सर्वोच्चमा संविधानको गहन व्याख्याताको अभाव भएकै हो ?

‘आजभन्दा न्यायालय त हिजोकै राम्रो’, ‘पञ्चायतमा पनि अदालत यतिसम्म थिएन’ भन्ने भनाइ सर्वोच्च अदालतको चमेनागृह तथा बार प्राङ्गणमा धेरैजसो सुन्न पाइन्छ ।

विशेषगरी हरिप्रसाद प्रधान, प्रकाश केसी, विश्वनाथ उपाध्याय, अनुपराज शर्मा, कृष्णजंग रायमाझी, नयनबहादुर खत्री, प्रकाश वस्ती जस्ता उच्चतम कदका पूर्व न्यायाधीशहरूलाई पुराना मूर्धन्य कानून व्यवसायीहरूले हालका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई तुलना गरेर निकालेको निष्कर्ष हो यो !

धेरै पहिलेका न्यायाधीशहरूको बारेमा पनि खोजी गर्न जानु पर्दैन केही महिना अघि सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश पाएका दुई उच्चकोटिका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई पनि सोही दर्जामा पर्छन् ।

म पनि ईश्वर खतिवडाको हकमा उनी न्याय परिषद्मा रहँदा उच्च अदालतका न्यायाधीशको वरिष्ठतामा गरेको केही असंवैधानिक फेरबदल बाहेक अन्य न्यायिक कार्यमा समकालीन न्यायाधीशहरूमध्ये यी दुई न्यायाधीश केही बढी ओझिला, साहस भएका, पक्षतर्फ अनुहार नफर्काइ संविधानलाई मात्रै हेर्न सक्ने र आफ्नो रायलाई विना संकोच व्यक्त गर्ने न्यायाधीशका रूपमा चिन्ने गरेको छु ।

हालै अवकाश पाएका यी न्यायाधीशहरू हुँदासम्म संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दाको निर्णय हुन सकेन ! करिब साढे चार वर्षपछि भएको अन्तिम आदेशमा उनीहरू इजलासमा भइदिएको भए के राय लेख्थे होला भन्ने प्रश्न मनमा गडिरह्यो !

दोस्रो संसद् विघटन हुँदा इजलासमा को बस्ने र को नबस्नेमा स्वयम् न्यायमूर्तिहरूको हानथाप भएको न्यायिक इतिहास ताजै छ ! यदि ईश्वर र आनन्दमोहन सो हानथाप पछि सो इजलासमा हुँदैनथे भने के.पी. ओली दोस्रो संसद् विघटन आजको ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति सदर जसरी नै संवैधानिक नै हुने पो थियो कि भन्ने प्रश्न पनि सबैको मनमा यतिखेर उब्जिएको छ । र सो आशंकालाई अन्यथा मान्न पनि सकिंदैन ।

कार्यपालिकालाई ‘संवैधानिक नैतिकता’को पाठ पढाउने न्यायाधीशहरू विदा भएपश्चात् राजनीतिक रूपमा अलि बढी घुलिएका र भुलिएका तथा भावी प्रधानन्यायाधीश बन्ने महत्वाकांक्षाको पङ्तिमा रहेका न्यायाधीशहरूको बेन्चमा चढेको मुद्दाको आदेश के आउला ? न्यायपरिषद् सदस्य सहित ५३ जना पदाधिकारीहरूको वैधता के हुने भन्ने गम्भीर प्रश्नले आमसञ्चार जगत, राजनीतिज्ञ तथा बौद्धिक वर्गलाई कौतूहल रहेको नै थियो ।

संक्षिप्तमा गणितीय सूत्रका आधारमा अध्यादेशको ६० दिने समयसीमा सकिएको हुँदा खारेज भइसकेको अध्यादेशको न्यायिक परीक्षण नहुने बहुमतको राय देखिन्छ । सभामुखले सूचना पाए कि पाएनन् भन्ने मात्रै तथ्यमै अल्झिएको अल्पमतको राय आउँदै गर्दा संविधानमा रुचि राख्ने विद्यार्थीको तथा कानून जानकारहरूको निम्ति अहिले सर्वोच्चको बहुमतको होस् वा अल्पमतको व्याख्या पढ्दै गर्दा असह्य चोट पुग्नु स्वाभाविक नै ठान्दछु ।

