष्टि गरे ।

संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिम सरकार गठन गर्ने आधार रहँदारहँदै ठूलो दल र आफ्नो पार्टीबाट बनेका सभामुख र कोटाबाट भएका प्रदेश प्रमुखलाई नै एमालेले दुरुपयोग गर्‍यो । एमाले संसदीय दलका नेता सरोज यादवले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएर बर्दिबास कालापानीको कटेजमा कात्तिक २४ गते बिहान शपथ खाए । त्यसमा एकएक सांसद भएका राप्रपा र संघीय समाजवादीका सांसद मन्त्री बने । त्यही दिन बाँकी प्रदेशसभा प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेस, जसपा, नेकपासहितको ७ दलले मधेश भवनमा संघीयता बचाउने आन्दोलनको नाममा कोही कर्मचारी कुटे भने कोहीले राष्ट्रिय झण्डा फाले । कोही सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गरे । यो विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो ।

सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन मुख्यमन्त्री यादवलाई ३० दिनभित्र विश्वास प्रमाणित गर्न अथवा अर्को सरकार संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिम नै गठन गर्न आदेश दिएपछि १७ मंसिर २०८२ मा उनले राजीनामा घोषणा गरे ।

२०८२ मंसिर १९ मा कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादव मुख्यमन्त्री बने । एक महिनासम्म अल्पमतमा पर्दा उनले पनि नैतिकता देखाएनन् ।

नैतिकताको खडेरीका कारण प्रदेश सरकारको कामकाजप्रति आम विश्वास हराउँदै गएको छ । कामकारबाहीमा पारदर्शिताको अभाव छ । भ्रष्टाचार र बेथितिले प्रश्रय पाएको छ । सरकारका योजना कार्यान्वयनदेखि कर्मचारी सरुवामा व्यापक चलखेल छ ।

राजनीतिक विश्लेषक डा. भोगेन्द्र झा मधेशलगायत देशकै सत्ता र राजनीतिमा नैतिकताको खडेरी रहेको बताउँछन् । मधेश सरकारहरूको सबालमा पनि यही देखिएको उनको विश्लेषण छ ।

‘मधेशमा मात्र होइन, देशमै नैतिकताको खडेरी छ । नेपालको राजनीतिमा सत्तालिप्सा छ । पदको अगाडि राजनीतिक निष्ठा, सिद्धान्त बिर्सिइएको छ । चरम राजनीतिक स्खलन छ,’ उनी भन्छन् ।

लेखक
शैलेन्द्र महतो

महतो अनलाइनखबरका जनकपुर संवाददाता हुन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?