२ चैत, काठमाडौं । माओवादीका चर्चित युवा नेता वर्षमान पुनले उर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । उर्जासँगै वर्षमानले सिँचाई र जलस्रोत मन्त्रालय पनि हाँक्नेछन् ।
देशबाट लोडसेडिङको अन्त्य गरेर पूर्वउर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले चर्चा र प्रशंसा दुबै पाए । जनार्दन शर्माले पाएको त्यही लोकपि्रयता नै वर्षमान पुनका लागि अबको मुख्य चुनौती हो ।
जनार्दन शर्मा गृहमन्त्री बनेका बेला माओवादीकै नेता महेन्द्रबहादुर शाही उर्जामन्त्री भएका थिए । तर, शाहीले उर्जामा खासै काम गर्न सकेनन् । जसका कारण उर्जा क्षेत्रमा अहिलेसम्म पनि जनार्दन शर्माकै कामको चर्चा हुने गरेको छ ।
त्यसो त जनार्दन शर्माभन्दा पहिले माओवादीकै नेता टोपबहादुर रायमाझी पनि उर्जामन्त्री बनेका थिए । रायमाझीले पनि नामभन्दा बदनामी नै कमाए । यसपटक रायमाझीले कुनै पनि मन्त्रालय पाएनन्. । जनार्दनलाई पनि पार्टीले नदोहोर्याउने नीति लियो । जनार्दनपछिका उर्जामन्त्री शाही प्रदेश ७ को मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा नेकपा माओवादीका नेता वर्षमान पुन गृहमन्त्री बन्ने चर्चा चले पनि उनी उर्जा मन्त्री बनेका छन् ।
गृहमन्त्रालय बादलले लिइसकेपछि उर्जा मन्त्रालयमा जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुन दुवैको चर्चा थियो । तर, अन्त्यमा पुनले बाजी मारेका छन् ।
तर, मन्त्री पद हात परे पनि यसअघि उर्जा क्षेत्रमा काम गरेर शर्माले कमाएको चर्चालाई छायाँमा पार्न भने पुनलाई निकै चुनौतिपूर्ण छ ।
उर्जा मन्त्री बनेपछि शर्माले चमेलिया, कुलेखानी तेस्र्रो र त्रिशुली थ्री ए लगायतको काम अघि बढाएका थिए ।
प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई चयन गर्ने शर्माको निर्णयले देशलाई लोडसेडिङबाट मात्रै मुक्त गरेन, यसबाट अर्थतन्त्रका परिसूचकमा समेत सकारात्मक योगदान पुग्यो । साना व्यवसायीहरुले इन्भर्टरमा खर्च गर्नुनपर्दा उनीहरुको जीवनस्तर सहज बन्यो ।
पूर्वउर्जा मन्त्री शर्माले नेतृत्व छाडेसँगै अहिले कैयन आयोजनाको निर्माण सुस्ताएको छ । त्यसो त महेन्द्रबहादुर शाही पनि मन्त्री बनेलगत्तै विभिन्न आयोजनास्थलमा नपुगेका होइनन्, तर, ठेकेदारलले काम गर्ने शैलीमा कुनै परिवर्तन आएन । अर्थात मन्त्रीबनेर आयोजना स्थलमा पुगेर निर्देशन दिँदैमा त्यसले कुनै ‘रिजल्ट’ ल्याउन सक्दैन भन्ने देखियो ।
ठेकेदारलाई हकार्ने र प्रोत्साहित गर्ने दुुबै तरिका शर्माले एकैसाथ अघि बढाएका थिए । काम लगाउने तरिकाकै कारण अहिले पनि ठेकेदारहरुले शर्माको प्रशंसा गर्छन् ।
कुलेखानी तेस्रो आयोजनाका ठेकेदारले उर्जाबाट मन्त्री शर्मा बाहिरिएपछि अहिलेसम्म कामै अघि बढाएका छैनन् । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनामा हाइड्रो मेकानिकको ठेक्का पाएको भारतीय ठेकेदार कम्पनी टेक्सम्याको रेलवे इन्जिनियरिङले आयोजना निर्माणमा अवरोध पुग्ने गरी काममा ढिलाइ गरिरहेको छ ।
माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना आएसँगै वषर्ातको समयमा नेपाल पूर्णरुपमा बिजुलीमा आत्मनिर्भर बन्नेछ । तर, हिउँदमा भने जलाशययुक्त आयोजना निर्माण नगर्दासम्म असम्भव नै छ ।
त्यसैले नवनियुक्त जलस्रोत तथा उर्जामन्त्री पुनले जलाशययुक्त आयोजना निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देेखिन्छ ।
१२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण देउवा सरकारले गेजुवासँगको सम्झौता खारेज गर्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बुझाएको छ ।