चोलेन्द्र प्रकरणपछि कार्यकारिणी मात्रै नभएर न्यायिक स्वेच्छाचारी विरुद्ध एक भएको अदालत एकाएक चरम राजनीतिक मुद्दामा न्यायाधीशहरूको ‘राय’ मात्रै विभाजित नभएर ‘कित्ता’ नै विभाजित त भएनन् भन्नेसम्मको आशंका पनि छ । आदेश पढ्दै गर्दा एक विवेकशील पर्यवेक्षकलाई त्यो धारणा आउनु पनि स्वाभाविक नै ठान्छु ।

कुनै जमानामा संवैधानिक निकायको नियुक्ति सम्बन्धी रिट निवेदनको सुनुवाइ नगर्नु–नगराउनु भन्ने न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासको आदेशबाट शुरू भएको यस मुद्दाको न्यायिक राजनीति अन्तिम सुनुवाइसम्म आइपुग्दा ‘लाज नीति’ मा पो परिणत भयो कि भन्ने पनि निष्कर्ष निकाल्न अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने अवस्था छैन ।

आदेश पढ्दै गर्दा प्रत्येक पाठकहरूको मनमा केही निष्कर्ष र प्रश्न पक्कै आएको हुनसक्छ । जसलाई बँुदागत रूपमा यसरी राख्नु उपयुक्त होला :

१. नेपालमा कुनै अध्यादेश असंवैधानिक नै जारी भयो भने पनि सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई असंवैधानिक ठहर गर्दैन वा गर्नुपर्दैन । अध्यादेशको प्रभाव २०औं वर्षसम्म रहन सक्ने भए पनि, त्यसको जीवनकाल भने जम्मा ६० दिनमै सीमित रहने हुँदा सर्वोच्च अदालतको अहिलेसम्मको विधिशास्त्र ‘जुन कानून खारेजको माग गरिएको हो, त्यो नै खारेज भइसकेको हुँदा त्यसको संवैधानिकता परीक्षण गर्नु आवश्यक छैन’ भन्ने सैद्धान्तिक धारणालाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता संवैधानिक इजलासले अहिलेसम्म महसुस गरेको देखिंदैन ।

२. अध्यादेश जारी गर्नुपूर्व संविधानले तोकेको शर्त ‘तत्काल केही गर्न परेमा’ भन्ने संवैधानिक प्रावधानलाई कार्यपालिकाको पूर्ण विवेकमा छाडिनु र त्यसको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन गर्ने विधिशास्त्रको स्तर निर्माण गर्न सर्वोच्च अदालत स्वयं असफल हुनुले यस्तो विधिशास्त्र विनाको आदेशले संवैधानिक विकासका लागि कुनै राम्रो बाटो निर्माण गर्न सक्ने खालको नै देखिंदैन ।

३. अझै गहिरिएर हेर्दा, मुद्दा सुनिरहेका न्यायाधीशले ‘यदि आफ्नै संसदीय सुनुवाइका बेला संसद् नभएको कारण ४५ दिनभित्र सुनुवाइ हुन सकेन भने, आफूलाई प्रधानन्यायाधीश कसले नियुक्त गर्छ वा कुनै अवस्थामा आफूलाई सुनुवाइ विनै प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गरिएमा मेरै नियुक्ति संवैधानिक हुन्छ कि हुँदैन ?’ भन्ने संवेदनशील व्यक्तिगत विचार यस मुद्दाको राय लेखनमा आयो कि आएन होला ? यदि त्यस्तो व्यक्ति प्रेरित विचार आयो भने त सर्वोच्चले गरेको सुनुवाइ निष्पक्ष र लुकेको स्वार्थ विना भन्न मिल्ला कि नमिल्ला  ?

