सर्वोच्च अदालतले डिम्ब भण्डारणविरुद्ध किन अन्तरिम आदेश दिएको हो ?

३ भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले महिला तथा बालबालिकाबाट डिम्ब निष्काशन र भण्डारण गर्ने काम रोक लगाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले त्यसरी डिम्ब निष्काशन र भण्डारण गर्ने काम रोक लगानी नियमन र निगरानी बढाउन समेत सरकारका नाममा आदेश दिएको हो । सरकारले निसन्तान उपचार (आईभीएफ) सेवालाई नियमन गर्न भन्दै ‘निसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२ स्वीकृत गरेको थियो ।

त्यसका साथै केही किशोरीहरुको डिम्ब संकलन गरेर प्रयोग हुन थालेपछि अधिवक्ताहरू निरब ज्ञवाली, ध्रुव भण्डारी र अंकिता त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । त्यही निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

रिट निवेदनमा बालिकाहरूको प्रजनन स्वास्थ्य, मर्यादित जीवन र गैरकानूनी शोषणको विषयमा अत्यन्त गम्भीर र संवेदनशील प्रश्न उठेको देखिएको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

बालबालिकामाथि कुनै पनि माध्यमले दुर्व्यवहार, उपेक्षा र शोषण गर्न तथा उनीहरुको अनुचित प्रयोगमा रोक लगाइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी प्रावधानको दृष्टिले पनि उनीहरूको मौलिक हक संरक्षण गर्नुपर्ने औल्याएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘बालिका तथा किशोरीहरू शोषण हुन सक्ने जोखिम र सुविधा सन्तुलनलाई समेत दृष्टिगत गरी नेपाल भर महिला तथा बालबालिकाबाट डिम्ब निष्काशन तथा भण्डारणमा रोक लगाई नियमन र निगरानी प्रभावकारी बनाउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

सर्वोच्च अदालतले अन्यन्त गम्भीर र संवेदनशील विषयवस्तुमा रिट निवेदन परेको भन्दै मुद्दालाई प्राथमिकता(अग्राधिकार) दिएको हो । उसले लिखित जवाफ पेश भएपछि एक साताभित्र मुद्दालाई अन्तिम सुनुवाईका लागि पेश गर्नु भनी आदेश दिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

डोनरको उमेर २० देखि ३५ वर्ष, ६ पटकसम्म दिन मिल्ने

यो पनि पढ्नुहोस

एजेन्ट मार्फत किशोरीको डिम्ब बेचबिखन, डा. स्वस्तिसहित ४ जनामाथि मुद्दा दर्ता