सर्वोच्च अदालतले मगाएको महान्यायाधिवक्ताको दोस्रो निर्णयमा के छ ? 

८ चैत, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय संशोधन गर्ने दोस्रो निर्णयको फाइल मगाउन आदेश दियो ।

गत बिहीबार न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले संशोधित निर्णय हुनुअघिको टिप्पणी र त्यससम्बन्धी अरू प्रमाण मगाउने आदेश गरेको थियो ।

आदेशमा भनिएको थियो, ‘त्रुटी सच्चाइएको भनिएको २ माघ, २०८२ को टिप्पणी आदेशको प्रतिलिपी र सोसँग सम्बद्ध अन्य प्रमाण भए सो समेत प्रत्यर्थी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट झिकाउनू ।’

महान्यायाधीवक्ता सविता भण्डारी बरालले ३० पुसमा रवि लामिछाने विरुद्धको सहकारी ठगी मुद्दाबाट संगठीत अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन् ।

दुई दिनपछि भने उनले आफ्नो निर्णय सच्याएकी थिइन् ।

एक अनुच्छेदको दोस्रो निर्णयमा भनिएको थियो, ‘यसमा मिति २०८२ साल पुस ३० गते निर्णय हुँदा निर्णयको प्रकरण नं. ४(क) को ११ औ हरफमा उल्लेख भएको सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग दाबी भन्ने वाक्यांशको पछि ‘निजको हकमा’ भन्ने शव्दहरू पर्न गएको देखिँदा उल्लिखित शब्दहरू हटाएको छु ।’

दोस्रो निर्णयले रवि लामिछाने बाहेक सहकारी ठगी मुद्दाका आरोपितहरूलाई समेत थपिएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग फिर्ता हुनेछ ।

महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो निर्णयमा ‘निजको हकमा’ भन्ने शब्द हटाउने निर्णय गरेकी थिइन् ।

त्यसो हुँदा अरु आरोपितहरूले पनि सहकारी ठगीको आरोप मात्रै सामना गरे पुग्छ । उनीहरूका लागि पनि मिलापत्रको बाटो खुला भएको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’