सर्वोच्च अदालत

निकुञ्ज क्षेत्रमा विकास आयोजना निर्माण गर्ने कानुन सर्वोच्चद्वारा खारेज

निकुञ्ज क्षेत्रमा विकास आयोजना निर्माण गर्ने कानुन सर्वोच्चद्वारा खारेज

न्यायाधीश हरि फुयालले फरक मत राखेर राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्बन्धी कानुनको संशोधन खारेज आवश्यक नभएको...