वीर अस्पतालमा करोडौं भ्रष्टाचारः अख्तियार र सतर्कता केन्द्रले थाले छानविन

२० जेठ, काठमाडौं । कलाकार धुर्मुस (सिताराम कट्टेल)ले चलाएको वीर अस्पताल सफाइ अभियान विवादमा परेका बेला अस्पताल प्रशासनका केही व्यक्तिसँग भने दुई अर्ब रुपैयाँको हिसाबकिताब खोजिँदैछ । अस्पतालका कर्मचारीमात्र होइन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले समेत अस्पताल सुधारका लागि सरकारले दिएको दुई अर्बको खोजी गर्न थालेका हुन् ।

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) अन्तर्गत वीर अस्पताल र ट्रमा सेन्टरमा भएका भ्रष्टाचार र अनियमितताको सुबत प्रमाण सहित ८४ बुँदाको उजुरी परेपछि अख्तियार र सतर्कताले छानविन अघि बढाएका हुन् । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत वीर अस्पताल प्रशासनमा ठूलो अनियमितता देखाएपछि अनुसन्धान अघि बढाउन लागिएको स्रोतले जनाएको छ ।

रोचक कुरा त के छ भने, सरकारी निकायमा भ्रष्टाचार छानविन गर्दा उच्च अधिकारी र बिभागीय प्रमुखहरुबाट शुरु हुन्छ । तर वीर अस्पतालको भ्रष्टाचारमा भने पियनसमेत छानविनको दायरामा परेका छन् ।

अस्पताल सुधारका लागि गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री भएको बेला सरकारले दिएको २ अर्बभन्दा बढी रकमको अधिकांश हिस्सा सामान खरिदमा सकिएको छ ।

खरिद शाखाकी प्रमुख भगवती थपलिया, पटक-पटक बिभिन्न प्रकरणमा जेल परेका सेवा आयोग सचिव कर्मचारी लक्ष्मण अर्यालदेखि पियन नवराज धितालमाथिसमेत छानविन हुन थालेको छ । धितालमाथि अस्पताल परिसरमै पसल सन्चालन गरेको आरोप छ ।

टेण्डरमै सेटिङः महालेखा

सिटी स्क्यान मेसिन खरिदमै १० करोड अनियमितता भएको, ट्रमा सेन्टरमा अर्बौंको सामान खरिदमा अनियमितता भएको र ठेक्कापट्टा तथा खरिदमा व्यवसायीसँग मिलेमेतोमा भ्रष्टाचार हुने गरेको आरोपमा छानविन शुरु भएको स्रोतले जनाएको छ । उनीहरुमाथि अस्पताल अगाडिका औषधी पसलको नवीकरणमा प्रतिपसल १ लाख रुपैयाँ लिने गरेको आरोपसमेत छ ।

महालेखा परीक्षकले सिटीस्क्यान खरिद प्रकरणमा ठेकेदारको स्पेसिफिकेशन विवाद देखिएको र अदालतको प्रक्रिया नटुंगिदै रकम भुक्तानी गर्नु अनियमितता भएको ठहर गरेको छ ।

टेमोथेरापी र सिटीस्क्यान मेसिन खरिदमा ३० करोडको अनियमितता भएको आशंकामा सतर्कता केन्द्रले छानविन थालेको छ । त्यस्तै २०७२ सालमा भूकम्पको बेला बजार भाउभन्दा निकै महंगो औषधीजन्य सामाग्री खरिद गरिएको उजुरीमाथि समेत छानविन शुरु भएको छ ।

टेण्डर आह्वान गर्दा नै न्याम्सका पदाधिकारी र कर्मचारी तथा व्यापारीको मिलेमतोमा अरुले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने गरी ‘स्पेसिफिकेशन’ बनाउने गरिएको आरोपसमेत लागेको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ- वीर अस्पतालले आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम ५८ अनुसार पुरानो संरचना भत्काउने कार्यको लिलाम बिक्री गर्दा दोस्रो बढी अंक कबोल गर्ने निर्माण व्यवसायीको रु २ करोड ११ लाख १२ हजारको मूल्य स्वीकार गरेको छ ।

अस्पताल सुधार्ने पैसाले कर्मचारी भर्ती

अस्पताल सुधारका लागि सरकारले दिएको पैसा अनावश्यक सामान खरिद र कर्मचारी भर्ती तथा सेवा सुविधामा खर्च गरेको देखिएको महालेखा परीक्षकले जनाएको छ । महालेखाले वीर अस्पतालमा सामान खरिदमा करोडौं अनियमितता र ठेकेदारसँग कार्टेलिङ हुने गरेको निष्कर्ष सहित सम्बन्धित अधिकारीलाई कारवाहीको सिफारिस गरेको छ ।

महालेखाले भनेको छ- मन्त्रालयबाट प्राप्त अनुदान

रकमबाट प्रतिष्ठानतर्फका कर्मचारीको तलबलगायत सुविधामा २०७२।७३ मा रु.८ करोड ३५ लाख ४८ हजार र २०७३।७४ मा रु.१० करोड ९४ लाख ५७ हजारसमेत रु.१९ करोड ३० लाख ५ हजार खर्च लेखेको छ । उक्त अनुदान रकमबाट प्रतिष्ठानतर्फका कर्मचारीलाई तलब, भत्ता आदि भुक्तानी दिन सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति प्राप्त नगरी खर्च लेखेको समेत नियमसम्मत देखिएन ।

