५२ संवैधानिक पदाधिकारीबारे निर्णय सुनाउँदै सर्वोच्च, कस्तो आउला फैसला ?

२८ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विभिन्न संवैधानिक निकायमा कार्यरत संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको विवादमा आज (बुधबार) आफ्नो निर्णय सुनाउँदैछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा नियुक्त ५२ पदाधिकारीहरुको नियुक्तिको बैधता र प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको थियो ।

सिफारिस हुनासाथ नै प्रश्न उठेपनि सर्वोच्चले करिब साढे ४ वर्ष पुरानो बहुचर्चित विवाद टुंग्याउन लागेको हो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, डा. कुमार चुडाल र डा. नहकुल सुवेदीको इजलासले १ जेठमा मुद्दाको सबै सुनुवाइ सकेपछि आजका लागि निर्णय सुनाउने मिति तोकेको थियो ।

विवादको विषयवस्तु, त्यसमा जोडिएको संवैधानिक प्रश्न र अहिलेको अवस्था हेर्दा सर्वोच्च अदालतले दिने फैसला मूलतः तीन विकल्पको सेरोफेरोमा केन्द्रित हुने देखिन्छ ।

पहिलो विकल्प : एकमुष्ट नियुक्ति खारेज

सर्वोच्च अदालतले बुधबार दुई चरणमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति खारेज हुनेगरी फैसला गर्ने एउटा विकल्प छ । करिब एक दर्जन रिट निवेदकहरुमा कानुन व्यवसायीहरुले पनि त्यही माग गरिरहेका छन् ।

संविधानमा भएको व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी अध्यादेशबाट संवैधानिक परिषद्‍सम्बन्धी कानुन संशोधन गरिएको थियो । त्यसका आधारमा संवैधानिक पदाधिकारीहरु नियुक्त भएका हुन् । कानुन व्यवसायीहरुले कानुन संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्न नसकिने र त्यसरी भएको नियुक्ति गलत हुने तर्क गरिरहेका छन् ।

त्यसबाहेक दुवै पटक संवैधानिक पदाधिकारीहरुको सिफारिस गर्दा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको थियो, जसका कारणले ती पदाधिकारीहरू संसदीय सुनुवाइ विना नै नियुक्त भएका थिए । संविधानमै व्यवस्था गरिएको संसदीय सुनुवाईको व्यवस्था उल्लंघन गरी नियुक्त भएकाले उनीहरुको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने रिट निवेदनमा माग थियो ।

यदि सर्वोच्च अदालतले सबै नियुक्ति खारेज गरिदियो भने त्यतिबेला पदाधिकारीहरू नियुक्त गरिएका सबै संवैधानिक आयोग रिक्त हुनेछन् । र, तत्काल संवैधानिक परिषद्‌को बैठक बसेर नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया थाल्नुपर्ने हुन्छ ।

दोस्रो विकल्प : संसदीय सुनुवाइमा पठाउने

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले हाल पदमा बहाल भएका संवैधानिक पदाधिकारीहरुलाई संसदिय सुनुवाइका लागि पठाउने अर्को विकल्प पनि छ । त्यसो भयो भने अहिलेसम्मको उनीहरुको नियुक्तिले वैधता पाउनेछन् अनि संसदीय सुनुवाइको सामना गर्ने पदाधिकारीहरू आफ्नो पूरै कार्यकाल पदमा बस्न पाउनेछन् ।

नियुक्तिको करिव साढे चार वर्षपछि बल्ल सर्वोच्च अदालतले उनीहरुको नियुक्ति संविधानसम्मत थियो वा थिएन भन्ने प्रश्नको निरुपण गरिरहेको छ । अब उनीको पदावधि डेढ वर्षमात्रै बाँकी छ, तर कतिपय पदाधिकारीहरु भने ६५ वर्षे उमेरहद पूरा गरेर त्योभन्दा अघि नै अवकाश हुँदैछन् ।

यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले अहिलेसम्मको नियुक्तिमा प्रश्न नउठाउने तर अब भने संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पुरा गरेर मात्रै अबको अवधि व्यतीत गर्नुपर्ने आदेश दिनसक्छ । संवैधानिक कानुनविद् एवं कानुन व्यवसायीहरु यो विकल्पको सम्भावना निकै कम रहेको बताउँछन् ।

तेस्रो विकल्प : नियुक्तिलाई निरन्तरता

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाससँग साढे चार वर्षको नियुक्तिलाई निरन्तरता दिने अर्को विकल्प पनि छ । महान्यायाधिवक्ता लगायत सरकारी पक्षहरुले त्यही माग गरिरहेका छन् ।