तर , स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने प्रस्ताव भने पास नगरी अड्काएर राखिएको छ । यो आयोजनालाई कुन मोडलमा अघि बढाउने भन्ने जिम्मा अब पुनलाई आएको छ ।
निजी उर्जा उत्पादक संघ (इपान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाई पुनले नयाँ कार्यक्रम घोषणा नगरी सरकारले यसअघि घोषणा गरिसकेका कुराहरु कार्यान्वयनमा लानुपर्ने बताउँछन् ।
गुरागाईले अनलाइनखबरसँग भने ‘वनको जग्गा प्राप्ति सहज बनाउँछु भनेर सरकारले घोषणा गरिसकेको छ त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।’
पूर्व उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले ९९ बुँदे कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए । तर यसका अधिकांश बुँदा अझै कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । ती पनि पुनका लागि चुनौती हुन् ।
त्यसैगरी प्रसारण लाइन निर्माणले गति लिन सकेको छैन । केही आयोजना निर्माण सम्पन्न हुनै लागेका तर त्यो बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्नका लागि प्रसारण लाइनको निर्माण नभएको गुरागाई बताउँछन् ।
अब विद्युत् उत्पादन मात्रै होइन, त्यसको खपतका लागि पनि सरकारले योजना बनाउनुपर्ने देखिन्छ । किनकि यही मात्रामा विद्युत खपत हुने हो भने माथिल्लो तामाकोशी सञ्चालनमा आएपछि वर्षातको समयमा विद्युत खेर जान सक्छ ।
क्रस बोर्डर ब्यापार गर्नका लागि भारतले बनाएको क्रस बोर्डर ट्रेड गाइडलाइन नै बाधक हुृने देखिन्छ । त्यसैले स्वदेशमा विद्युत खपत बढाउन जरुरी छ ।
त्यसैगरी लगानी बोर्डले अघि बढाउन लागेका ठुला जलविद्युत आयोजनाको कामै अघि बढ्न सकेको छैन । न त पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनामा दुई देशवीच भएको विवाद नै समाधान भएको छ ।
कैयन कम्पनीहरु जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स मात्रै होल्ड गरेर बसेका छन् । देशका लागि अब कति विद्युत आवश्यक हो, त्यसको अध्ययन गरेर आयोजना निर्माण गर्ने जिम्मा अब पुनलाई आएको छ ।
लोडसेडिङ मुक्त बनाएर प्रशंसा पाएका जनार्दनलाई छाँयामा पार्न पुनले देशलाई विद्युतमा पूर्ण रुपमा आत्मनिर्भर मात्रै गराएर पुग्दैन, यसका लागि उनले उर्जामा देशलाई पूर्ण रुपमा आत्मनिर्भर बनाउन सक्नुपर्छ ।
पुनलाई अर्को अवसर के छ भने उनले सिञ्चाइ मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी पाएका छन् । यसमा उनले उदाहरणीय काम गरे भने देशैभरिका किसानको विश्वास जित्न सक्छन् ।
तर, देशैभरिका सिञ्चाइ आयोजनाहरु भ्रष्टाचारको शिकार बनेका छन् । सुनसरी मोरङ सिचाइँ आयोजना भ्रष्टाचारको अखडाका रुपमा चिनिन्छ, जसका कारण त्यहाँको नहर जीर्ण बनिरहेका छन् ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाभित्र पर्ने रानीजमरा कुलरिया, सिक्टा सिँचाइ, भेरी बबई डाइभर्सन र बबई सिँचाइ लगायतका भइरहेको ढीलासुस्ती र भ्रष्टाचार नियन्त्रण मन्त्री पुनका चुनौती हुन् ।
तर, अर्थमन्त्रालयसमेत हाँकिसकेका युवा नेता वर्षमानले चाहेको अवस्थामा चुनैतीहरु सामना गर्न सक्छन् भन्ने आशा आम जनमानसमा देखिन्छ । बाँकी उनको व्यवहारले देखाउला ।
उर्जामा आत्मनिर्भर बनाउँछु : पुन
शुक्रबार पदभार ग्रहण गर्दै उर्जामन्त्री पुनले देशलाई उर्जामा आत्मनिर्भर बनाउने बताएका छन् ।
उनले आधुनिक सिञ्चाइ व्यवस्थाबाट कृषि उत्पादन बढाएर मुलुकको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान बढाउने पनि उनले बताएका छन् ।
