मिटरब्याजसम्बन्धी विगतका आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय
२०८३ असार ३० गते १७:३६ अगाडि
वार्तापछि पीडित पक्षको वार्ता टोली सहमति जुट्नेमा आशावादी देखिएको छ ।