Comments Add Comment

सर्वोच्च अदालत

List Grid
नेपाल एयरलाइन्सलाई निजीकरण नगर्न अल्पकालीन आदेश

१० साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) लाई निजीकरण गर्नेसम्बन्धी काम अघि नबढाउन सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । आइतबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले निगलाई निजीकरण गर्नेसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य जेजस्तो अवस्थामा छ सोही अवस्थामा राख्न, निजीकरणका सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगर्नु नगराउनु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो […]

बैंक कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा कोषसम्बन्धी रिटमा न्यायाधीशको राय बाझियो

१० साउन, काठमाडौं । बैंक कर्मचारीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन बाध्य पारिएको भन्दै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका दुई न्यायाधीशको राय बाझिएको छ । आइतबार न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले फरक फरक राय दिएपछि अब यो रिटको सुनुवाई ३ न्यायाधीशको इजलासमा हुने भएको छ । न्यायाधीश केसीले बैंक कर्मचारी अनिवार्य रुपमा आवद्ध हुनुपर्ने […]

कालीगण्डकी डाइभर्सनको मुद्दामा न्यायाधीशकै राय बाझियो

५ साउन, काठमाडौं ।  प्रारम्भिक चरणमा रहेको कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजनाको विषयमा सर्वोच्च अदालतका दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएको छ । अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्नेबारे अब तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले विवाद निरुपण गर्नेछ । कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजनाको कामकारबाही तत्काल राेक्नुपर्छ भन्ने न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको राय थियो । तर न्यायाधीश हरि फुँयालले प्रारम्भिक चरणमा रहेकाले […]

प्रधानमन्त्री नियुक्ति जनादेश कि परमादेश ?

शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त जनादेश हो की परमादेश ? नेकपा एमालेको ओलीपक्षले प्रतिनिधिसभा विघटन-२ को मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसलालाई जनादेश नभई परमादेश हो भनी मत निर्माण गरिरहेको छ । एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा राजनीतिक सवाल रहेको र अदालले हेर्न नहुने भनेर भनेका छन् । उनले यो खेतवारीको […]

संवैधानिक आयोगको नियुक्तिविरुद्ध रिट लिएर कानुन व्यवसायी सर्वोच्चमा

४ साउन, काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइविना विभिन्न संवैधानिक आयोगमा ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्ध रिट लिएर कानुन व्यवसायी सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । संसदीय सुनुवाइविना दुई पटक भएको संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्ध रिट लिएर अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल सर्वोच्च पुगेका हुन् । उनको रिट दर्ता भने भइनसकेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । संविधानले व्यवस्था गरेको प्रावधान विपरीत अध्यादेशका […]

शीतल निवासमा नगरेर शपथ किन सर्वोच्च अदालतमा ?

१ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रपति कार्यालयले अस्वीकार गरेपछि नवनियुक्त महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीको सर्वोच्च अदालतमा शपथग्रहण भएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले प्रधानन्यायाधीशले शपथ ग्रहण गराउने भनेका संवैधानिक पदाधिकारीको हकमा सर्वोच्च अदालतमै शपथ गराउने भन्ने निर्णय गरेको भनेपछि शपथ ग्रहण गराउने परम्परागत ठाँउ फेरिएको हो । हालसम्म नियुक्त महान्यायाधिवक्ताहरुले राष्ट्रपति कार्यालय, शीतल निवासमा राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा प्रधानन्यायाधीशबाट शपथ […]

सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध एमालेले भण्डाफोर अभियान चलाउने

१ साउन,  काठमाडौं । नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध भण्डाफोर अभियान चलाउने भएको छ । शुक्रबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले सर्वोच्चको फैसलाका विभिन्न पक्षलाई लिएर जनतामा जाने निर्णय गरेको हो । ल्होत्से हलमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा पनि अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले अदालतले संविधानका धारा र उपधाराको अपव्याख्या गरेर फैसला आएको […]

पूर्वमन्त्री श्रेष्ठविरुद्ध अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

