सर्वोच्चको ठहर– दीपक खड्काको ‘पक्राउ र म्याद थप’ मा कानुनी प्रक्रिया अपनाइएन

३ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजस्व चुहावटको अनुसन्धानका लागि हिरासतमा रहेका पूर्वमन्त्री दीपक खड्काको पक्राउ र म्याद थप गर्दा उचित कानुनी प्रक्रिया नअपनाएको ठहर गर्दै तत्काल थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ ।

कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले खड्कालाई हिरासतमा राख्दा ‘उचित विधि र प्रक्रिया’ पूरा नभएको ठहर गर्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरेको हो ।

‘प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको आधारमा निवेदकलाई हिरासतमा राख्दा र प्रक्रिया पूरा गरेको देखिएन । निजको पक्राउ पूर्जी र म्याद थप कानूनसंगत देखिएन। निज माथिको दाबीको कसूरको अनुसन्धान हिरासत बाहिर बसेर नै हुन सक्ने प्रकृतिको देखिँदा सम्बन्धित अदालतबाट अनुमति लिई मात्र निवेदकलाई विदेश जान दिनू र निजलाई तत्काल थुनामुक्त गर्नु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ’ सर्वोच्चको आदेशमा छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

दीपक खड्कालाई सर्वोच्चले भन्यो- विदेश जानुपरे अनुमति लिनू

किन अवैध ठहरियो पक्राउ र थुना ?

अदालतले खड्काको पक्राउ र म्याद थपको सिलसिलामा भएका गम्भीर कानुनी त्रुटीहरूलाई बुँदागत रूपमा औंल्याएको छ । जरुरी पक्राउ पूर्जीको दुरुपयोग गरी खड्कालाई पक्राउ गरिएको अदालतको आदेश छ । उनलाई ‘जरुरी पक्राउ पूर्जी’ जारी गरी पक्राउ गरिएको थियो

अदालतले जरुरी पक्राउ पूर्जी अत्यन्त आवश्यक प्रतिवादी भाग्ने वा प्रमाण नष्ट गर्ने अवस्थामा मात्र मात्र प्रयोग हुनुपर्नेमा सो आधार र कारण नदेखिएको उल्लेख गरेको छ ।

साथै, जिल्ला अदालतले पनि सो पूर्जी स्वीकृत गर्दा पर्याप्त आधार नहेरेको सर्वोच्चको ठहर छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा खड्काको कुनै प्रतिकूल आपराधिक अभिलेख नदेखिएको र हालसम्म कुनै सम्बद्ध कसूर पहिचान हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।

कसूर नै पहिचान नभएको अवस्थामा थुनामा राख्नु न्यायोचित नहुने आदेशमा छ । अदालतमा उपस्थित नगराई म्याद थप गरेको विषयमा पनि सर्वोच्चले प्रश्न उठाएको छ ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले ललितपुर जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गर्दा खड्कालाई मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष उपस्थित नगराएको र सोको जानकारी समेत नदिइएको पाइएको फैसलामा छ ।

हिरासतमा राख्ने आधार स्पष्ट नभएको पनि अदालतको ठहर छ । म्याद थपको अनुमति दिँदा हिरासतमा नै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने ठोस कारण र आधारहरू आदेशमा उल्लेख नभएको सर्वोच्चको ठहर छ ।

राजस्व चुहावट ऐन बमोजिम पक्राउ गरिएको भनिए पनि हालसम्म खड्काको बयान समेत लिई नसकेको र ऐनको दफा १३ बमोजिम पक्राउ परेको अवस्था समेत नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्चले खड्का विरुद्धको कसूरको प्रकृति हिरासत बाहिर बसेरै अनुसन्धान गर्न सकिने खालको रहेको उल्लेख गरेको छ । राजस्व चुहावट ऐनको पछिल्लो संशोधनले विगो र जरिवाना तिरेर मिलापत्र गर्न सकिने व्यवस्था रहेको तर्फपनि सर्वोच्चले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

अदालतले खड्कालाई तत्काल थुनामुक्त गर्न आदेश दिए पनि उनलाई विदेश जान भने रोक लगाएको छ। सम्बन्धित अदालतबाट अनुमति लिएर मात्र विदेश जान दिनू भन्दै सर्वोच्चले उनलाई रिहा गर्न आदेश जारी गरेको हो ।