डोनरको उमेर २० देखि ३५ वर्ष, ६ पटकसम्म दिन मिल्ने

१ भदौ, काठमाडौं । किशोरीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारी अवैध रूपमा डिम्ब (अन्डा दान) बेचबिखन गरेको तथ्य खुलेपछि सरकारले नयाँ मापदण्ड तयार पारेको छ ।

सरकारले निःसन्तान उपचार (आईभीएफ) सेवालाई नियमन गर्न ‘निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड २०८२’ स्वीकृत गरेको हो ।

संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रजनन अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न र बाँझोपना उपचार सेवामा एकरूपता ल्याउन मन्त्रालयले जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ६४ अनुसार अधिकार प्रयोग गरी मापदण्ड जारी गरेको हो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जारी गरेको मापदण्डअनुसार अब डिम्बदान प्रक्रिया निश्चित सीमा, गोपनीयता र स्वास्थ्य सुरक्षासहित गर्नुपर्नेछ ।

डिम्ब दानसम्बन्धी नयाँ मापदण्डअनुसार एक महिलाले जीवनमा ६ पटकभन्दा बढी डिम्बदान गर्न पाइँदैन ।

हरेक दानबीच कम्तीमा तीन महिनाको फरक हुनुपर्नेछ । डोनरको उमेर २० देखि ३५ वर्षभित्रको हुनुपर्ने र डिम्बदान गर्नुअघि शारीरिक परीक्षण र प्रयोगशाला जाँचमार्फत सरुवा रोग नभएको प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

डिम्बदान गर्ने महिलालाई सो प्रक्रियाबाट तत्काल वा भविष्यमा आउन सक्ने सम्भावित स्वास्थ्य जटिलताबारे जानकारी दिइनुपर्ने र सुसूचित मञ्जुरी अनिवार्य लिनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विवाहित महिलाको हकमा श्रीमान्–श्रीमती दुवैको सहमति आवश्यक हुनेछ ।

‘कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रलोभनमा पारी डोनेसन दिन बाध्य पार्न पाइने छैन,’ मापदण्डमा भनिएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलको अग्रसरतामा मन्त्रालयले सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवाला विज्ञहरूसँगको गहन छलफलपछि यो मापदण्ड तयार पारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यो मापदण्ड स्वीकृत भएसँगै नेपालमा पहिलोपटक निःसन्तान उपचार (आईभीएफ)सेवा र यसका लागि आवश्यक प्रयोगशाला, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा संवेदनशील मानिएको शुक्रकिट तथा अण्डा दान (डोनर) प्रक्रिया थप व्यवस्थित हुनेछ ।

१५ दिनको फरकमा अधिकतम १० पटकसम्म वीर्य दान पाउने

वीर्यदानसम्बन्धी मापदण्डमा एक पुरुषले १५ दिनको फरकमा अधिकतम १० पटकसम्म मात्र वीर्य दान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

उमेर सीमा २० देखि ३५ वर्ष तोकिएको छ । डोनरले पछिल्ला तीन महिना भित्रका आधारभूत रगत परीक्षण र सेरोलोजी रिपोर्ट पेस गर्नुपर्नेछ ।

‘डोनरको शारीरिक परीक्षण तथा आवश्यक जाँचहरू प्रयोगशालाबाट परीक्षण गरी कुनै सरुवा रोग नभएको हुनुपर्नेछ,’ मापदण्डमा भनिएको छ ।

मापदण्डमा दुवै अवस्थामा डोनरको परिचय गोप्य राखिने स्पष्ट पारेको छ । प्रापकलाई कुनै हालतमा डोनरको पहिचान खुलाइने छैन भने सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाले नागरिकता विवरणसहित सम्पूर्ण रेकर्ड सुरक्षित राख्नुपर्नेछ । साथै, डोनर र प्रापकबीच दोहोरो नपर्ने गरी सेवा प्रदायक संस्थाहरूले समन्वय प्रणाली तयार गर्नुपर्नेछ ।

मापदण्डले कसैलाई प्रलोभनमा पारेर वा जबर्जस्ती दान गराउन नपाइने प्रावधान पनि स्पष्ट गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार, यी प्रावधान लागु भएपछि दान प्रक्रियामा हुने दुरुपयोग रोक्ने र सुरक्षित तरिकाले सेवा उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ ।

मापदण्डअनुसार अबदेखि निःसन्तान व्यवस्थापन सेवामा स्क्रिनिङ, रोकथाम, परामर्श, औषधि तथा हर्मोनल उपचार, शल्यक्रिया, इन्ट्रा युट्राइन इनसेमिनेसन (आईयूआई) र इन-भिट्रो फर्टिलाइजेसन (आईभीएफ) सेवा उपलब्ध हुनेछन् ।

यीमध्ये स्क्रिनिङ, निदान र परामर्शजस्ता आधारभूत सेवा सबै सरकारी र निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट लिन सकिनेछ भने आईयूआई र आईभीएफ सेवा भने मन्त्रालयले तोकेको विशेष मापदण्ड पूरा गर्ने संस्थाले मात्र सञ्चालन गर्न पाउनेछन् ।

