ढुंगागिट्टी निर्यातसम्बन्धी बजेटको ८७ नम्बर बुँदाविरुद्ध दायर रिटमा आज सुनुवाइ

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

काठमाडौंमा आज खानीजन्य र नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन र निर्यात सम्बन्धी बजेट बुँदा कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै दायर रिटको सुनुवाइ हुँदैछ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेट बुँदा नम्बर ८७ मा उक्त व्यवस्था उल्लेख भए पनि सर्वोच्चले पूर्वमा नै कार्यान्वयन नगर्न परमादेश दिएको थियो।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै विपक्षीलाई कारबाही गर्न माग गर्दै रिट दर्ता गरेका हुन्।

८ असार, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ८७ कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै दायर रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै छ । न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा सुनुवाइ हुन लागेको हो ।

जेठ १५ गते अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसदमा प्रस्तुतु गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ८७ मा खानीजन्य र नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खनन र प्रशोधन गरी आन्तरिक उपयोग र निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटको बुँदा नम्बर १९९ मा पनि यस्तै खालको व्यवस्था राखिँदा सर्वोच्चले त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न परमादेश जारी गरेको थियो । तर सर्वोच्चको परमादेशलाई बेवास्ता गर्दै आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा पनि खानीजन्य र नदीजन्य निर्माण सामग्री निर्यात गर्ने व्यवस्था गरिएपछि अदालतको अवहेलना भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट दर्ता गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय एवं वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा विपक्षीहरुलाई एक वर्ष कैद र दश हजार जरिबाना सजाय गर्न, भविष्यमा सार्वजनिक पद धारण गर्न अयोग्य घोषित गर्न र बजेटको बुँदा नम्बर ८७ कार्यान्वयन नगर्न माग गरिएको छ ।