७ असार, काठमाडौं । नेपाल भारत सीमानामा तारबार लगाउन माग गर्दै  सर्वोच्च अदालतमा  रिट दर्ता भएको छ । आइतबार अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, नवल खड्का, गीता सापकोटा, सुवास विश्वकर्माले नेपाल- भारतबीचको १८८० किलोमिटर सीमाना रक्षा र संरक्षणका निम्ति चरणवद्ध रुपमा यसै अर्थिक वर्षदेखि तारजाली लगाउन सुरु गर्न सरकारको नाममा परमादेशको आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका […]

६ असार, काठमाडौं । गत जेठ २० गते आन्तरिक राजस्व विभागले २५ जेठभित्र सबैलाई कर बुझाउन भन्दै नबुझाए कानुनअनुसार जरिवाना तिराइने चेतावनीसहितको सूचना प्रकाशित गर्यो । सरकारले कर तिर्न ताकेता गरेपछि लकडाउनले तीन महिनादेखि घरभित्रै थुनिएका जनता आक्रोशित बने । एकातर्फ व्यवसाय गर्न नदिने र अर्कोतर्फ कर नतिरे कारवाही गर्ने सरकारको दोहोरो नीतिको उद्योगी व्यवसायीले […]

४ असार, काठमाडौं । स्वास्थ्य सम्बन्धी नागरिकको मौलिक हक कार्यान्वयनबारे १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । आदेशको जानकारी पाएका मितिले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत जवाफ दिन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो । अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ, नविन श्रेष्ठ, सोनाली रेग्मी लगायतको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश […]

२ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले रोजगारीका क्रममा विदेशमा अप्ठेरोमा परेका नेपालीलाई सरकारी कोषको रकमबाटै उद्धार गर्न आदेश दिएको छ । सोमबार न्यायाधीशहरु डा. आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले वैदेशिक रोजगारी कल्याणकारी कोषमा रकम योगदान गरेको हुनाले उनीहरुलाई अप्ठेरो परेका बेला सोही कोषको रकम खर्च गरेर उद्धार […]

१९ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसार प्रत्येक्ष र अग्रिम पङ्क्तिमा काम गर्ने कर्मचारी र क्वारेन्टिनमा बस्ने व्यक्तिलाई अविलम्ब पीसीआर परीक्षणको व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले आइतबार कोभिड–१९ विरुद्ध प्रत्यक्ष र अग्रिम पङ्क्तिमा रहेर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने […]

१५ जेठ,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लकडाउनको अवधिलाई शून्य समय मान्दै यसबीचमा मुद्दा मामिलाका सबै प्रक्रियामा बञ्चित भएका नागरिकलाई लकडाउन खुलेपछि ३० दिनको मौका दिने भएको छ । नेपालको न्यायिक इतिहासमै पहिलो पटक प्रधान न्यायाधीशसहित सर्वोच्च अदालतका सबै १९ जना न्यायाधीशको वृहत पूर्ण इजलास बसेर लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुने सेवाग्राहीलाई हदम्यादको सुविधा दिने […]

१५ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोरोना महामारीको रोकथामका लागि सरकारले गरेको लकडाउनको अवधिलाई शून्य अवधि मानेर सबै प्रकारका कानूनी काम कारबाही प्रयोजनका लागि गणना नगर्ने फैसला गरेको छ । बिहीबार बसेको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित सर्वोच्च अदालतका सबै १९ न्यायाधीशको वृहत पूर्ण इजलासले चैत ९ गतेदेखि लकडाउन अवधिभरको समयलाई शून्य अवधि मान्ने फैसला सुनाएको हो […]

१४ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गरिब र विदेशबाट फर्केका नेपालीको आरडीटी विधिबाट गरिने कोरोना संक्रमणका लागि पैसा नलिन आदेश दिएको छ । मंगलबार न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जेठ २ गते जारी गरेको अन्तरिम निर्देशिका सामाजिक न्यायको दृष्टिले उपयोगी नदेखिएको भन्दै तत्कालका लागि यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएका हो । उक्त निर्देशिकामा […]

१० जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको पहिलो महिला न्यायाधीश सुशीला सिंह (शिलु)को निधन भएको छ । मेडिसिटी अस्पतालमा उपचारको क्रममा ८१ वर्षको उमेरमा शुक्रबार उनको निधन भएको हो । उनी २०५८ सालदेखि २०६३ सालसम्म सर्वोच्चको न्यायाधीश बनेकी थिइन् । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले सुशीला सिंहलाई निर्भिक, इमान्दार र निष्ठावान न्यायाधीशको रुपमा आफूले चिनेको […]

५ जेठ, काठमाडौं । कोरोना महामारीका कारण अदालतका धेरै सेवा बन्द हुँदा म्याद गुज्रिएका मुद्दाका विषयमा के गर्ने भनी सोमबार सर्वोच्च अदालतमा छलफल हुँदैछ । त्यसका लागि सर्वोच्चले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणासहित सबै न्यायाधीश सम्मिलित बृहत् पूर्ण इजलास गठन गरेको छ । बृहत् पूर्ण इजलासमा सर्वोच्चको मुद्दा तथा रिट महाशाखाको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने सर्वोच्चका सूचना अधिकारी […]

