१७ जेठ, काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नहुँदासम्म मिलेनियम च्यालेन्ज एमसीसीका कामहरू रोक्ने निर्णय गरेको छ । तर, आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटको अनुसूचीबाट भने एमसीसी तत्काल नहट्ने भएको छ ।
सरकारले बिहीबार संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा लप्सीफेदी-रातामाटे-हेटौंडा र लप्सीफेदी-रातमाटे-दमौली-बुटवल ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण निर्माण गर्ने भनिएको छ भने सम्भावित वैदेशिक अनुदान सहायतासम्बन्धी अनुसूचीमा एमसीसीको पाँच अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ राखिएको छ ।
पार्टीले निर्णय नगर्दै एमसीसीलाई बजेटमा राखेको भन्दै नेताहरूले आपत्ति जनाएपछि नेकपा सचिवालय बैठक बसेको थियो । बालुवाटारमा बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र नेकपाले बनाएको एमसीसी कार्यदलका सदस्यद्वय परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र नेता भीम रावललाई पनि बोलाइएको थियो ।
बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित चार जनाले अनुसूचीबाट एमसीसी हटाउनुपर्ने मत राखेका थिए । स्रोतका अनुसार प्रचण्डसँगै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, बामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाश हटाउनुपर्ने अडानमा थिए ।
तर, प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अनुसूचीमा राखेर फरक नपर्ने बताए । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे संसदमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदा नै आफूले संसदले अनुमोदन गरेर एमसीसीअन्तर्गत, नभए सरकार आफैँले भए पनि प्रसारण लाइन बनाउँछ भनेको स्मरण गर्दै उनले यसमा पनि अर्थमन्त्रीले संसदमा त्यसरी नै प्रष्ट पार्ने बताएका थिए ।
वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पनि अर्थमन्त्रीले प्रष्ट पारे हुन्छ भनेपछि त्यही निर्णय भएको छ। बैठकपछि नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’ले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले संसदलाई जानकारी गराउनु भएअनुसार एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएको खण्डमा त्यसअनुसार हुने र यदि संसदले अनुमोदन गरेन भने सरकारले आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्थाबारे सोचेर अगाडि बढ्ने अर्थमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुभएको छ र संसदमा पनि त्यसअनुसार स्पष्ट पार्नुहुन्छ ।’
एमसीसीबारे छिनोफानो नभएसम्म बजेट अनुमोदन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘बजेट त आफ्नो प्रक्रियाअनुसार अनुमोदन भइहाल्छ, तर बजेटमा उल्लेखित विषय संसदमा विचाराधीन सम्झौता अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने संसदले जे फैसला गर्छ, त्यहीअनुसार हुने स्वतः स्पष्ट छ ।’
एमसीसी सम्झौताअनुसार यसलाई संसदबाट अनुमोदन गरेर असारबाट काम थाल्नुपर्ने हुन्छ । तर, सत्तारुढ नेकपामा यसलाई अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा विवाद छ। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा बसेको कार्यदलले सम्झौता परिर्माजन गरेर मात्र संसदबाट अनुमोदन गर्न सुझाव दिएको छ ।
कार्यदलको प्रतिवेदनबारे नेकपामा छलफल भएको छैन । प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार एमसीसीबारे छिट्टै सचिवालय बैठकमा छलफल गर्ने सहमति भएको छ । श्रेष्ठले भने, ‘त्यो प्रतिवेदन समेतलाई अध्ययन गरेर छिट्टै सचिवालय बैठकमा गम्भीर छलफल गरी आवश्यक निष्कर्षमा पुग्ने सहमति भएको छ ।’
उनका अनुसार सचिवालय बैठकको मितिबारे अध्यक्षद्वयले आपसमा छलफल गरेर तय गर्नेछन् ।
काम रोक्ने सहमति
बैठकले एमसीसीबारे संसदले निर्णय नगर्दासम्म एमसीसी एकाउन्ट नेपालअन्तर्गतका कामहरू भने रोक्ने सहमति भएको छ । बैठकपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘अनुमोदन भएपछि गर्न सकिने कामहरूलाई अनुमोदन भएपछि नै गर्ने र अनुमोदन नहुँदासम्म नगर्नु पर्ने कामहरू छन् भने रोक्ने समझदारी भएको छ ।’
उनका अनुसार रोक्नुपर्ने कामहरुबारे प्रधानमन्त्रीले बुझेर आवश्यक निर्देशन दिनेछन् ।