त्यतिबेला नियुक्ति गर्दाको अध्यादेश अहिले निष्प्रभावी भएकाले त्यसको संवैधानिकता परीक्षण हुन नसक्ने, अध्यादेश अनुसार गरेको कामकारबाही अध्यादेश खारेज भए पनि बदर गर्न नहुने तर्क गरेका छन् ।
अनि प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा नै ४५ दिनभित्र सुनुवाइ नभए पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था रहेको भन्नेजस्ता आधार देखाएर सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानुन व्यवसायीहरुले सर्वोच्च अदालतमा बहस गरेका थिए । सर्वोच्चले त्यही कोणलाई सदर गर्‍यो भने अहिले पदमा बहाल रहेका संवैधानिक पदाधिकारीहरुले निरन्तरता पाउनेछन् ।

यी बाहेक सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ‘फैसलाको तयारी नपुगेको भनी’ निर्णय सुनाउने मिति सार्नपनि सक्छ । तर, मंगलबार नै संवैधानिक इजलासका पाँच न्यायाधीश बसेर छलफल गरेको अनि इजलास अधिकृतहरुले तयार पारेको टिपोटमाथि न्यायाधीशहरुले गृहकार्य पनि गरेकाले निर्णय सुनाउने मिति सर्ने सम्भावना निकै कम रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।

के हो ५२ संवैधानिक नियुक्ति विवाद ?

एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणपछि बनेको नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी(नेकपा)भित्र दुई गुठको विवाद बढ्दो थियो । प्रचण्ड–माधव समूह एकातिर थिए भने अर्को समूहको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए ।

बढ्दो विवादको असर संवैधानिक परिषदको बैठकसम्म पुगेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको परिषद्‍मा सभामुख अग्नि सापकोटा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना, विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा थिए । उपसभामुख पद रिक्त थियो ।

परिषद्‍मा प्रधानमन्त्रीको साथमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश जबरा मात्रै थिए । सभामुख सापकोटा र विपक्षी दलका नेता देउवाले बैठकमा सहयोग गरेका थिएनन् । त्यतिबेला छ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्‍मा पाँचजना उपस्थित नभए गणपुरक संख्या पुग्दैनथ्यो र निर्णय हुन सक्दैनथ्यो । त्यस्तो अवस्थामा सभामुख सापकोटाले निरन्तर असहयोग गरिरहेका थिए ।

त्यही पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्‍सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर तीन जना पदाधिकारी उपस्थित भए पनि संवैधानिक परिषद्‍को बैठक बस्न सक्ने र बहुमतका आधारमा निर्णय हुनसक्ने भनी अध्यादेश जारी गरे ।

पार्टीभित्र आफूइतरको समूह बलियो भई अल्पमतमा पर्ने र अन्ततः पद नै छाड्नुपर्ने जोखिम देखेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पुस, २०७७ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए । त्यसअघि नै ३० मंसिरमा बसेको संवैधानिक परिषद्‍को बैठकले विभिन्न संवैधानिक निकायमा ३८ जना पदाधिकारीहरु सिफारिस गरेको सूचना सार्वजनिक भयो । तीमध्ये ३२ जनाको मात्रै नियुक्ति भयो ।

प्रतिनिधि सभा विघटन भएकाले संसदिय सुनुवाईविना नै उनीहरुको नियुक्ति भयो । त्यसपछि ७ जेठ, २०७८ मा फेरि दोस्रोपटक प्रतिनिधि सभा विघटन भयो । त्यसपछि फेरि २० जना संवैधानिक पदाधिकारीहरुको नाम सिफारिस र सुनुवाइविना नियुक्ति भएको हो ।

त्यतिबेला गरिएको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा १५ वटा रिट निवेदन परेका थिए । अनेक कारणले सुनुवाई गर्दै आएकोमा गत माघदेखि सर्वोच्च अदालतले नियमित सुनुवाइ गरेर बुधबार(आज) निर्णय सुनाउने मिति तोकेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराको पालामा मुद्दा दायर भए पनि उनले सुनुवाइ नै गर्न चाहेनन् । उनीमाथिको महाभियोगको विभिन्न कारणमध्ये ‘संवैधानिक नियुक्तीको सुनुवाइमा अवरोध गरेको’ भन्ने आरोप पनि थियो ।

जबरापछिका कामू प्रधानन्यायाधीश दिपक कार्की र अरु प्रधानन्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको पालामा पनि मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढेन । गत माघदेखि नियमित सुनुवाइ भएपछि गत १ जेठमा सुनुवाइ सकिएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

यी प्रश्न, जसको व्याख्याबाट टुंगिनेछ संवैधानिक नियुक्ति विवाद