२६ वैशाख, काठमाडौं । मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिकाको गढीसुगा बस्ती जोड्ने बाटो बनरहेको छ । जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू भएपछि यही समयमा गाउँपालिकाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत यो सडक निर्माण गर्न स्थानीय सूचीकृत बेरोजगारलाई खटाएको छ ।
‘कोरोनाको कहरसँगै जनता बाहिर काम गर्न जान सक्ने अवस्था छैन,’ भीमफेदी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष पार्वती राना भन्छिन्,’जनतालाई राहत दिनुभन्दा काम गरेरै ज्याला दिने गरी काम अघि बढाएका हौं ।’
गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाले पनि यही बेला विभिन्न स्थानमा आयोजनाहरु चलाएर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत काम गरिरहेको छ ।
अहिले देशभरका धेरै स्थानीय सरकारहरुले निषेधाज्ञालाई मौका बनाएर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगतका कार्यक्रमहरु अघि बढाएका छन् । कतिवयले त्यसका लागि तयारी पनि गरेका छन् ।
स्थानीय तहहरूका रोजगार सूचना केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगार युवाको संख्या ७ लाख ५३ हजार १८५ छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ७ अर्ब ९२ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बजेट स्थानीय तहहरूमा पुगेको छ । स्थानीय तहमा बेरोजगार युवा सूचीकृत छन्, बजेट खर्च गर्ने कार्यविधि पनि छ, तर खर्च निराशाजनक छ ।
सरकारले यो वर्ष करिब दुई लाख जनालाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाटै न्यूनतम १०० दिन रोजगार बनाउने उद्घोष गरेको थियो । त्यसका लागि ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।
त्यसमध्ये १० अर्ब ३४ करोड ज्यालामा खर्च गर्ने लक्ष्य छ । स्थानीय तहले अहिलेसम्म ३९ करोड २३ लाख मात्रै ज्यालामा खर्चिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत हालसम्म ८८ हजार ३३६ जनाले औसत १३ दिनको काम पाएको सरकारी आँकडाले देखाउँछन् ।
यो वर्ष रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत १० हजार ९३८ आयोजनाहरु स्वीकृत भएका छन् ।