२८ वैशाख, काठमाडौं । लकडाउनको समय लम्बिँदै गएपछि सर्वोच्च अदालतले यसअघि रोकेको सेवा प्रवाहलाई विस्तारै खुकुलो बनाउँदै गएको छ । लकडाउनको समयमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट र कोभिड १९ सँग सम्बन्धित मुद्धामात्र सुनुवाई गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर लकडाउन लम्बिँदै गएपछि स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड अपनाएर सर्वोच्च अदालतमा सेवा प्रवाह बढाउन लागेको प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जनाएका […]

२५ चैत, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विदेशमा खाना, बस्न र उपचारको समस्या झेलिरहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश ल्याउने व्यवस्था मिलाउन सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले मंगलबार विपतमा परेर नेपाल फर्कन इच्छुक नागरिकका लागि यस्तो व्यवस्था गर्न आदेश दिएको हो । अदालतले स्वदेश फर्कनेहरूको अद्यावधिक लगत राखेर क्वारेन्टाइनमा […]

२४ चैत, काठमाडौं । ‘कोही भोको पर्दैन, कोही भोको मर्दैन’ भन्ने सरकारको नीतिलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ । धेरैमा कोरोना भाइरसको परीक्षण गर्न र बिरामीहरुलाई हवाई उद्धारको प्रवन्ध मिलाउन पनि सर्वोच्चले सरकारलाई भनेको छ । न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको इजलाशले सरकारलाई यस्तो आदेश दिएको हो । बिभिन्न अधिवक्ताहरुले दायर गरेको […]

८ फागुन, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल आयल निगमका तत्कालिन महाप्रबन्धक युवराज शर्माको भ्रष्टाचार मुद्दा हेर्ने अनुसन्धान अधिकृत तोकिएको फाइल नभेटिएको लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको छ । अदालतले पटक पटक ताकेता गर्दा पनि फाइल पेश नगरेको भन्दै तत्कालिन सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई १५ दिनभित्र लिखित कारणसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो । […]

७ फागुन, वीरगञ्ज । सरकारी छाप दस्तखत किर्ते गरेको आरोपमा बाराबाट प्रहरीले ७ जनालाई पक्राउ गरेको छ । दुईवटा फरक-फरक जग्गा किर्ते गरी बेचेको आरोपमा उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो । पक्राउ परेका सातै जनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरेको छ । वीरगञ्ज महानगरपालिका-१८ बस्ने ४९ वर्षीय बलराम रौनियार, बहुदरमाई नगरपालिका-३ […]

२ फागुन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग लिखित जवाफ मागेको छ । ललिता निवास र यसले चर्चेको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने निर्णय मन्त्रिपरिषद बैठकबाट गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई मुद्दा नचलाउनुको कारण पेश गर्न अख्तियारलाई आदेश दिएको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल […]

१ माघ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसन, मानव अधिकार समितिले संसदमा विचाराधीन सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्न लागेको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दा समेत कठोर सजायको भागीदार बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने गरी सरकारद्वारा कानून प्रस्ताव गर्नु गम्भीर चिन्ताको विषय हो’ समितिका संयोजक वरिष्ठ […]

२४ पुस, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विपन्न परिवारका आवेदकबाट शुल्क नलिन निर्देशनात्मक आदेश दिए पनि लोक सेवा आयोगले अवज्ञा गरेको पाइएको छ । सर्वोच्चले २०७४ सालमा विपन्न परिवारका आवेदकबाट शुल्क नलिन आदेश दिएको थियो । तर, यो आदेश अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । लोक सेवा आयोगले नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्दा विभिन्न पदमा छुट्टाछुट्टै शुल्क लिन्छ […]

१८ पुस, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदा वनजंगल, वन्यजन्तु तथा चराचुरुंगीहरुको बासस्थानमा पर्ने असरबारे बुझ्न तत्काल काम अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिइएको बताएका छन् । आफू प्रधानन्यायाधीश भएको एक वर्ष पुगेका अवसरमा सर्वोच्च अदालतमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राणाले राज्यले गर्ने पूर्वाधार निर्माणका काममा अदालत बाधक नबन्ने बताए । उनले सरकारले गर्ने […]

३१ असार, काठमाडौं । संघीय राजधानी काठमाडौंको गोठाटारस्थित करिब २६ रोपनी सार्वजनिक जग्गा गुठी र मोहीको कायम गर्ने प्रयासलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गर्दै सरकारी श्रेष्ता कायम हुने फैसला गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा र न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले सोमबार गुठी संस्थानले गुहृयेश्वरी चैत्य महाअष्टमी गुठीको तैनाथी कायम गरेको जग्गालाई सरकारको ठहर गरेको […]

१० वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ०५४ सालमा कानूनविपरीत वितरण गरिएका नागरिकता खारेज नगर्नुको कारण सरकारसँग माग गरेको छ । मंगलबार न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले ०५४ सालमा कानूनविपरीत वितरण भएको ठहरिएको र सर्वोच्च अदालतको खारेज गर्न आदेश दिएको नागरिकता खारेज नगर्नुको कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न आदेश दिएको हो । जितेन्द्रनारायण देव अध्यक्ष रहेको […]