मापदण्डमा आईयूआई र आईभीएफ जस्ता विशिष्ट सेवा सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनिवार्य रूपमा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रत्येक अनुमति प्राप्त केन्द्रमा निःसन्तान रोग विशेषज्ञ, तालिम प्राप्त इम्ब्रायोलोजिस्टर एनेस्थेसियोलोजिस्ट लगायतका दक्ष जनशक्ति अनिवार्य हुनुपर्नेछ ।

आईयूआई सञ्चालन गर्ने संस्थामा प्रसूति तथा स्त्रीरोग सेवा, एन्ड्रोलोजी प्रयोगशाला, फार्मेसी, आकस्मिक उपचार सुविधा तथा न्यूनतम सी वर्ग प्रयोगशाला अनिवार्य गरिएको छ ।

आईभीएफ सेवा चाहिँ अझ जटिल भएकाले सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थामा इम्ब्रायोलोजी प्रयोगशाला, सघन उपचार, शल्यक्रिया सुविधा, आकस्मिक उपचार तथा कोल्ड चेन प्रणाली अनिवार्य हुनेछ ।

यस्ता सेवा दिने स्वास्थ्य संस्थाले मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष वा नजिकैको विशेषज्ञ अस्पतालसँग आपतकालीन अवस्थामा सहयोग गर्ने सम्झौता गरेको हुनुपर्नेछ ।

निःसन्तान व्यवस्थापन इकाइ प्रसूति तथा स्त्रीरोग सेवा प्रदान गर्ने अस्पताल परिसरभित्र नै सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर छुट्टै भवनमार्फत सेवा दिन चाहनेले पनि राष्ट्रिय भवन संहिता र मन्त्रालयले तोकेको फ्लोर–प्लान अनुसार पूर्वाधार पूरा गर्नुपर्नेछ ।

भवन अपागंतामैत्री, विद्युत आपूर्तिसहित, स्वच्छ खानेपानी, सवारी आवतजावत र पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराइएको हुनुपर्नेछ ।

मापदण्ड पूरा नगर्ने संस्थाको सेवा बन्द गरिने

निजी वा गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थाले आईयूआई वा आईभीएफ सेवा सञ्चालन गर्न अनिवार्य रूपमा मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्नेछ । अनुमति बिना सेवा सञ्चालन गरे तत्काल कारबाही गरिने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

अनुमति पाएका संस्थाले प्रत्येक ३ वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्नेछ । मापदण्ड पूरा नगर्ने वा नियमित प्रतिवेदन पेस नगर्ने संस्थाको सेवा मन्त्रालयले बन्द गर्न सक्नेछ ।

‘नवीकरणका लागि निवेदन नदिने, निर्धारित अवधिभित्र मापदण्ड पूरा नगर्ने, नियमित प्रतिवेदन नगर्ने, अनुगमनका क्रममा दिइएका निर्देशन पालना नगर्ने गैरसरकारी वा निजी स्वास्थ्य संस्थाको निःसन्तान व्यवस्थापनसम्बन्धी सेवा मन्त्रालयले तत्काल बन्द गर्न सक्नेछ,’ मापदण्डमा भनिएको छ ।

सरकारले तोकेकोभन्दा बढी शुल्क लिने स्वास्थ्य संस्थाविरुद्ध कानुनी कारबाही हुने प्रावधान राखिएको छ । यसका लागि गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा अन्तर्गत अनुगमन समिति गठन गरिएको छ । जसले वर्षमा कम्तीमा दुई पटक निरीक्षण गर्नेछ ।

निःसन्तान उपचार सेवामा आएका दम्पती वा व्यक्तिको स्वास्थ्य विवरण र उपचार जानकारी गोप्य राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै सबै सेवाको विवरण स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा मासिक रूपमा पठाउनुपर्नेछ ।

भ्रुणको विकासमा प्रत्यक्ष असर पार्ने प्रयोगशाला र शल्यक्रिया कक्षको वातावरणीय गुणस्तरका लागि प्राविधिक मापदण्ड तोकिएको छ । ती कक्षहरूको तापक्रम, सापेक्षिक आर्द्रता र हावाको गुणस्तर तोकिएको स्तरअनुरूप हुनुपर्नेछ । सेवा शुल्क मन्त्रालयले निर्धारण गरेबमोजिम मात्र लिन पाइनेछ भने प्रत्येक संस्थाले १० प्रतिशत सेवा गरिब तथा विपन्न वर्गलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

जनशक्ति उत्पादनको तयारी

आईभीएफ विशेषज्ञ चिकित्सक र इम्ब्रायोलोजिस्टको अभावलाई ध्यानमा राख्दै मन्त्रालयले शैक्षिक संस्थासँग समन्वय गरी फेलोसिप र तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ ।

यस मापदण्डले लामो समयदेखि अनियन्त्रित रूपमा फैलिएको निजी निःसन्तान उपचार केन्द्रहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने, सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने र सेवाग्राहीलाई आर्थिक शोषणबाट जोगाउने लक्ष्य लिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

एजेन्ट मार्फत किशोरीको डिम्ब बेचबिखन, डा. स्वस्तिसहित ४ जनामाथि मुद्दा दर्ता