यी प्रश्न, जसको व्याख्याबाट टुंगिनेछ संवैधानिक नियुक्ति विवाद

२८ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले साढे ४ वर्षअघिको बहुचर्चित संवैधानिक पदाधिकारीहरू नियुक्तिको विवादमा आज (बुधबार) फैसला सुनाउँदैछ ।

संवैधानिक परिषद्‌को बैठक नै बस्न नसकेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश जारी गरेर गणपुरक संख्या घटाई ती पदाधिकारीहरूको सिफारिस गरेका थिए ।

संसदीय सुनुवाइविना ती पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमा भएको विवादपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबार निर्णय सुनाउने मिति तोकेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, डा. मनोज शर्मा, डा. कुमार चुडाल र डा. नहकुल सुवेदीको इजलासले गत माघदेखि नियुक्तिसम्बन्धी विवादमा निरन्तर सुनुवाइ गरेको थियो ।

कानुन व्यवसायीहरूको रिट निवेदन, सरकारी पक्षको जवाफ अनि दुवै पक्षले पेस गरेको बहसनोट विश्लेषण गर्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यी ६ प्रश्नको सेरोफेरोमा केन्द्रित भएर विवाद टुंग्याउने देखिन्छ ।

पहिलो प्रश्न- अध्यादेश जारी गर्ने पूर्वसर्त के हो ?

तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्रको आन्तरिक विवादका कारण संवैधानिक परिषद्‌को बैठक नै बस्न नसक्ने अवस्था बनेको थियो । त्यसपछि सरकारले अध्यादेश जारी गरेर परिषद्‌को गणपुरक संख्या घटाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर जारी भएको अध्यादेशको आधारमा बैठक बसेर गरेका काम-कारबाहीले संविधानमा नै भएको व्यवस्थामाथि प्रहार गरेकाले त्यो नियुक्ति बदर हुनुपर्ने रिट निवेदकहरूको माग हो । उनीहरूले त्यतिबेला अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नै थिएन भन्ने जिकिर गरिरहेका छन् ।

त्यस बाहेक आफूलाई बैठकबारे जानकारी नै नदिइएको भन्दै तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाले दायर गरेको अर्को रिट निवेदन पनि यसैसाथ सुनुवाइ भएको छ । सर्वोच्च अदालतले यो विवादमा मूलतः अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने पूर्वसर्त के हो र त्यसको पालना भएको छ कि छैन भनी हेर्नेछ ।

यो पनि पढ्नुहोस

५२ संवैधानिक पदाधिकारीबारे निर्णय सुनाउँदै सर्वोच्च, कस्तो आउला फैसला ?

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको रिट निवेदनमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, राजुप्रसाद चापागाईं लगायतले सर्वोच्चमा बहसनोट पेस गरी अध्यादेश जारी गर्ने कार्यकारिणीको नियत असल छ कि दुरासययुक्त भन्ने सवालमा परीक्षण हुनुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूले बहसनोटमा भनेका छन्, ‘कार्यकारिणी अंगका प्रमुख पदाधिकारीको राज्य कब्जा गर्ने बदनियतका साथ संविधानमाथिको जालसाजी पुष्टि हुने स्पष्ट आधार छन् ।’

इजलासले यो प्रश्नको व्याख्याबाट नै अध्यादेश जारी गर्ने तत्कालीन सरकारको नियत र त्यसको संवैधानिकताको परीक्षण गर्ने सम्भावना छ ।

दोस्रो प्रश्न- ऐनलाई अध्यादेशले संशोधन वा विस्थापित गर्न मिल्छ ?