४. यदि प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्था यो संविधानले परिकल्पना गर्दैनथ्यो भने सबै न्यायाधीशहरूको यही नै राय आउँथ्यो कि सो ४५ दिने संसदीय सुनुवाइ विना नियुक्ति हुने व्यवस्था असंवैधानिक भनेर पनि आउँथ्यो ? यसले हामीलाई सैद्धान्तिक रूपमा संविधानमा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको निम्ति संसदीय सुनुवाइ राख्नुको बोझ निष्पक्ष न्याय सम्पादनमा कसरी परेको छ भन्ने पनि छर्लङ्ग देखाएको छ ।

५. कानूनी शासनलाई पुजिने युगमा हाम्रो अदालतको आदेशले अध्यादेशी शासनको विधि पनि कानूनी शासन सरह नै हो भन्ने पूर्णत: गलत सन्देश दिएको छ । न्यायालयले आत्मसंयमताको नाममा अध्यादेशको क्षेत्राधिकारमा कुनै संकुचन नगर्ने निर्णय सहित भएको आदेशले अन्तत: राज्यशक्ति दुरुपयोगलाई वैधता दिने काम मात्रै गरेको छ ।

६. प्रक्रियामा रहेको प्रधानन्यायाधीशलाई कसरी हुँदो रहेछौ हेरौंला भन्ने धम्कीपूर्ण इशारा तथा दुईमहिने प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको भन्दा खत्तम अवस्थाको सृजना हुने अवस्थाले कार्यपालिकाले न्यायपालिकालाई आफ्ना स्वार्थ जोडिएका मुद्दाहरूमा कसरी नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको छ भन्ने पनि यस मुद्दाको न्यायाधीशहरूको रायबाट झल्झली देखिन्छ ।

७. विरलै पाइने न्यायाधीशहरूमध्ये आफ्नो पदको दाउ लगाएर राय लेख्न पनि सकिन्थ्यो होला । भारतका न्यायाधीश खन्ना कुनै प्रधानन्यायाधीश भन्दा कम छैनन् । र, आजसम्म पुजिने न्यायाधीश भारतमा खन्ना नै हुन् । बहुमतको त कुरै छाडौं अल्पमतको राय व्यक्त गर्ने प्रधानन्यायाधीश तथा डा. नहकुल सुवेदीको राय पनि संविधानको ब्रुडिङ्ग स्पिरिट तथा भविष्यका न्यायाधीशहरूलाई बहुमतको राय सच्याउन अपिल गर्ने खालको पनि फिटिक्कै छैन ।

८. समग्रमा भन्नुपर्दा यो आदेश संविधानको मर्म व्याख्या गर्न पूर्ण रूपमा असमर्थ रह्यो । अन्य साधारण क्षेत्राधिकार बोकेका इजलास र संवैधानिक इजलास बीचको अन्तर छुट्याउन न्यायाधीशहरूलाई साह्रै कठिनाइ परेको देखिन्छ । संविधानको व्याख्या गर्नुपर्ने कर्तव्य बोकेको इजलासले बरु उल्टै व्याख्याको राजनीति पो गर्‍यो त ?

९. यो आदेश कानूनका विद्यार्थी र न्यायालयको निम्ति पाठ होइन, अवश्य एउटा नमिठो घाउ बन्नेछ । किनभने संविधानको व्याख्या त असफल भयो भयो, न्यायिक आत्मसमर्पण पनि सँगसँगै दस्तावेजित भयो । यसले केही छिद्र खाले कानूनी प्रश्नको उत्तर दिन मात्रै खोज्यो जसको संवैधानिक इजलाससँग कुनै साइनो–सम्बन्ध नै छैन ।

१०. आफ्ना नियुक्तिकर्तालाई सम्झँदै राय लेख्नुपर्ने बाध्यता र भोलिको आफ्नो महत्वाकांक्षा बीचको यो सन्तुलनले घुमाइ–फिराइ एउटै प्रश्न उब्जाउँछ । ईश्वर र आनन्दमोहन इजलासमा भइदिएको भए के राय यही आउँथ्यो ?

अन्त्यमा, स्पेन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीको मनमा पनि केही कुरा अवश्य खेलेकै होला । मुद्दाको सुनुवाइमा ईश्वर र आनन्दमोहन इजलासमा नभइदिएको भए मेरो दोस्रो संसद् विघटन पनि संवैधानिक नै हुन्थ्यो ! उनले फर्कनासाथ भाषण गर्नेछन् । मैले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक होइन । उक्त इजलासमा ईश्वर र आनन्दमोहन बस्नु चाहिं असंवैधानिक हो । अनि अवश्य, महान्यायाधिवक्ताले फुर्तिलो अनुहारमा ‘हो–मा–हो’ मिलाउने छन् ।

(लेखक अधिवक्ता हुन् ।)