३१ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जातीय विभेद गरी कोठा नदिएको आरोप लागेको घरबेटीलाई छुटाउन सहयोग गरेका पूर्वमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठविरुद्ध अनुसन्धान अघि बढाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । बिहीबार न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र नहकुल सुवेदीको इजलासले पूर्वमन्त्री श्रेष्ठविरुद्ध सञ्चारकर्मी रुपा सुनारले दिएको जाहेरी दरखास्त दर्ता गरी निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न गराउन जिल्ला सरकारी […]

नेपालको सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले संविधानको रक्षा गरेको छ : रन्जित रे

३१ असार, काठमाडौं । नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत रन्जित रेले नेपालको सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई सबैले स्वागत गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न जारी गरेको परमादेश र संसद पुनर्स्थापना सम्बन्धी फैसलालाई सबैले स्वागत गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । भारतीय सञ्चारमाध्यम स्टार्टन्युज ग्लोबललाई दिएको अन्तवार्तामा पूर्व राजदुत रेले फैसला […]

प्रहरीलाई पर्यटन विदा माग गर्दै दायर रिट सर्वोच्चबाट दरपीठ

३१ असार, काठमाडौं । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई पनि पर्यटन विदा माग गर्दै सर्वोच्चमा दायर रिट रदरपीठ भएको छ । अघिल्लो सरकारले बजेटमार्फत निजामती कर्मचारी, संस्थान र प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई उपलब्ध गराएको १० दिनको तलवसहितको पर्यटन विदा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले पनि पाउनुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीले सर्वोच्चमा रिट दिएका […]

कालीगण्डकीको डाइभर्सन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

३० असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी नदीको प्राकृतिक वहाव रोक्ने गरी कुनै कम नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले कालीगण्डकी नदीको प्राकृतिक वहावलाई पथान्तरण (डाइभर्सन) गरी रिजरभ्वायर बनाउने, प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थहरु निकाल्ने, शालिग्रम चोरी निकासी तथा विनाश गर्ने लगायत प्राकृतिक वहाव र पर्यावरण प्रतिकुल हुने गरी कुनै काम […]

अदालत र माधव नेपालमाथि आक्रोश, देउवाप्रति आशंका

२९ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै प्रधानमन्त्री पद गुमाएका केपी शर्मा ओलीले सिंहदरबार छाड्नुअघि टेलिभिजनमार्फत देशबासीलाई सम्बोधन गरे । करिब ५३ मिनेट लामो सम्बोधनमा उनले सर्वोच्च अदालत र आफ्नै पार्टीको माधवकुमार नेपाल पक्षप्रति आक्रोश पोखे, नयाँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि शंका व्यक्त गरे । आफ्नो नेतृत्वको सरकारले ऐतिहासिक काम गरेको भन्दै केही विवरण सुनाए र […]

देउवाको प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा संविधान धारा नै गायब !

२९ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले तोकेको २८ घण्टाको समय एक घण्टा मात्र बाँकी रहँदा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेकी छन् । सर्वोच्चले सोमबार दिउँसो संसद पुनर्स्थापना गर्दै १४९ सांसदको समर्थन पाएका देउवालाई २९ गते साँझ ५ बजेसम्म प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो । मंगलबार ५ बज्न एक घण्टा अगाडि राष्ट्रपति […]

‘स्वेच्छाचारिता रोक्न सर्वोच्चको फैसला ऐतिहासिक’

२९ असार, काठमाडौं । लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाको लागि वृहद् नागरिक अभियानले संसद विघटन मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संविधान जगेर्ना भएको बताएको छ । मंगलबार अभियानले विज्ञप्ति जारी गरी फैसलाले मुलुकको लोकतन्त्र, संविधान र संसदको गरिमालाई संरक्षण गरेको निश्कर्ष निकालेको हो । ‘मुलुकमा अलोकतान्त्रिक गतिविधि एवं स्वेच्छाचारिता रोक्ने सर्बोच्च अदालतको यो फैसलालाई हामी स्वागत गर्दछौं […]