त्यतिबेला संवैधानिक परिषद्‌सम्बन्धी कानुन यथावत थियो । ६ जना संवैधानिक पदाधिकारीमध्ये ५ जनाको गणपुरक संख्या हुने र मत नमिलेमा बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था परिमार्जन गरी बहाल रहेका कुल सदस्यको बहुमत सदस्य उपस्थित भए गणपुरक हुने व्यवस्था थपिएको थियो ।

त्यसबाहेक उपस्थितमध्ये पनि बहुमतले गरेको निर्णय मान्य हुने भनी अध्यादेश जारी भएको थियो । संविधानमा नै ६ जनाको संवैधानिक परिषद्‌को व्यवस्था भएकोमा त्यसलाई र कानुनमा भएको व्यवस्था संशोधन हुनेगरी अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन भन्ने रिट निवेदक कानुन व्यवसायीहरूको जिकिर हो ।

कुनै काम गर्न अत्यावश्यक भएमा अनि नयाँ कानुन आवश्यक परेमा मात्रै अध्यादेश जारी हुने व्यवस्था भएकोमा भएकै कानुन संशोधन गर्ने उद्देश्यले अध्यादेश जारी भएको भन्दै उनीहरूले त्यसका आधारमा भएको नियुक्ति खारेजीको माग गरेका हुन् । उनीहरूले बहसनोटमा भनेका छन्, ‘कानुनका रूपमा प्रकट भइसकेको विधायिकाको विवेकलाई अध्यादेश जारी गर्ने क्रियामार्फत कार्यकारिणीले चुनौती दिन वा निस्तेज गर्न मिल्दैन ।’

सरकारी वकिल एवं प्रधानमन्त्री ओलीका कानुन व्यवसायीहरूले अध्यादेशले प्रचलित ऐन समेत विस्थापित गर्नसक्ने जिकिर गरेका छन् ।

‘विधायिकी अधिकारप्राप्त कार्यापालिकाले अध्यादेश जारी गर्दा तत्काल सो अध्यादेशको आवश्यकता थियो वा थिएन भन्ने कुरा न्यायिक पुनरावेदनको विषय बन्न नसक्ने मान्यता रही आएको छ,’ महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल लगायत सरकारी वकिलहरूले सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको बहसनोटमा भनेका छन्, ‘विधायिकाले जारी गरेको ऐन संशोधन वा खारेज गर्ने वा थप गर्ने व्यवस्था राखेर अध्योदश जारी हुँदैन भन्ने कुनै पूर्वसर्त संविधानमा छैन ।’

तेस्रो प्रश्न- उही विषयमा पटकपटक अध्यादेश जारी हुनसक्छ ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा ३ पटक संवैधानिक परिषद्‌सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका थिए । ८ वैशाख, २०७७ मा जारी भएको अध्यादेशमाथि चौतर्फी प्रश्न उठेपछि त्यसलाई केही दिनमै फर्काइएको थियो ।

त्यसपछि तत्कालीन सरकारले ३० मंसीर, २०७७ मा दोस्रोपटक अध्यादेश जारी गरेको थियो । बिहान संवैधानिक परिषद्‌को बैठक डाक्दा गणपुरक संख्या नपुगेपछि दिउँसो अध्यादेश जारी गरेर प्रधानमन्त्रीले बेलुकी बैठकमार्फत ३० संवैधानिक पदाधिकारी सिफारिस गरेका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

५२ संवैधानिक पदाधिकारी : के थियो कार्यविधि, कसरी भए नियुक्त ?

त्यसपछि फेरि जेठ, २०७८ मा तेस्रोपटक त्यही अध्यादेश जारी भयो । पहिलो अध्यादेश त केही दिनमा फिर्ता नै भयो भने दोस्रो र तेस्रो अध्यादेश संसद्‌बाट अनुमोदन हुन सकेन । अत्यावश्यक कामका लागि नयाँ कानुन आवश्यक परेमा अध्यादेश जारी गर्न सकिने भए पनि पटकपटक उही विषयमा अध्यादेश जारी गर्नुको औचित्यमाथि संवैधानिक प्रश्न उठेको हो ।

त्यसमाथि संसद्‌बाट अनुमोदन हुन नसकेको अवस्थामा समेत उही विषयमा अध्यादेश जारी गर्नु युक्तिसंगत हुँदैन भन्ने रिट निवेदकहरूको जिकिर छ, जुन बुधबार हुने न्याय निरुपणका क्रममा अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न बन्ने देखिन्छ । उनीहरूले बहसनोटमा भनेका छन्, ‘पटकपटक उही विषय र प्रक्रिया, उही मनसाय र उही उद्देश्यका साथ संसद् छल्ने कार्य संविधानमाथिको जालसाजी हो ।’

चौथो प्रश्न- खारेज भएको अध्यादेशको संवैधानिकता परीक्षण हुन्छ ?

