जाँचबुझ आयोगविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चद्वारा कारण देखाउ आदेश

१९ कात्तिक, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भदौ २३ र २४ को घटना छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगविरुद्ध परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र न्यायाधीस अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले जाँचबुझ आयोगको वैधतामाथिको रिटमा लिखित जवाफसहित कारण पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा मिति २०८२/०६/०५ मा गठन भएको जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यले के, कुन उद्देश्य र आसयसहित निवेदनसाथ पेस भएका निजहरुका धारणाहरु सार्वजनिक भएका हुन भन्ने सम्बन्धमा निजहरुको लिखित जवाफमा खुल्ने नै देखिँदा तथा जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३(२) बमोजिम गठन भएको देखिन्छ ।’

जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरिबहादुर कार्कीले आयोग गठन पूर्व नै भड्काउ र पूर्वाग्रहपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको र उनी नेतृत्वको आयोगले निष्पक्ष छानबिन गर्न नसक्ने भन्दै विपिन ढकालले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

सोही रिटमा बुधबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले जाँचबुझ गर्दा पूर्वधारणा व्यक्त गरेको अवस्थामा पूर्वाग्रहको सिद्धान्त आकर्षित हुने हो वा होइन भन्ने निर्क्यौल गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश दिएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘जाँचबुझ आयोगको निवेदकको प्रकृति र क्षेत्राधिकारलाई हेर्दा आयोगका पदाधिकारीहरुले जाँचबुझ गर्नुपर्ने विषयमा अग्रीम धारणा व्यक्त गरेको भएमा संविधानको धारा २०(९) को प्रयोग र अभ्यासको सम्बन्धमा के, कस्तो असर पर्दछ तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार कुनै छानबिन, जाँचबुझ तथा प्रशासकीय वा न्यायिक प्रकृतिको कार्य गर्दा पूर्वधारणा व्यक्त गरेको अवस्थामा पूर्वाग्रहको सिद्धान्त आकर्षित हुने हो वा होइन धारणा निर्माण गर्न आवश्यक देखिएको छ ।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारसमेतलाई विपक्षी बनाई जाँचबुझ आयोगविरुद्ध ढकालले दायर गरेको उक्त रिट निवेदनमा पूर्वाग्रही र विषयवस्तुबारे तटस्थ नभएको भन्ने उल्लेख छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘अदालतले इजलाससमक्ष अन्तरिम आदेश जारी गर्ने/नगर्ने सम्बन्धमा पेस भएको देखिँदा प्रस्तुत विषयको अन्तरवस्तु हेर्दा अन्तरिम आदेश माग गरेको विषय पूर्ण सुनुवाइबाट निरुपण गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिएकाले निवेदन माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन ।’

उक्त घटनामा छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीसहित सदस्यहरू विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारीविरुद्ध सो रिट निवेदन दायर भएको थियो ।

-राससको सहयोगमा