२२ पुस, काठमाडौं । सत्तारुढ दल संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसद प्रदीप यादवले म्यानपावर कम्पनीले राख्ने धरौटीमा वृद्धि गर्न नहुने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रालयले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेकमार्फत वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा म्यानपावर कम्पनीको धरौटीमा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
म्यानपावर कम्पनीको धरौटी वृद्धि नगरी अहिलेकै अवस्थामा राख्नुपर्ने भन्दै सांसद यादवले विधयेकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । सांसद यादवले आइतबार संघीय संसद सभिवालय, शिंहदरबारमा पुगि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको सचिवालय स्रोतले बताएको छ ।
सचिवालय स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार यादवले दर्ता नम्बर १४ मा आफ्नो संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निवर्तमान अध्यक्ष विमल ढकालले सांसद यादवले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको पुष्टि गरे ।
संशोधन प्रस्ताव गर्न सांसदसँगै आफू पनि संघीय संसद सचिवालयमा पुगेको उनले बताए ।
गत पुस ९ गते ३ संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको विधेयकमा म्यानपावर कम्पनीको धरौटी अब कम्तीमा ३ करोड रुपैयाँ हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
वार्षिक पाँच हजारसम्म व्यक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कम्पनीले एक करोड रुपैयाँ नगद र दुई करोड बराबरको बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने साथै वार्षिक ५ हजार जना भन्दा बढी कामदार पठाउने उद्देश्य राखि इजाजत माग गर्ने म्यानपावर कम्पनीले भने नगद र जिन्सीसहित ६ करोड धरौटी पु¥याउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधयेकमा प्रस्ताव भएको धरौटी रकम राख्न नसकिने भन्दै म्यानपावर व्यवसायीहरुले विधयेक संशोधनको माग राख्दै आएका छन् । ७ लाख रुपैयाँ नगद र ३० लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी हुने गरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको संघका निवर्तमान अध्यक्ष विमल ढकालले बताए ।
