‘सौताका सन्तानलाई पनि पेवाको अंश दिनुपर्छ’

८ भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सौतेआमाका सन्तानहरूलाई पनि उनको माइतीबाट पाएको सम्पत्तिमा हक हुने व्याख्या गरेको छ । तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले माइतीले दिने सम्पत्ति स्त्रीधनमा सम्बन्धित व्यक्तिकै मर्जी चल्ने भएपनि सन्तानले त्यो सम्पत्तिमा दाबी गर्न पाउने व्याख्या गरेको हो ।

कसैले दुई श्रीमती बिहे गरेमा उनीहरूका सन्तानलाई भेदभाव गर्न नमिल्ने नजीरका आधारमा सर्वोच्च अदालतले सौतेनीआमाले माइतीबाट प्राप्त गर्ने सम्पत्तिमा सबै सन्तानहरूको समान हक लाग्ने व्याख्या गरेको हो ।

केही पुराना विवादहरूमा आकर्षित हुने भएपनि सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको यो नजीर फराकिलो रुपमा कार्यान्वयन हुने सम्भावना भने छैन ।

किनभने पछिल्ला वर्षहरूमा एकसाथ दुई विवाह (बहुविवाह)को परम्परा घट्दै गइरहेको छ भने अर्कोतर्फ, त्यस्ता विवाहमा महिलाले माइतीबाट उपहारस्वरूप पाउने सम्पत्ति(पेवा)माथिको विवाद झनै अपवादका रुपमा अदालतमा आउने निश्चितजस्तै छ ।

डीएनए अस्वीकार

भक्तपुरका नवराज पराजुलीले तुलसी बस्नेतसँग २०५४ सालमा प्रेमविवाह गरे, एक वर्षपछि उनीहरूको छोरा राहुल जन्मिए । हेला र कुटपिटका कारण तुलसी घरबाट बाहिर बस्न बाध्य भइन् । नवराजले शशी उप्रेतीसँग दोस्रो विवाह गरे ।

तुलसी बस्नेतले नवराजसँग अंशको माग गरी उनकी आमा र भाइहरूलाई समेत विपक्षी बनाएर जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा हालिन् । नवराजले अदालतमा जवाफ पठाउदै तुलसी आफ्नी पत्नी नै होइनन् भन्ने दाबी गरे । शशी उप्रेतीले आफ्ना तीनवटा सन्तान रहेको र आफूभन्दा अघि नवराजले कसैसँग विहे नगरेको जिकिर गरिन् ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले नवराजको पहिलो र दोस्रो श्रीमतीका गरी चार सन्तान रहेकाले सबैलाई ७ भाग अंश लाग्ने र तुलसी बस्नेत र उनको छोराले २ अंश पाउने फैसला गरिदियो । उच्च अदालतले पनि जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरेपछि मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुग्यो ।

मुद्दाका दौरान नवराज पराजुलीले तुलसी आफ्नो पत्नी नभएको जिकिर गर्दै छोराको निक्यौलका लागि डीएनए परीक्षण हुनुपर्ने माग गरे । सर्वोच्च अदालतले कैयौं प्रमाण र परिस्थितिजन्य विवरणले तुलसा बस्नेत नवराजकै पत्नी भएको र उनीबाटै छोरा राहुलको जन्म भएको निर्क्यौल भएकाले थप प्रमाण परीक्षणका लागि डीएनए परीक्षण गरिरहन नपर्ने व्याख्या गरिदियो ।

नवराजकी दोस्रो पत्नी शशी पराजुलीको नाममा घर र जग्गा थियो । त्यसको समेत अंशबण्डा हुनुपर्ने दाबी भनी तुलसी बस्नेत र उनका छोरा राहुलको जिकिर थियो । तर शशी पराजुलीले आफूले माइतीबाट पाएको सम्पत्तिमा अरू कसैको हक नलाग्ने जिकिर गरिन् ।

सर्वोच्च अदालतले पुर्ख्यौली सम्पत्तिमा सात भाग लगाई तुलसी र राहुलले एक/एक भाग पाउने फैसला सदर गरिदियो ।

अनि शशी पराजुलीको नाममा रहेको सम्पत्तिमा उनकी सौता तुलसीको हक नलागे पनि सौतेछोरा राहुलको हक कायम हुने भनी व्याख्या गरिदिएको हो । सर्वोच्च अदालतले त्यसरी फैसला गर्नुमा चारवटा आधारहरू अघि सारेको देखिन्छ ।

पहिलो आधार, मुलुकी ऐनको अंशबण्डा महत

मुलुकी ऐनको अंशबण्डा महलको १ नम्बरमा ‘अंशबण्डा गर्दा बाबुआमा लोग्ने, स्वास्नी छोरा छोरीहरूको जीयजीयैको अंश गर्नुपर्छ’ भन्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले बाबुआमा, लोग्नेस्वास्नी, छोराछोरी प्रत्येकलाई अंशियार काम गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसमा कसैलाई बाहेक गर्न नहुने व्याख्या गरेको हो ।

