कसरी हुनसक्छ जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन ?

१३ चैत, काठमाडौं । सरकारले जेनजी आन्दोलनमा भएको दमनबारे जाँचबुझ गर्न गठन भएको आयोगको प्रतिवेदन तत्कालन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्वमा गठन भएको मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले ‘जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने’ निर्णय गरेको हो ।

शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार, मन्त्रिपरिषद्ले त्यसमा पनि दुईथरी निर्णय गरेको छ ।

पहिलो, प्रहरी र सुरक्षाकर्मीहरुका हकमा अध्ययन समिति बनाएर त्यसको सिफारिसका आधारमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेछ । तर, अरुका हकमा भने प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन हुने भनी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हो ।

गृह मन्त्रालय हुँदै प्रहरीमा

सरकारले अरुका हकमा तत्काल कार्यान्वयन गर्ने भनेको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालय हुँदै प्रहरी प्रधान कार्यालय पुग्नेछ । त्यहाँबाट प्रतिवेदन बारदातस्थल रहेको जिल्ला (घटना भएको मुद्दा हेर्ने जिल्ला)को प्रहरी कार्यालय पुग्नेछ ।

जेनजी आन्दोलनको पहिलो दिन अर्थात भदौ २३ गते १९ जनाको ज्यान जानेगरीको घटना संसद भवन अगाडिको हो । त्यहाँको सबै अनुसन्धान गर्ने काम जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंको हो । प्रहरी मुख्यालयबाट उक्त प्रतिवेदन जिल्ला प्रहरी परिसरमा पुग्नेछ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य एवं अधिवक्ता मोहना अन्सारी फौजदारी अनुसन्धान अघि बढाउन जाहेरी र जाँचबुझ प्रतिवेदन आधार हुने बताउँछिन् ।

‘त्यो घटनामा कयौं प्रत्यक्षदर्शी, सिसिटीभी फुटेज लगायतका प्रमाणहरु छन् । ती प्रमाण विश्लेषणका आधारमा कारवाही अघि बढ्नसक्छ,’ अन्सारी भन्छिन्, ‘भदौ २५ गते नै प्रहरीमा पेश भएको जाहेरी दर्ता नभएर अलपत्र छ । त्यसलाई अघि बढाएर अनुसन्धान गर्न सकिन्छ । कतिपय जटिलताका विषयमा कानून संशोधन गरेर भए पनि कारवाही हुनुसक्छ ।’

जाहेरीबाट अनुसन्धान

जेनजी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरुका अविभावक एवं आफन्तहरुले प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिइसकेका छन् । तर जाँचबुझ आयोग गठन भइसकेको र त्यसले पनि अध्ययन शुरु गरेको भन्दै प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको थिएन ।

मन्त्रिपरिषदले नै प्रतिवेदन कार्यान्वयनको निर्णय गरेकाले अब प्रहरीले यसअघि पेश भएको किटानी जाहेरी र अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन अघि बढाउनेछ । त्यसक्रममा पीडितहरुसँग कागज गर्नेदेखि आरोपितहरूसँगको बयान थाल्ने क्रम शुरु हुन्छ ।

नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी उत्तम सुवेदी जाँचबुझ आयोगकै प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दा भने नचल्ने बताउँछन् । अरु अनुसन्धान अघि नबढाई प्रतिवेदनकै आधारमा शंकाको घेरामा परेका व्यक्तिमाथि धरपकड नहुने उनी बताउँछन् ।

‘प्रतिवेदनलाई सूचनाको रुपमा लिएर प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाउँछ । तथ्य प्रमाण देखिएमा प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसारको कानूनी प्रक्रिया बढ्न सक्छ’ सीआईबीको पूर्वप्रमुख समेत रहेका सुवेदी भन्छन्, ‘तर अनुसन्धान अघि बढाउदै तथ्य प्रमाण नदेखिए प्रतिवेदनका सिफारिसहरु हुबहु कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् ।’

प्रहरीले किटानी जाहेरी, जाँचबुझ प्रतिवेदन, मृतक एवं घाइतेहरुका आफन्त एवं प्रत्यक्षदर्शीका भनाईमा थप अनुसन्धान अघि बढाउछ । र, १९ जनाको ज्यान जानेगरी भएको घटनामा को–को संलग्न छन् ? कसको कुन तहको संलग्नता हो र उनीहरुलाई के कस्तो आधारमा फौजदारी कारवाही अघि बढाउने भन्नेबारे अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गरी सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउनेछ ।

चार पदाधिकारीहरूलाई अप्ठेरो

सुरक्षाकर्मीहरु बाहेक अरुको हकमा प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन भएमा राज्यका तीन पदाधिकारीहरू अप्ठेरोमा पर्नसक्छन् । सिफारिसमा परेकाहरुमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी र काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविराज रिजालमाथि अनुसन्धान हुनसक्छ ।

