‘ललिता निवासमा तपाईंहरूमाथि किन मुद्दा नचलाउने ?’

२३ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई ‘तपाईंहरूमाथि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा किन मुद्दा नचलाउने ?’ भनी प्रश्न सोधेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत सहित न्यायाधीशहरु टेकप्रसाद ढुंगाना र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले गत बिहीबार ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले उनीहरुमाथि मुद्दा नचलाएको विषयमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले २९ माघ, २०७६ मा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको भन्दै त्यस विरुद्ध आदेशको माग गरेका थिए ।

त्यतिबेला मुद्दामा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु नेपाल र भट्टराईलाई पनि विपक्षी बनाइएको थियो । मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले उनीहरुलाई कारण देखाउ आदेश जारी नगरी अरूलाई मात्रै लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएका थिए ।

विपक्षी बनाएका अख्तियार, प्रधानमन्त्री कार्यालय, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, नेपाल प्रहरीको सीआईबी लगायतका निकायमाथि यसअघि नै म्याद तामेल भइसकेको छ ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सीआईबी)ले किर्ते र संगठित अपराधमा समेत उनीहरुमाथि मुद्दा नचलाएपछि दोस्रोपटक वरिष्ठ अधिवक्ता नेउपाने र अधिवक्ता रविन शर्मा सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । विशेष अदालतको फैसला विरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।

करिब पाँच वर्षपछि गत फागुनमा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले मुद्दालाई तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासमा पठाएको हो ।

तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले नियमित सुनुवाइका लागि मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखेकोमा दोस्रो दिनको सुनुवाइपछि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु नेपाल र भट्टराईलाई म्याद तामेल गर्ने र उनीहरुको जवाफ मगाउने आदेश भएको हो ।

अब मुद्दाको म्याद बुझेपछि पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्नेछ । उनीहरुले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा किन अख्तियारले आफूहरुमाथि मुद्दा चलाउन आवश्यक छैन भन्नेबारे आफ्नो जवाफ दिनुपर्नेछ । पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल विरुद्ध विशेष अदालतमा विचाराधीन पतञ्जलिको मुद्दालाई सर्वोच्चको यो मुद्दाले असर गर्नेछैन ।

सर्वोच्च अदालतले मुद्दा टुंग्याउँदा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु नेपाल र भट्टराईमाथि अनुसन्धान गर्नु भनी आदेश दिएमा अख्तियारले फेरि शुरुदेखि नै नेपाल र भट्टराईको बयान लिनुका साथै थप अनुसन्धान गर्नेछ । तर मुद्दा चलाउन के गर्ने भन्ने अधिकार प्रयोग गर्न अख्तियार स्वतन्त्र हुनेछ ।