Comments Add Comment

सर्वोच्च अदालत

List Grid
अदालतमा बरालियो समायोजन : कर्मचारी अभावले स्थानीय तहमा सेवा प्रभावित 

१ कात्तिक, काठमाडौं । संघीय कानुनका आधारमा भएको कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाएर कार्यान्वयनमा रोक लगाइदिएका कारण स्थिर र परिपक्क हुनुपर्ने प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनयन्त्र प्रभावित हुन पुगेको छ ।

जिल्ला न्यायाधीश अधिकारी यान्त्रिक भए : सर्वोच्च अदालत

२८ असोज, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपालगञ्जकी अधिकारकर्मी रुबी खानलाई पक्राउ अनुमति पत्र जारी गर्ने क्रममा जिल्ला न्यायाधीश ‘यान्त्रिक भएको’ भनी टिप्पणी गरेको छ । आफ्नै अदालतबाट सम्बन्धबिच्छेदको फैसला जारी भएको अवस्था समेत बेवास्ता गरी पक्राउ अनुमतिपत्र जारी भएको देखिएको भन्दै न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले त्यो कामलाई ‘यान्त्रिक’ भनी टिप्पणी गरेको हो । सर्वोच्च […]

रुवी खानलाई असोज २८ गते उपस्थित गराउन सर्वोच्चको आदेश

२६ असोज, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रहरी नियन्त्रणमा रहेकी नेपालगञ्जकी अधिकारकर्मी रुवी खानलाई असोज २८ उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ । अधिवक्ता मोहना अन्सारीले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाइ गर्दै मंगलबार न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले दशैंको नवमी अर्थात असोज २८ गते अदालत उपस्थित गराउन आदेश दिएको हो । नेपालगञ्जका दुई जना महिलाको शंकास्पद […]

रुवी खानबारे प्रहरीले सर्वोच्चलाई लेख्यो झुटो जवाफ

२५ असोज, काठमाडौं । रुवी खानलाई काठमाडौंको माइतीघरबाट नियन्त्रणमा लिएर नेपालगञ्ज पुर्‍याएको नेपाल प्रहरीले सर्वोच्च अदालतमा भने झुटो जवाफ पठाएको छ । प्रहरी वृत्त लैनचौरले रुबी खानलाई हाल महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारमा बुझाएको भनी सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पठाएको हो । यसअघि आइतबार बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको इजलासले रुवीलाई २४ घण्टाभित्र […]

माइतीघरबाट पक्राउ परेकी रुवी खानलाई २४ घण्टाभित्र उपस्थित गराउन सर्वोच्चको आदेश

२४ असोज, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंको माइतीघरबाट पक्राउ परेकी नेपालगञ्जकी रुवी खानलाई २४ घण्टाभित्र अदालत उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ । उनको पक्राउविरुद्ध परेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको एकल इजलासले खानलाई अदालतमा २४ घण्टाभित्र उपस्थित गराउन आदेश दिएको हो । घरेलु हिंसापीडित महिलालाई न्याय माग गर्दै नेपालगञ्जदेखि पैदल यात्रा गरेर […]

‘अदालत वा न्यायाधीशको आलोचना गर्दैमा अवहेलना हुँदैन’

२० असोज, काठमाडौं । प्रत्यक्षरुपमा न्यायमा अवरोध भएमा र आदेश/फैसलाको अवज्ञा भएको अवस्थामा बाहेक अदालतको अवेहलनामा कारबाही हुन नसक्ने भनी सर्वोच्च अदालतले नयाँ विधीशास्त्रीय मान्यता प्रतिपादन गरेको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको प्रमाणपत्र र जन्ममितिको विवाद अनि डा. गोविन्द केसीको अनसन जोडिएको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्चले अदालत वा न्यायाधीशको आलोचना गर्दैमा अवहेलनाको कारबाही गर्न नसकिने […]

सर्वोच्चको फैसला : न्याय सम्पादनमा अवरोध र फैसला नमानेमात्रै अवहेलना

१९ असोज, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले न्यायसम्पादमा अवरोध भएमा वा अदालतको आदेश र फैसलाको अवज्ञा भएको अवस्थामा बाहेक अदालतको अवज्ञा आरोप स्थापित नहुने भनी विधिशास्त्रीय मान्यता स्थापित गरेको छ । सर्वोच्चको सात सदस्यीय वृहत पूर्ण इजलासले तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको प्रमाणपत्रको विषयमा डा. गोविन्द केसीले दिएको अभिव्यक्ति जोडिएको मुद्दामा अदालतको अवहेलना नहुने ठहर गरेको हो […]

पूर्वगभर्नर डा. रावलको मुद्दामा किन भएन पुनरावेदन ?