जाँचबुझ आयोगले ओलीको भूमिकाबारे भनेको छ, ‘प्रधानमन्त्रीय संसदीय प्रणालीमा संसद भवन परिसर बाहिर लगभग ४ घण्टा गोली चलिरहँदा पनि केहीको मृत्यु र सयौंको संख्यामा घाइते भइसकेको अवस्थामा पनि राज्यका सबै नागरिकको अभिभावकको जिम्मेवारी र दायित्व भएको पदाधिकारीको हैसियतले थप मानवीय क्षतिलाई रोक्न प्रयास नगर्नु प्रधानमन्त्री(अभिभावक)को ठूलो कमजोरी हो ।’

प्रहरी एवं सुरक्षाकर्मीहरुको हकमा छुट्टै अनुसन्धान समिति बनाउने भनिएकाले तत्कालका लागि प्रहरी महानिरक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ छन्, काठमाडौं प्रहरी परिसरका प्रमुख एवं एसएसपी विश्व अधिकारी लगायतमाथिको कारबाही केही समयका लागि रोकिने भएको छ ।

खापुङ र अधिकारीको हकमा ‘कसैले लापरवाहीपूर्ण काम गरी कसैको ज्यान मार्न हुँदैन’ भन्ने व्यवस्था उल्लंघन गरेको आरोपमा अनुसन्धान अघि बढाउन सिफारिस थियो । त्यो निर्णयले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनका कारण सुरक्षाकर्मी र सुरक्षा निकायबाट तत्काल आउने प्रतिक्रिया भने रोकिने छ ।

मुद्दा चल्ने र नचल्ने निर्णय

सबै पाटोको अनुसन्धान गरेर प्रहरीले तयार पार्ने प्रतिवेदनका आधारमा, सरकारी वकिलको कार्यालयले के कस्तो अभियोगमा मुद्दा चलाउने, को–को माथि मुद्दा चलाउने र कति सजायको मागदावी गर्ने भन्ने तय गर्नेछ ।

प्रहरी प्रतिवेदन अध्ययन गरेर त्यसलाई पुष्टि गर्ने अरु प्रमाणहरु जुटाउने र त्यसका आधारमा कुन कसुर आकर्षित हुन्छ, राय पेश गर्ने काम प्रहरीको हो । प्रमाण भेटिएको हकमा पक्राउ पुर्जी लिएर प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने पूर्वएआईजी सुवेदी बताउँछन् ।

मुद्दा चलाउने निर्णय हुदा आरोपपत्र जिल्ला अदालतमा दर्ता हुन्छ । इटहरीमा ज्यान गएका व्यक्तिहरुको हकमा मुद्दा चल्ने भए त्यही नै जिल्ला सरकारी वकिलले निर्णय गर्छ ।

तर, प्रमाण नभेटिएमा प्रहरीले मुद्दा नचल्ने राय सहित अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेश गर्छ ।

सरकारी वकिलबाट मुद्दा नचल्ने रायसहित निर्णय भएमा जिल्लास्थित सरकारी वकिलको कार्यालयले पेश गरेको राय तहतह हुँदै उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नायव महान्यायाधिवक्ताहरु हुँदै अन्तिममा महान्यायाधिवक्ताले निर्णय गर्नुपर्छ ।

मुद्दा नचल्ने राय कुनैपनि तहबाट उल्टिएमा जिल्लाका सरकारी वकिलहरूलाई मुद्दा चलाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । मुद्दा नचल्ने राय कार्यान्वयन हुन भने महान्यायाधिवक्ताकै अन्तिम निर्णय आवश्यक पर्छ ।

भदौ २३ र २४ : कुनको अनुसन्धान कसरी ?

कतिपयको दृष्टिमा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा एकपछि अर्को जटिलता छन् । पहिलो, जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन बस्तुपरक छैन, विवरणहरु नै त्रुटीपूर्ण छन् । भदौ २३ र २४ गतेको घटनामाथि समान र सन्तुलित रुपमा अनुसन्धान नभएको भनी प्रश्नहरु पनि उठ्ने गरेका छन् ।

कैयौले भदौ २३ को गहिराईमा पुगेको आयोग भदौ २४ को घटनाभित्र प्रवेश गर्न नचाहनेको भनी आलोचना गर्ने गरेका छन् । नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव एवं वरिष्ठ अधिवक्ता केदार कोइराला प्रतिवेदनको सत्यता र तटस्थताले आगामी अनुसन्धानलाई निर्देशित गर्ने बताउँछन् ।

