गुठी जग्गाको रैतानी प्रक्रिया भ्रमपूर्ण

६ जेठ, काठमाडौं । गुठी जग्गाको रैतानी नखुलेको ले स्पष्ट पारेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही समय अघि गुठी संस्थानसँग रैतानी प्रक्रियाको बारेमा जानकारी लिएको थियो ।

आयोगले लिएको जानकारी सम्बन्धमा र सर्वसाधारणलाई गुठी जग्गाको रैतानी प्रक्रियाका बारेमा जानकारी दिनु अनिवार्य सम्झेर गुठी संस्थानले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा गुठी संस्थान प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले गुठी जग्गा सम्बन्धमा २०६४ साल माघ १० गते गरेको फैसला अक्षरशः पालना भएको संस्थाका उपप्रशासक सरोज थपलियाले राससलाई जानकारी दिए । केही समयअघि संस्थानले भित्र भित्रै गुठीका जग्गा व्यक्तिका नाममा नम्बरी रैतानी गरेको कुरा हल्ला, भ्रमपूर्ण र मिथ्या रहेको प्रशासक थपलियाको भनाइ छ ।

नेपाल सरकारले गुठी अधिनस्त जग्गालाई आठ वर्ष पहिले रैतानी नम्बरीमा परिणत गराउन सर्वसाधारणका हकमा ७५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको केही समयपछि गुठी जग्गा रैतानीमा परिणत गर्नु संविधानसँग बाझिएको भन्दै अदालतले रोक्का गरेको थियो । गुठी तैनाथी जग्गाको हकमा भने रैतानी कार्य हुँदै आएको छ । तर, सो कार्यका लागि मालपोतले तोकेको रजिष्ट्रेसन शुल्कका आधारमा दुई गुणा बढी मूल्य भुक्तान गरेमा पहाडमा आठ आना र तराईमा दुई कट्ठा जग्गा रैतानी गर्न सकिने कानुनी प्रावधान छ ।

उक्त कार्यका लागि २०४६ साल चैत २६ गतेभन्दा पहिले उक्त जग्गामा घर निर्माण गरी बसोबास गरेको प्रमाणित हुनुपर्ने छ । खर्चको स्रोत जुटाउन आयस्ता आउने गरी दाताले हक छाडी राखिदिएको जग्गा नै गुठी जग्गा हुन् । गुठी जग्गा कमाउने व्यक्ति मोही हुन् भने जग्गाधनी सम्बन्धित गुठी हुने गरेको छ ।

देवी देवताको पूजाआजा गर्नु, पर्व, जात्रा चलाउन वा मठ मन्दिर, देवस्थल आदिजस्ता धार्मिकस्थल वा अन्य परोपकारी र सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यका लागि दिएको सम्पत्ति गुठी हो । हाल मुलुकका ६८ जिल्लामा गुठीका जग्गा छन् । गुठीका जग्गालाई अधिनस्थ, रैतानी, तैनाथी र गुठी नम्बरीमा वर्गीकरण गरेको पाइन्छ । यद्यपि गुठीका जग्गाको अतिक्रमण भने रोक्न सकिएको छैन ।