पोलिमर नोट प्रकरणमा भ्रंष्टाचारको आरोप लागेका राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. तिलक रावल विरुद्धको मुद्दा विशेष अदालतले आश्चर्यजनक ढंगबाट टुंग्यायो । रावलका सम्धी न्यायिक नेतृत्वमा रहेका बेला अख्तियारले पनि त्यही शैलीमा मुद्दा पुनरावेदन नगर्ने निर्णय लियो ।

सर्वोच्चले माग्यो चार्ल्स शोभराजको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दर्ता नहुनुको कारण

१८ असोज, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कुख्यात अपराधी चार्ल्स शोभराजको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दर्ता नहुनुको कारण माग गरेको छ । न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले शोभराजको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा के कति कारणले दर्ता हुन नसकेको हो भनी कैफियत प्रतिवेदन मागेको हो । जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका शोभराजले आफू वृद्ध उमेरको भएको भन्दै कैद सजायबाट मुक्त गर्न […]

सर्वोच्चले भन्यो : मन्त्रिपरिषद विस्तारमा प्रधानन्यायाधीशलाई जोड्नु असान्दर्भिक

१८ असोज, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद विस्तारमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई असान्दर्भिक रुपमा जोडिएको बताएको छ । मन्त्रिपरिषदमा प्रधानन्यायाधीश जबराले भाग खोजेको समाचार सार्वजनिक भएपछि सोमबार सर्वोच्च अदालतले विज्ञप्ति जारी गरी प्रधानन्यायाधीशलाई असान्दर्भिक रुपमा जोडेर अतिरञ्जित गरिको बताएको छ । ‘संविधानतः प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा हुने मन्त्रिपरिषदको गठन एवं विस्तारको विषयमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूलाई असान्दर्भिक रुपमा जोडेर अतिरञ्जित […]

शिशु हत्या मुद्दामा सम्बन्ध राखेर भाग्नेलाई पनि कैद सजाय

१७ असोज, काठमाडौं । विवाह नगरेकी किशोरीले जन्माएको शिशु हत्याको घटनामा सर्वोच्च अदालतले बाबु र आमा दुबैलाई दोषी ठहर गरेको छ । सर्वोच्चले हत्या भएको शिशुको बाबु पर्वतका मनबहादुर मल्लमाथिको सजायलाई पनि सदर गरेको हो । यस्तो हत्याको घटनामा बाबु समेत जोडिएर कसुरदार ठहरिएको यो विरलैमध्येको घटना हो । नवजात शिशुको हत्याको घटनामा प्राय आमा […]

अदालतको अवहेलना मुद्दामा चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई सफाइ

१५ असोज, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अदालतको अवहेलना मुद्दामा चार पूर्व प्रधान्यायाधीशलाई सफाइ दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले मागदाबी नपुग्ने फैसला सुनाएको हो । पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले सफाइ पाएका हुन् । चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशले २४ पुस २०७७ मा संयुक्त […]

कर्मचारी समायोजनसँग सम्बन्धित रिट निवेदनहरुको सुनुवाइ स्थगित

१४ असोज, काठमाडौं । कर्मचारी समायोजनसँग जोडिएका २१ वटा रिट निवेदनहरुको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतले स्थगित गरेको छ । बिहीबारका लागि मुद्दाको पेशी तोकिएकोमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले सबै मुद्दाको सुनुवाइ एकसाथ स्थगित गरेको हो । आफूहरुलाई सरकारले गलत ढंगले समायोजन गरेको दावी गर्दै कर्मचारीहरुले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले उनीहरुलाई संघमा नै राख्नू भनी अन्तरिम […]

सभामुख सापकोटाको मुद्दा फेरि ‘हेर्न नमिल्ने’मा

१३ असोज, काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले २०६८ सालमा दायर गरेको मुद्दामा  सर्वोच्च अदालतमा बुधबार पनि सुनुवाइ हुन सकेन । सूचना तथा सञ्चार मन्त्री रहेका बेला सापकाेटाले पत्रकार कनकमणि दीक्षितविरुद्ध दायर गरेको अदालतको अवहेलना मुद्दा बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर प्रसाद खतिवडा रहेको संवैधानिक इजलासमा तोकिएको थियो […]

परराष्ट्रमन्त्रीको शपथ बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

१२ असोज, काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काको शपथ बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । मंगलबार अधिवक्ता विशाल न्यौपानेले शपथसम्बन्धी संघीय कानुन नै नभएको अवस्थामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असोज ६ गते परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्कालाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका हुन् । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको शपथसम्बन्धी […]

सर्वोच्चमा कहिलेदेखि लागू हुन्छ गोलाप्रथा ?