ओलीले गरेका खराब काम नयाँ सरकारले सच्याउनुपर्छ : कांग्रेस नेता सिंह

२९ असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका खराब काम सच्याएर अघि बढ्न नयाँ सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । सर्वाेच्च अदालतको फैसलापछि मंगलबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा मंगलबार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदैछन् । नेता सिंहले ओलीले गरेका खराब कामलाई नयाँ सरकारले सच्याउनुपर्ने बताए । ‘तीन वर्षमा ओलीले गलत शासनका […]

सडकमा ओली समर्थकको प्रदर्शन : सबै फैसला मानिंदैन

२८ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेश दिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका समर्थकले सडक प्रदर्शन गरेका छन् । सोमबार सर्वोच्च अदालत नजिकै माइतीघर मण्डलामा गरेको प्रदर्शनमा उनीहरुले सबै फैसला मानिंदैन लेखिएको ब्यानर देखाएका छन् । हेर्नुहोस् तस्वीरहरु

सर्वोच्चको फैसलाले दिएका पाँच सन्देश

२८ असार, काठमाडौं । केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन पनि बदर गरिदिएको सर्वोच्च अदालतले यसपटक भने प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्तिको परमादेश नै दियो । सोमबार दिउँसो सर्वोच्चले सुनाएको फैसलामा सरकार गठनसम्बन्धी संविधानको व्यवस्था, संसदको अधिकार, राष्ट्रपतिको सीमालगायत धेरै विषयमा व्याख्या गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा सरकारले आफ्नो इच्छा अनुसार चलाउन सक्ने […]

राष्ट्रपतिको निर्णयमा न्यायिक परीक्षण नभए निरंकुशता जन्मिन्छ

२८ असार, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश लिने फैसला गरेको सर्वोच्च अदालतले संविधानले राष्ट्रपतिलाई कति अधिकार दिएको छ ? राष्ट्रपतिले गरेको कामकारबाहीमा अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइने छ कि पाइन्न ? भन्ने पनि प्रष्ट व्याख्या गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. […]

‘निरंकुशता नरोक्ने हो भने संविधान परास्त हुन्छ’

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय खारेज गरेर राजनीतिलाई फेरि लोकतान्त्रिक लयमा फर्काइदिएको छ । विधि छाडेर सत्ता जब अहं र जबर्जस्तीको बाटो समाउँछ त्यसलाई संविधान बमोजिमको बाटो देखाइदिने काम न्यायालयको हो । राजनीतिलाई योभन्दा अगाडि हिंडाउने काम फेरि पनि राजनीतिक दलहरूले नै गर्नुपर्छ । सोमबारको सर्वोच्च अदालतको बहुचर्चित फैसलाको सार यत्ति हो । प्रतिनिधिसभामा […]

फैसलाको विरोध र ओलीको समर्थनमा तातेको सडक

२८ असार, काठमाडौं । भारतीय युवा गजलकार शकील आज्मीको एउटा चर्चित शेरले भन्छ– ‘तमाशा गर्दागर्दा म आफैं तमाशा बन्न पुगेँ ।’ केपी ओलीको समर्थनमा पाँच वर्षदेखि सडक तताउने युवाहरू सोमबार आफैं तमाशा बन्न पुगेको देखिन्थ्यो । सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई मात्र होइन न्यायाधीशहरूलाई ‘विदेशी दलाल’ करार गर्दै उनीहरूले प्रधानन्यायाधीशको पुत्ला जलाए । आइतबार साँझ नै शान्तिनगरमा […]

सर्वोच्चको सन्देश- म संविधानको संरक्षण गर्न छडी लिएर बसेको छु

आजको फैसला पूरै पढें । आजको फैसलापछि हाम्रो सर्वोच्च अदालत सार्कका विकसित मानिएका अदालतहरुको समकक्षमा उभिएको छ । यहाँ जस्तै भारतमा इन्दिरा गान्धी जाज्वल्यमान थिइन्, उनले हार्छिन् भनेर कसैले पनि कल्पना गरेको थिएन । तर, उच्च अदालतले उनलाई हराइदियो । त्यसैगरी श्रीलंकामा पनि हाम्रो जस्तै घटना भएको थियो । सन् २०१८ मा त्यहाँ रनिल बिक्रमासिंघे […]