२४ मंसिर, काठमाडौं । नेपालले केरुङ-काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डीपीआर) गरिदिन चीन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
मंगलबार काठमाडौंमा भएको दुई देशका सचिवस्तरीय बैठकमा नेपालले प्रारम्भिक सम्भाव्यता रिपोर्टका आधारमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन पनि चीनकै तर्फबाट गरिदिन प्रस्ताव गरेको हो ।
सचिवस्तरीय बैठकमा भाग लिन चीनबाट आइतबार १४ सदस्यीय टोली काठमाडौं आएको थियो भने नेपालको नेतृत्व भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव मधुसुदन अधिकारीले गरेका थिए ।
केरुङ-काठमाडौं रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययनले चीन आफैंले गरेको छ, जुन रिपोर्ट सोमबार चिनियाँ पक्षले नेपाललार्इ दिएको छ । प्रारम्भिक रिपोर्टअनुसार यो रेलमार्ग बनाउन साढे २ खर्ब भन्दा बढी लाग्नेछ भने करिव ७३ किलोमिटर लामो रेलमार्ग बनाउन ९ वर्ष लाग्नेछ । रेलमार्गमा ९८.५ प्रतिशत पुल र टेल हुने प्रारम्भीक अध्ययनले देखाएको छ ।
अब प्रारम्भीक अध्ययनको रिपोर्टका आधारमा डीपीआर गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार यसको लागत झण्डै एक अर्ब हुन आउँछ ।
बैठकमा नेपाली पक्षले आफूहरुसँग रेलमार्गबारे खासै ज्ञान र प्रविधि पनि नभएको भन्दै चीन सरकारले नै सम्भाब्यता अध्ययन गरोस् भन्ने चाहेको बताएका थिए । यसमा चिनियाँ पक्षले केही भनेको छैन ।
तर, डीपीआरका क्रममा आउन सक्ने समस्याबारे चासो राखेकाले सकारात्मक देखिएको नेपाली अधिकारीहरुले बताए ।
एक अधिकारीका अनुसार चिनियाँ पक्षले सम्भाब्यता अध्ययनका लागि नेपाल सरकारले उचित वतावरण तयार गरेर सहजिकरण गर्नुपर्ने बताएको छ । यो खण्डमा अध्ययन गर्न नै कठीन रहेको भन्दै उनीहरुले त्यसका लागि नेपाल सरकारले जिम्मेवार भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन लगायतका कानुनी प्रक्रियाहरुको दायित्व नेपालकै हुने चिनियाँ अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
साथै रेलमार्गमा पर्ने शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जबारे पनि प्रष्ट हुन आग्रह गरेका छन् । जवकी नेपालले राष्ट्रिय निकुञ्जमा विकास निर्माणका काम गर्न सरकारले अनुमति दिने गरेको छैन । यस्तै टोलीले सम्भाव्यता अध्ययनका क्रममा चाहिने अत्याधुनिक सामग्रीको प्रवन्धन र फिल्डमा क्याम्प खडा गर्न जग्गा प्राप्ति लगायतका प्रक्रियाबारे पनि चिनियाँ पक्षले चासो राखेका छन् ।
नेपाल सरकारले केरुङ-काठमाडौं रेलमार्गलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ तर, सरकार आफैं रेलमार्ग निर्माणका लागि लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । नेपालले डीपीआर मात्र होइन, निर्माण समेत सकेसम्म अनुदानमा नभए सहुलियत पूर्णमा ऋणमा बनाउने सोच बनाएको छ ।
