११ साउन, काठमाडौं । पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको कैद घटाउने गरी सर्वोच्च अदालतको फैसलामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको पुनरावलोकनमाथि आइतबार सुनुवाइ हुँदै छ । यो मुद्दा न्यायाधीशत्रय वमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाश कुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको बेन्चमा परेको छ । सर्वोच्चका एक पूर्वन्यायाधीशका अनुसार प्रधानन्यायाधीश आफैंले गरेको फैसला भएकाले पुनरावलोकन मुद्दामा उनले पेशी तोक्न मिल्दैन । तर, प्रधानन्यायाधीश […]

१० साउन, काठमाडौं । श्रीमती हत्यामा दोषी ठहर भएका रञ्जनकुमार कोइरालासम्बन्धी सर्वोच्चको फैसलामा सरकारले पुनरावलोकन निवेदन दिएपछि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा ‘नैतिक संकट’मा परेका छन् । जबरालाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने आवाजसम्म उठ्न थालेको छ । सडक प्रदर्शनदेखि पूर्वप्रधानमन्त्री समेतले महाअभियोग लगाउनुपर्ने बताएका छन् । न्यायपालिकाको कार्यसम्पादनमा कार्यपालिकाले प्रश्न उठाएकाले मात्रै उनीमाथि यो संकट आइलागेको […]

१० साउन, काठमाडौं । पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको कैद घटाउने गरी सर्वोच्च अदालतको फैसलामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दर्ता गराएको  पुनरावलोकन निवेदनमाथि आइतबार सुनुवाइ हुने भएको छ । यो मुद्दाको पुनरावलोकन सम्बन्धी पूरक निवेदन आइतबार पेशीमा चढ्ने सर्वोच्च अदालतले स्रोतले जनाएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले गरेको फैसला उपर परेको पुनरावलोकन निवेदनमा अब […]

९ साउन, काठमाडौं । श्रीमती हत्या आरोपमा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालालाई सर्वोच्च अदालतले सजाय छुट दिएको विरोधमा विवेकशील नेपाली दलले विरोध प्रदर्शन गरेको छ । शुक्रबार काठमाडौंको नयाँ वानेश्वरमा भेला भई विवेकशील नेपाली दलका कार्यकर्ताले प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका हुन् । त्यस क्रममा निषेधित क्षेत्र तोडेको भन्दै प्रहरीले रञ्जु दर्शनासहित केही नेतालाई […]

९ साउन, काठमाडौं । श्रीमतीको हत्या गरेर जेल बसेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डीआईजी रन्जन कोइरालाको सजाय घटाउने फैसलाविरुद्ध प्रदर्शन भएको छ । शुक्रबार स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालको पहलमा माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन भएको हो । प्रदर्शनमा सहभागीहरुले ‘अदालतको चोला फेर्न चोलेन्द्रलाई महाअभियोग’, ‘भागबण्डाको गोटीले, उन्मुक्ति पाए भेटीले’ जस्ता नारा लेखिएको प्ले कार्ड बोकेका थिए । प्रधानन्यायाधीश […]

८ साउन, काठमाडौं । आफ्नै श्रीमतीको हत्या गरेर जेल परेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइराला बिहीबार हात हल्लाउँदै सदरखोर डिल्लीबजारबाट निस्किए । प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले पूर्वनिर्धारित जन्मकैदको सजाय ‘चर्को पर्न गएको आफ्नो चित्तमा लागेको’ भन्दै सजाय छुट दिएपछि कोइरालाको जेल अवधि छोट्टिएको हो । जघन्य अपराधमा नगण्य कारण देखाएर सजाय छोट्याइएको भन्दै सर्वोच्चको यो फैसला […]

८ साउन, काठमाडौं । पत्नी हत्याको अभियोगमा ८ वर्ष जेल बसेर बिहीबार रिहा भएका रञ्जन कोइरालाको सजाय छुट दिने सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकनको माग गर्दै सर्वोच्चमै निवेदन दर्ता भएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले फैसला पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिने निर्णय गरे अनुसार सरकारी वकिलले बिहीबार फैसला पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गराएको महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले बताए । कोइरालाको […]

८ साउन, काठमाडौं । श्रीमती हत्यामा अदालतबाट दोषी ठहर भई ८ वर्ष ६ महिना जेल बसेका सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वडीआईजी रञ्जनकुमार कोइराला बिहीबार रिहा भएकै दिन उनीविरुद्ध सरकार न्यायिक पुनरावलोकनमा गएको छ । सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय तोकिएका व्यक्तिको आधाभन्दा बढी सजाय घटाएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुनरावलोकनमा जाने निर्णय गरेको हो । नौ वर्षअघि पत्नीको हत्या […]

८ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि ८ वर्ष ६ महिना कैद सजाय भुक्तान गरेर पूर्वसशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) रञ्जन कोइराला जेलमुक्त हुँदैछन् । डिल्लीबजार कारागार प्रशासनले कोइरालालाई बिहीबार थुनामुक्त गर्दैछ । सर्वोच्च अदालतको पत्र प्राप्त भइसकेकाले कोइरालालाई थुनामुक्त गर्न कागजी प्रक्रिया सुरु गरिएको जेलर गणेश आचार्यले अनलाइनखबरलाई बताए । सर्वोच्च अदालतले १५ असारमा […]

१ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जिल्ला र उच्च अदालतमा आउने मुद्धालाई यसका प्रकृतिको आधारमा बर्गीकरण गर्ने पद्धति सुरु गरेको छ । बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, मुख्य रजिस्टारलगायतले देशैभरका उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतहरुमा भर्चुअल माध्यमबाट मुद्धाको फरक व्यवस्थापन पद्धतिको प्रारम्भ गरे । यो पद्धतिअनुसार जिल्ला अदालतमा सुरु कारबाही हुने मुद्धालाई सरल, […]