‘यति प्रतिवेदन सत्यतथ्यमा आधारित छ र वस्तुपरक रुपमा तयार गरिएको छ भने आगामी अनुसन्धानलाई सहज बनाउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘तर पर्याप्त अध्ययनविना हचुवाको भरमा तयार पारिएको छ भने भोलिका दिनमा पनि अनुसन्धान अघि बढाउन कठिनाई हुने देखिन्छ । अपुष्ट सूचनाका आधारमा त अनुसन्धान गर्न सकिदैन नी ।’

जाँचबुझ आयोगले लापरबाही र हेलचेक्राईका कारण १९ जनाको ज्यान जाने घटना भएको निष्कर्ष सहित तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, प्रहरी महानिरीक्षक र प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायतमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ ।

राजकीय पदमा बसेर उनीहरुले त्यो तहको फौजदारी जवाफदेहिता बहस गर्न कत्तिको न्यायोचित हो भन्ने प्रश्नपनि कतिपयले उठाइरहेका छन् । तर, मानव अधिकारकर्मी मोहना अन्सारी नेपालको दण्डहीनताको श्रृङखला तोड्न पनि कुनै कुन कुनै रुपमा अनुसन्धान अघि बढ्नुपर्ने बताउँछिन् ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अभिसन्धीहरुमा घटनाको बेलामा रहेका नेतृत्वलाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने व्यवस्थाहरु छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘द्वन्द्वकालीन घटनामा पनि कतिपय नेतृत्वलाई जावफदेही बनाउने प्रयास भएका छन् । हाम्रोमा पनि त्यो प्रयास अघि बढाएर दण्डहीनता तोडिनुपर्छ ।’

नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव एवं वरिष्ठ अधिवक्ता केदार कोइराला मानव अधिकार, मानवीय कानून र अन्तराष्ट्रिय समूदायका कारण पनि त्यतिबेला सत्तामा बस्नेहरुको पनि एउटा तहको जवाफदेही हुनुपर्ने र त्यसबाट उन्मुक्ति नमिल्ने बताउँछन् ।

साथसाथै संवेदनशील ठाँउमा विध्वंश मच्चाउने र अप्रिय घटनाको परिस्थिति सिर्जना गर्नेहरुमाथि पनि उही रुपमा अनुसन्धान हुनुपर्ने कोइराला बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘बल प्रयोगको घटनाको अनुसन्धान र संलग्नता त हेरिनुपर्छ नै । साथसाथै संवेदनशिल ठाँउभित्र गएर विध्वंश मच्चाउने को हुन् भन्ने पक्ष पनि छुटाउन हुँदैन, दुवैमा सन्तुलन हुनुपर्छ ।’

कानुन बनाएर अनुसन्धान ?

जाँचबुझ आयोगले जेनजी आन्दोलनमा भएको दमनमा मात्रै होइन, अन्य पाटोमा पनि अनुसन्धान अघि बढाउन सुझाव दिएको छ । त्यसो हुँदा शंकास्पद व्यक्तिहरुमाथि राजस्व चुहावट, सम्पत्ति शुद्धिकरणदेखि भ्रष्टाचार(गैरकानूनी सम्पत्तिआर्जन)को आरोपमा अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

त्यसका लागि कार्की आयोगको प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागदेखि नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरोसम्म पठाउनुपर्ने हुन्छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रमुख पाटो भदौ २३ को घटना भएपनि आयोगले त्यसको कारकको रुपमा अन्य विषयवस्तुहरु पनि जोडेको छ ।

आयोगले २५ वर्ष पुरानो लम्साल आयोगजस्तै शक्तिशाली प्रकृतिको सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग बनाउन सिफारिस गरेको छ ।

त्यो सिफारिसको कार्यान्वयन, राज्यका अरु निकाय होइन, मन्त्रिपरिषद्बाट हुनुपर्ने देखिन्छ । पुराना भ्रष्टाचार र फौजदारी अपराधका कयौं घटनाहरू हदम्यादका कारण कारबाही अघि बढाउन नसकिने भएकाले कानुन संशोधनको आवश्यकता समेत हुनसक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

कतिपय द्वन्द्वकालीन घटना, मानवअधिकार उल्लंघनका अपराध र अन्य कसुरमा नेपाली न्यायप्रणालीमा कानुनको अभाव वा रिक्तता देखाएर कारबाही नगर्ने प्रवृत्ति रहेको अधिवक्ता एवं अधिकारकर्मी अन्सारी बताउँछिन् ।

उनका अनुसार, मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा कानुन बनाएर पनि कारबाही गर्न नसकिने होइन । ‘केवल देखाउन मात्रै प्रतिवेदन तयार गरिएको होइन भने यो घटनामा फौजदारी अनुसन्धान अघि बढाउने ठाँउ छ’ उनी भन्छिन्, ‘अब प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जानुपर्छ र संलग्नहरुमाथि कारबाही गरेर दण्डहिनता रोक्न पहल गर्नुपर्छ ।’