१२ कात्तिक, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनहरूमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइका बखत नै माग दाबीका बारेमा छलफल हुने भन्दै अहिलेलाई अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
इजलासले रिट निवदेनको मागबमोजिम किन आदेश जारी गर्नु नपर्ने हो ? त्यसको कानुनी आधार र कारण खुलाएर सात दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई आदेश दिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै
पुराना
लोकप्रिय
Hot Properties
.jpg "Land on sale at Balkot")
सम्बन्धित खबर
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4