२७ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिकलाई स्वतन्त्रतापूर्वक मुलुकभित्र वा बाहिर हिँडडुल गर्न पाउने संवैधानिक हक भएको हुनाले संकुचन नगर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले गत कात्तिक १४ गते तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का पूर्वबालसैनिक लेनिन विष्टको मुद्दामा अदालतले सुनाएको फैसलाको शुक्रबार सार्वजनिक भएको पूर्णपाठमा सो […]

१३ असार, काठमाडौं । उपसभामुखको रिक्तपद पूर्तिको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ । नेपालको संविधानअनुसार उपसभामुखको अविलम्ब व्यवस्थाका निम्ति परमादेशको आदेशको माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय संसद्अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभा तथा सभामुखको कार्यालय, कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय, संघीय संसद् सचिवालय र नेपाल कानून आयोगलाई विपक्षी बनाएर अधिवक्ता तुलसी सिम्खडाले […]

१० असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोरोना महामारीका समयमा अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयनका बारेमा जवाफ दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आदेश दिएको छ। मंगलबार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले कोरोना महामारीका समयमा अदालतले दिएका विभिन्न ७ वटा अन्तरिम आदेशको पालना कसरी भइरहेको छ, ती आदेश पालना नगर्न कुनै निर्णय, निर्देशन दिएको हो वा होइन […]

७ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालले समावेशी सिद्धान्तका आधारमा मात्र न्यायाधीश नियुक्त हुन नसक्ने भन्दै न्यायाधीश बन्न सक्षमता नै पहिलो शर्त हुने ठहर गरेको छ । न्यायपरिषदले २०७० जेठ २६ गते गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका विभिन्न समूहका न्यायाधीशहरुको नियुक्तिको सिफारिस र २०७४ चैत १९ गते गरेको सर्वोच्च अदालतका ५ र उच्च अदालतका १८ न्यायाधीश नियुक्तिको […]

७ असार, काठमाडौं । नेपाल भारत सीमानामा तारबार लगाउन माग गर्दै  सर्वोच्च अदालतमा  रिट दर्ता भएको छ । आइतबार अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, नवल खड्का, गीता सापकोटा, सुवास विश्वकर्माले नेपाल- भारतबीचको १८८० किलोमिटर सीमाना रक्षा र संरक्षणका निम्ति चरणवद्ध रुपमा यसै अर्थिक वर्षदेखि तारजाली लगाउन सुरु गर्न सरकारको नाममा परमादेशको आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका […]

६ असार, काठमाडौं । गत जेठ २० गते आन्तरिक राजस्व विभागले २५ जेठभित्र सबैलाई कर बुझाउन भन्दै नबुझाए कानुनअनुसार जरिवाना तिराइने चेतावनीसहितको सूचना प्रकाशित गर्यो । सरकारले कर तिर्न ताकेता गरेपछि लकडाउनले तीन महिनादेखि घरभित्रै थुनिएका जनता आक्रोशित बने । एकातर्फ व्यवसाय गर्न नदिने र अर्कोतर्फ कर नतिरे कारवाही गर्ने सरकारको दोहोरो नीतिको उद्योगी व्यवसायीले […]

४ असार, काठमाडौं । स्वास्थ्य सम्बन्धी नागरिकको मौलिक हक कार्यान्वयनबारे १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । आदेशको जानकारी पाएका मितिले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत जवाफ दिन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो । अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ, नविन श्रेष्ठ, सोनाली रेग्मी लगायतको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश […]

२ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले रोजगारीका क्रममा विदेशमा अप्ठेरोमा परेका नेपालीलाई सरकारी कोषको रकमबाटै उद्धार गर्न आदेश दिएको छ । सोमबार न्यायाधीशहरु डा. आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले वैदेशिक रोजगारी कल्याणकारी कोषमा रकम योगदान गरेको हुनाले उनीहरुलाई अप्ठेरो परेका बेला सोही कोषको रकम खर्च गरेर उद्धार […]

१९ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसार प्रत्येक्ष र अग्रिम पङ्क्तिमा काम गर्ने कर्मचारी र क्वारेन्टिनमा बस्ने व्यक्तिलाई अविलम्ब पीसीआर परीक्षणको व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले आइतबार कोभिड–१९ विरुद्ध प्रत्यक्ष र अग्रिम पङ्क्तिमा रहेर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने […]

१५ जेठ,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लकडाउनको अवधिलाई शून्य समय मान्दै यसबीचमा मुद्दा मामिलाका सबै प्रक्रियामा बञ्चित भएका नागरिकलाई लकडाउन खुलेपछि ३० दिनको मौका दिने भएको छ । नेपालको न्यायिक इतिहासमै पहिलो पटक प्रधान न्यायाधीशसहित सर्वोच्च अदालतका सबै १९ जना न्यायाधीशको वृहत पूर्ण इजलास बसेर लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुने सेवाग्राहीलाई हदम्यादको सुविधा दिने […]

१५ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोरोना महामारीको रोकथामका लागि सरकारले गरेको लकडाउनको अवधिलाई शून्य अवधि मानेर सबै प्रकारका कानूनी काम कारबाही प्रयोजनका लागि गणना नगर्ने फैसला गरेको छ । बिहीबार बसेको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित सर्वोच्च अदालतका सबै १९ न्यायाधीशको वृहत पूर्ण इजलासले चैत ९ गतेदेखि लकडाउन अवधिभरको समयलाई शून्य अवधि मान्ने फैसला सुनाएको हो […]