न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदीको रायमा दुई न्यायाधीशहरू टेकप्रसाद ढुंगाना र बालकृष्ण ढकाल सहमत भएका हुन् । संयुक्त इजलासले केही कानूनी व्याख्याको प्रश्न देखिएको भन्दै मुद्दालाई तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो ।

दोस्रो आधार, दुईवटा नजीर

आफू घरमुली भई अरु अंशियारलाई अंश दिनुपर्ने भएमा ‘मैले यो सम्पत्ति बकसबाट पाएको हो, कसैलाई अंश दिन्न भन्न नपाउने’ भन्ने सर्वोच्च अदालतको नजीर थियो । त्यही नजीरमा सर्वोच्चले बाबुको सम्पत्ति छोराको हकमा र पतिको सम्पत्ति पत्नीको हकमा पैत्रिक सम्पत्ति सरह हुने र उनीहरूको हक लाग्ने भनी व्याख्या गरेको थियो ।

अर्को नजीरमा सर्वोच्च अदालतले मुलुकी ऐनको अंशबण्डाको १० नम्बर महलको कानूनी व्यवस्थालाई उद्धृत गर्दै ‘लोग्ने वा बाबुआमाले जुनसुकै बेहोराले प्राप्त गरेको सम्पत्ति पनि स्वास्नी र छोराछोरीका लागि पैत्रिक सम्पत्ति मान्नुपर्ने’ भन्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

तेस्रो आधार, तल्लो पुस्तामा हक लाग्छ

समान पुस्ताका अंशियारहरूबीच ‘निजी आर्जन’मा अरुको हक नलाग्ने र उनीहरूले आफूखुसी गर्न पाउने भएपनि तल्लोपुस्ता अर्थात् छोराछोरीका हकमा त्यस्तो सम्पत्ति ‘बण्डायोग्य’ नै देखिने सर्वोच्च अदालतले लिएको अर्को आधार हो ।

समान पुस्ताका अंशियारहरूबीच बण्डा नलाग्ने सम्पत्ति छोराछोरी वा दोस्रो पुस्तामा बण्डा लगाउन मिल्ने भन्दै सर्वोच्चले त्यसरी भएको व्याख्याबाट स्त्री अंशधनको महलको कानूनी व्यवस्था निस्क्रिय नहुने मत प्रतिपादन गरेको हो ।

चौथो आधार, सौतेलो तहमा समान व्यवहार

सर्वोच्च अदालतले यो व्याख्या गर्दा मुलुकी ऐन विस्थापित गरी जारी भएको देवानी संहिता, २०७४ लाई पनि आधार मानेको देखिन्छ । उक्त ऐनमा आमा र छोराछोरीलाई परिभाषित गर्दा सौतेनी आमा र सौतेला सन्तानलाई बाहेक गरेको नदेखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई पुरानो कानूनको निरन्तरता भनेको छ ।

पुरानो मुलुकी ऐनको अंशबण्डाको महलमा पनि ‘एकभन्दा बढी हाँगातर्फका छोराछोरी भएको अवस्थामा समेत एकै हाँगाका छोराछोरी सरह समान रुपले अंशबण्डा गर्नुपर्ने’ व्यवस्था भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सौतेलो रुपमा सन्तानहरूलाई भेदभाव गर्न नमिल्ने नजीर स्मरण गराएको हो ।

‘बिमातृक सम्पत्ति सौतेनी छोराले नपाउने परिकल्पना उल्लेखित कानूनले गरेको देखिएन,’ सर्वोच्च अदालतले पूर्णपाठमा भनेको छ, ‘कानूनले स्पष्ट अलग गरेको अवस्थामा बाहेक ‘आमा’ शब्दले सौतेनी आमा र ‘छोरा’ शब्दले सौतेनी छोरा समेतलाई समेटेको बुझ्नुपर्ने देखिन आयो ।’

सौतेनी आमाले बकसपत्र वा दाइजो जुनसुकै माध्यमबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति आफ्नो छोराछोरीलाई पैत्रिक हुने हो भने सौतेनी छोराछोरीको लागि पनि समान हक हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले तुलसा बस्नेत पराजुलीले सौता शशी पराजुलीले माइतीबाट पाएको स्त्रीधनमा हक नपाउने भएपछि छोरा राहुलले पाउने भनी व्याख्या गरेको हो ।

शशी बस्नेतले त्यो जग्गा धितो राखेर ६० लाख ऋण लिएको जिकिर गर्दै ऋण पनि भाग लगाउनुपर्ने माग गरेकी थिइन् । सर्वोच्च अदालतले वादीहरू(तुलसा बस्नेत र राहुल पराजुली)को पेटमा नपरेको ऋण उनीहरूले व्यहोर्नुपर्ने भन्‍नु कानूनसम्मत र न्यायोचित नहुने भनी फैसला गरेको हो ।