पूर्वगभर्नर क्षेत्री भन्छन्- नाकाबन्दी र नोटबन्दी उस्तै हुन्

३ मंसिर, काठमाडौं । पूर्वगभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले भारु सटही प्रकरणमा भारतले असहयोगी भूमिका खेलेको आरोप लगाएका छन् । भारु ५ सय र एक हजारको नोट नचल्ने घोषणा गरेपछि उसले नेपाललाई यहाँ भएका पैसा बैंकिङ च्यानलमा ल्याउन भन्नुपर्ने उनले बताए ।

तर, कूटनीतिक पहल गर्दा पनि अझैसम्म नेपालमा भएका भारु सहटीबारे ठोस योजना बनाइएको छैन ।

अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले सटहीमा ढिला हुँदा मुद्रासँगै अरु मुद्दा पनि आउन सक्ने बताए । संविधान जारी भएपछि नाकाबन्दी गरेर नेपाली अर्थतन्त्रलाई भारतले धरासायी बनाएको भन्दै उनले अहिले पनि काखी बजाएर बस्न सक्ने बताए ।

नेपालमा ५ सय र एक हजारका भारु एक अर्ब रुपैयाँसम्म हुन सक्ने भन्दै पूर्व गभर्नर क्षत्रीले भने, ‘त्यत्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको देशले २० अर्ब मात्र जिडिपी भएको हामीलाई तिमीहरुको भारु यसरी जम्मा गरेर बैंकिङ क्षेत्रबाट ल्याउ भन्न सक्नुपर्दथ्यो ।’

उनले अघि भने, ‘यसमा भारतको चाहना अनुसार संविधान संशोधन हुने-नहुनेले पनि ढिलो चाँडो गराउँला । किनभने नेपाल र भारतको कुरा आएपछि मुद्राको समस्या मात्र आउँदैन ।’

यद्यपि भारतले नेपालको बैंकिङ च्यानल बाहिर व्यक्तिसँग रहेको भारु सटि्दँन भन्न नपाइने उनले बताए । विकल्प के हुनसक्छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘२५ हजारसम्म सटही गर्न दिने भनेर नरेन्द्र मोदीले नै ल्याएको नीति हो । त्यसैले म त के भन्छु भने नेपालको कुल जनसंख्यालाई २५ हजारले गुनेर त्यतिसम्म बैध रकम हो भनेर मानिदिए हुन्छ ।’

‘भारु प्रयोग नेपाललाई घाटा नै हो’

नेपालमा २५ हजारसम्म भारु सटही गर्न सकिन्छ, जुन वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ल्याएको नीति हो । तराईका साथै कतिपय पहाडी जिल्लामा भारुको प्रयोग बढी हुने गरेको छ ।

पश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमका जिल्लाहरुबाट नेपालीहरु भारतमा काम गर्न जान्छन् र भारु बोकेर नेपाल फर्कन्छन् । त्यो पैसा बैंकमा सटही गर्नुको साटो घर लगेर गएर गाई-भैंसी जे किन्नुपर्ने किन्छन् वा दैनिक खर्च चलाउँछन् । यसरी राख्नु गैरकानुनी पनि होइन ।

तर, पूर्वगभर्नर क्षेत्री भने भारु प्रयोग बढ्नु नै नेपालका लागि घाटा भएको बताउँछन् । उनले भने, ‘नोट निकाल्दा त्यसको कस्ट छाडेर बाँकी फेसभ्यालु त अर्थतन्त्रको लाभ हो । १ हजार छाप्न ३ रुपैयाँ लाग्यो भने ९९७ त लाभ हो । त्यसैले भारु चलनचल्तीमा ल्याउनु भनेकै भारतीय अर्थतन्त्रलाई लाभ दिनु हो ।’