११ असोज, काठमाडौं । स्वचालित प्रणालीबाट मुद्दाको पेशी तोक्ने प्रणाली शुरु नहुँदासम्म गोलाप्रथाबाट त्यसको व्यवस्थापन गर्न गठित समितिले १ असोजमा नै प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशम्शेर जबरालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर सर्वोच्च अदालत प्रशासनले १० दिनपछि सोमबार विज्ञप्ति निकालेर समितिले प्रतिवेदन बुझाएको जानकारी गराएको छ । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले न्यायपालिकाको विकृति विसंगति हटाउन स्वचालित प्रणालीबाट […]

सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगसँग माग्यो एकीकृत समाजवादी दल दर्ताको निर्णय

५ असोज, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एकीकृत समाजवादी दल दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय झिकाउन आदेश दिएको छ । मंगलबार न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र डा. कुमार चुडालको इजलासले नेकपा एकीकृत समाजवादी दल दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको भदौ ९ गतेको निर्णयको सक्कल निर्णय माग गर्ने आदेश दिएको हो । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले […]

संवैधानिक इजलासमा बस्ने कि नबस्ने प्रधानन्यायाधीशको स्वविवेक

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिबारेको चर्चित मुद्दामा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले पठाएको लिखित जवाफमा गत असार २८ गते भएको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटन सम्बन्धी मुद्दाको फैसलालाई उद्धृत गरिएको छ । जसमा भनिएको छ, ‘यस्ता विषयमा उचित, शिष्ट र मर्यादित तवरबाट सम्बन्धित इजलासको ध्यानाकर्षण गराउन सकिन्छ, यसलाई विवादका कुनै पक्षले पनि अधिकारको रुपमा तथा प्रतिस्पर्धात्मक शैलीमा दाबी गर्न मिल्दैन । अलग हुनेबारे निर्णय गर्ने वा नगर्ने कुरा विवादको सुनुवाइ गर्ने न्यायाधीश र इजलासको तजविजको कुरा हो ।’

सर्वोच्चको लिखित जवाफ : प्रधानन्यायाधीशविनाको संवैधानिक इजलास बस्न सक्दैन

४ असोज, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीशविनाको संवैधानिक इजलासको कल्पना गर्न नसक्ने भनी सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पठाएको छ । अधिवक्ता गणेश रेग्मीले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासको आदेशअनुसार सर्वोच्च अदालत प्रशासनका तर्फबाट रजिष्ट्रार नारायण पन्थीले लिखित जवाफ पेश गर्दै प्रधानन्यायाधीशविनाको संवैधानिक इजलास सञ्चालन गर्ने भनी कुनै निर्णय नभएको जवाफ लेखेका हुन् […]

सर्वोच्चको आदेश : नकारात्मक टिप्पणी गरेकै आधारमा कसैलाई कारबाही नगर्नू

४ असोज, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विदेशी सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजनाबारे नकारात्मक टिप्पणी गरेकै आधारमा कसैलाई कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । अधिवक्ता प्रवेश केसी र आतिश कार्कीले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश मीरा खड्का र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले सोमबार गृह मन्त्रालयको १८ भदौको सूचनाका आधारमा कसैलाई कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । […]

१४ सांसदबारे ओलीले दायर गरेको रिट हेर्दाहेर्दैमा

४ असोज, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १४ सांसदको पद खारेजीका विषयमा दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतबाट सोमबार कुनै आदेश आएन । न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र कुमार चुडालको इजलासमा रहेको उक्त मुद्दामा सुनुवाइ नसिकएपछि हेर्दाेहर्दैमा राखिएको छ । यसको सुनुवाइ मंगलबार हुनेछ । नेकपा एमालेले १४ सांसदलाई गरेको दल निष्कासनको कारवाहीलाई मान्यता […]