१० साउन, काठमाडौं । संसदमा अविश्वस प्रस्तावमाथि मतदान हुने दिन पारेर सञ्चार मन्त्रालले दूर सञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति २०७३ को आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र पाउने दफलाई खारेज गरी अन्य सम्भावित प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरुको प्रवेशमा रोक लगाएको छ ।
यही साउन ३ गते सञ्चारमन्त्री शेरधन राईको अध्यक्षतामा बसेको रेडियो फ्रिकेन्वसी नीति निर्धारण समितिको बैठकले पारित गरेको फि्रक्वेन्सी नीति लागू भएको चार दिन बित्न नपाउँदै अनुमतिपत्र तथा फ्रिक्वेन्सी व्यवस्था सम्बन्धभी पूरै दफा खारेज गरेको अाजको अन्नपूर्णमा समाचार छ ।
यो दफा खारेजीले एनसेल र स्मार्ट टेलिकम मर्ज गरी धेरै फि्रक्वेन्सी ओगटेर अन्य प्रतिस्पर्धी सेवा प्रदायकको प्रवेशलाई निषेध गर्नेछ ।