वीरको अनियमितताको उजुरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेत पुगेपछि सरकारले पनि चासो राखेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको सिनेट बैठकमा कुलपति तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अेाली समक्ष कर्मचारीले अनियमितताको लिखित उजुरी दिने तयारी गरेका छन् । उनीहरुले धुर्मुस-सुन्तलीलाई समेत भेटेर वीरको अनियमितताबारे जनतालाई अपिल गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा परेको उजुरीको एउटा नमूना यस्तो पनि छ, जसले वीर अस्पतालमा कतिसम्म मनपरी भइरहेको छ भन्ने देखाउँछ ।

उजुरीको तेस्रो बुँदामा भनिएको छ- १६ करोडÞमा आउने क्यान्सर मेसिन (कोब्लक्ट) ६० करोडमाÞ किनियो । मेसिन खरिदमा सीधै ४५ करोडको हेराफेरि भएको छ । गत महिना भक्तपुर क्यान्सर अस्पताललाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यस्तै मेसिन हस्तान्तरण गरेका छन्, त्यसको मूल्य १६ करोड रुपैयाँ पर्छ ।

फोहोर जलाउने मेसिन खरिद गर्दा दुई करोडको बोलपत्र अस्वीकृत गरि पाँच करोड पर्ने बोलपत्र स्वीकृत गरेको आरोपमा पनि छानविन भइरहेको स्रोतले जनाएको छ । त्यस्तै एउटा सिटी स्क्यान मेसिन खरिद गर्न टेण्डर गरेर दुईवटा किनिएको र यस क्रममा टेण्डर स्वीकृतिमै पाँच करोडको चलखेल भएको आरोप लागेको छ ।

खरिद शाखामा एउटै व्यक्तिको हालीमुहाली

सामान्यतः वीर अस्पतालको खरिद शाखा प्रमुख दुई वर्षमा परिवर्तन हुने गर्छन् । तर उपकुलपति गणेशमान गुरुङ र निर्देशक डा. भुपेन्द्र बस्नेत भगवती थपलियासामू निरीह बनेको आरोप कर्मचारी संगठनले लगाएका छन् ।

थपलिया चार वर्षदेखि खरिद शाखामै छिन् । उनीमाथि करोडौंका सामान खरिदमा अनियमित ढंगले एउटै कम्पनीलाई दिएको र विक्रेताको सूची दर्ता गर्दा नै अनियमितता गरेको आरोप लागेको छ । परिवारका सदस्यको नाममा कम्पनी दर्ता गरेर सामान सप्लाई हुने गरेको समेत प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ ।

दुई महिनाअघिमात्र प्रधानमन्त्री ओलीले शिलान्यास गरेको ६५० शैयाको सर्जिकल भवन निर्माण गर्ने ठेकेदारलाई २० करोड निकासा भएकोमा साइनिङ अमाउन्ट भन्दै दुई करोड रुपैयाँ ठेकेदारको खातामा नपुगेको विषयले समेत अस्पताल प्रशासनमा खैलाबैला मच्चिएको छ ।

यसैबीच अख्तियार स्रोतका अनुसार महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७४ र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको पुनरावलोकन समितिको निर्णयअनुसार वीरमा सिटीस्क्यानमा मात्रै ९ करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार देखिएको भन्दै परेको उजुरी उपर छानविन अघि बढाइएको छ ।

अस्पताल प्रशासनबाट भएको खरिदलगायतका प्रकरणको भ्रष्टाचारबारे निर्देशक डा. बस्नेतले अनावश्यक आरोप लगाइएको दावी गरे । खरिद प्रकरणमा आरोपित थपलियाले भने आफू काठमाडौं बाहिर रहेकाले पछि प्रतिक्रिया दिने बताइन् ।

अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरेको आरोप

अस्पताल प्रशासनमाथि अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरेको आरोप पनि लागेको छ । २०७४ माघ १० गते प्रतिष्ठानको नियम कार्यान्वयन गरी कर्मचारीको वृत्ति विकास गर्नू भनेर आदेश दिएको थियो । तर सो फैसला कार्यान्वयन नगरेको आरोप पनि लागेको छ ।

यता अस्पतालका अस्थायी तथा करारका कर्मचारीको म्याद थप गर्दा ६ महिना बराबर एक महिनाको तलब बुझाउनुपर्ने र नबुझाए म्याद थप नहुने गरेको आरोप कर्मचारीले लगाएका छन् । तर शुक्रबारमात्र नियमविपरित १९ जना स्टाफ नर्स नियुक्त भएका छन् ।

वीर अस्पतालको विशेष एक्स-रे मेसिन बिगि्रएको एक वर्ष भयो । त्यस्तै एमआरआई मेसिन चार महिनादेखि बिगि्रएको छ । बनाउनुपर्ने जिम्मा लिएको खरिद एकाइ प्रमुख थपलियाले मेसिन बनाउने कम्पनीसँग कुरा नमिलेपछि कामै रोकेर राखेको आरोप प्राविधिकहरुले लगाएका छन् ।