तीन महिनाभित्र बनाउनु भनेको दलित ऐन पाँच वर्षसम्म आएन

६ कात्तिक, काठमाडौं। तीन महिनाभित्र दलित ऐन बनाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको पाँच वर्ष हुन लाग्यो। तर, अझैसम्म सरकारले दलितसम्बन्धी ऐन बनाएको छैन।

राष्ट्रिय सभा सदस्य भुवनबहादुर सुनारका अनुसार सरकार नै उत्पीडितको मुद्दा सम्बोधनमा गम्भीर हुन नसक्दा दलित सम्बन्धी ऐन बन्न नसकेको हो। यो विषयमा उनले सरकारलाई संघीय संसद् सचिवालयमार्फत लिखित रूपमै प्रश्न समेत गरेका छन्।

‘कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले नै कानुन मान्नु नपर्ने हो,’ सांसद सुनारले गरेको लिखित प्रश्नमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतले २०७७/१२/०६ मा निर्देशनात्मक फैसला गर्दै दलित समुदायको मौलिक हक कार्ययोजनासहित ३ महिनाभित्र नीति निर्माण गरी, कानुनको पुनरावलोकन, सुदृढीकरण, योजना, बजेट, कार्य प्रक्रियासमेत निर्धारण गरी उपयुक्त संयन्त्र गठन गरी कार्य प्रारम्भ गर्न, गराउन आदेश जारी गरिएको थियो। ऐन किन ल्याइँदैन? उत्पीडितको मुद्दा ओझेलमा परिरहने हो ?’

तीन महिनाभित्र दलित ऐन ल्याउन सर्वोच्चले दिएको आदेश किन कार्यान्वयन भएन भन्ने प्रश्नको जवाफमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संविधानमा के कस्ता व्यवस्था छन् भनेर लेखेको छ।

‘नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको र यसका लागि आवश्यक पर्ने कानून निर्माण गर्न मन्त्रालय क्रियाशील रहेको व्यहोरा निवेदन गर्न चाहन्छु,’ मन्त्रालयको जवाफ छ। तीन महिनाभित्र गर्नु भनेर सर्वोच्चले दिएको आदेश किन पाँच वर्षसम्म कार्यान्वयन भन्ने विषयमा मन्त्रालय मौन छ।

संविधानको धारा २४ ले छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव विरुद्धको हक प्रत्याभूत गरेको छ। संविधानको धारा ४० ले दलितको हक प्रत्याभूत गरेको छ। जस अन्तर्गत भूमिहीन दलितलाई एक पटक जमिन उपलब्ध गराउने र आवासविहीन दलितलाई बसोबासको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ। दलितसम्बन्धी कानुन छैन भनेर संविधानत: प्राप्त नागरिकले यो संवैधानिक हकको उपभोग गर्न पाएका छैनन्।

दलित समुदायको उत्थानका ऐनहरू नभएका होइनन्। भएका ऐनले पुगेन भनेर सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने गरी विशेष वा एकीकृत ऐन ल्याउन भनेको हो। जो कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन।

जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ क्रियाशील छ। संविधान जारी भएपछि यो ऐनमा केही संशोधन गरी प्रत्येक व्यक्तिलाई जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव विरुद्धको अधिकार हुने लगायतका व्यवस्था थपिएको छ।

मुलुकी अपराध सहिंता २०७४ को दफा १६, दफा १६१ र दफा १६६ मा समेत छुवाछुत र भेदभाव विरुद्धको अधिकार कार्यान्वयनको विषय छ। अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५, आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७५ मा पनि दलितको हकसँग सम्बन्धित विषय छन्। भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ मा भएको आठौँ संशोधनमा पनि आवासविहीनको विषय छ।

तर, भएका ऐनहरूले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउन नसकेको भनेर सर्वोच्च अदालतले दलित सम्बन्धी नीति ल्याउन भनेको हो। जो ५ वर्षसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। सांसद सुनारको प्रश्नमा समेत कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संविधानको धारा ४० किन कार्यान्वयन हुन सकेन भनेर प्रष्ट जवाफ दिएको छैन।

धारा ४० दलित समुदायका लागि संविधानमा व्यवस्था भएको महत्वपूर्ण व्यवस्था हो। यसले आर्थिक/सामाजिक हित सुनिश्चित गरेको छ। जहाँ राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुने उल्लेख छ।

सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ। दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुनबमोजिम छात्रवृत्तिसहित नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था धारा ४० मा छ। तर, यो संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा आउनै सकेको छैन। कारण– यससम्बन्धी ऐन नै बन्न सकेको छैन।

संविधानत: प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने हो। दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने हो। तर, संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संघीय कानुन नबन्दा दलितले संवैधानिक रूपमा लिएको अधिकार उपभोग गर्न पाएका छैनन।

संविधानको धारा ४० मै दलित समुदायको परम्परागत सीपको सन्दर्भमा आफ्नो परम्परागत पेसा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक हुने भनिएको छ। राज्यले दलित समुदायका परम्परागत पेसासँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा उनीहरूलाई प्राथमिकता दिई त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सीप र स्रोत उपलब्ध गराउने उल्लेख छ।

यी कुनै पनि व्यवस्थाको सही अर्थमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भनेर राष्ट्रिय सभा सदस्य सुनारले लिखित प्रश्न गरेर सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका हुन्।