त्यतिबेला जारी भएका दुईवटै अध्यादेश संसद्‌बाट पारित नभई खारेज भए । तर त्यही अध्यादेशका भरमा नियुक्त संवैधानिक पदाधिकारीहरू विभिन्न निकायमा कार्यरत छन् । प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायी र सरकारी वकिलहरूले खारेज भइसकेको अध्यादेशको संवैधानिकता परीक्षण हुन नसक्ने जिकिर गरिरहेका छन् ।

यसअघि पनि पटकपटक अध्यादेशको संवैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको तर ती खारेज भइसकेको सन्दर्भमा संवैधानिक परीक्षण हुन नसकेको भन्दै सरकारी वकिलहरूले खारेज भइसकेको कानुनको संवैधानिक परिषद्‌मा समय बर्बाद गर्न नहुने तर्क गरे ।

उनीहरूले बहसनोटमा भनेका छन्, ‘विकसित नयाँ संवैधानिक प्रणालीबाट समाधान भई विवादको अस्तित्व नै कायम नरहेको स्थितिमा विवाद रहे सरहको कल्पना गरी अदालतले बोल्नु औचित्यपूर्ण नहुने व्याख्या गरेको छ ।’

रिट निवेदकहरूले भने गैरसंवैधानिक रूपमा जारी भएको अध्यादेशका आधारमा नियुक्त पदाधिकारीहरू अहिले विभिन्न पदमा बहाल रहेकाले त्यो अध्यादेशको असर कायम रहेको बुझ्नुपर्ने र त्यसको संवैधानिकता परीक्षण हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् । उनीहरूको दाबीमा, ‘अध्यादेश असंवैधानिक भएपछि त्यसको उपज (बाइप्रडक्ट) वा असर परिणामलाई मान्यता दिनु र कायम रहिरहन दिनु संवैधानिक प्रणालीका लागि घातक हुन्छ ।’

पाँचौ प्रश्न- संसदीय सुनुवाइविनाको नियुक्ति सम्भव छ ?

नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएका विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुने पदाधिकारीहरू संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर प्रतिनिधिसभा विघटन भएको आधार देखाउँदै साढे ४ वर्षअघि दुई चरणमा नियुक्त ती सबै पदाधिकारीहरूको संसदीय सुनुवाइ नै हुन सकेन ।

रिट निवेदकहरूले संविधानमा नै व्यवस्था भएको संसदीय सुनुवाइविना उनीहरूको नियुक्तिले वैधता पाउन नसक्ने अर्को जिकिर गरिरहेका छन् । नियुक्त हुनेहरूले तत्कालीन र अहिले भएको संसदीय नियमावलीमा भएको व्यवस्था देखाएका छन्, जहाँ संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया सुरु भएको ४५ दिनभित्र पनि निर्णय नभएमा नियुक्तिमा बाधा पर्ने छैन भन्ने व्यवस्था छ ।

केही कानुन व्यवसायीहरूले त संविधानको व्यवस्थासँग बाझिने नियमावलीको त्यो व्यवस्था समेत खारेज हुनुपर्ने र नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । संसदीय सुनुवाइ गरी अनुमोदन भएमा वा ४५ दिनसम्म निर्णयविहीन अवस्था भए त्यसको जानकारीसहित संघीय संसद् सचिवालयले राष्ट्रपति कार्यालयमा त्यसबारे जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले बदर गरेको उदाहरण पेस गर्दै रिट निवेदकहरूले संसदीय सुनुवाइ मिचेर नियुक्त पदाधिकारीहरूलाई मान्यता दिन नहुने जिकिर गरेका हुन् ।

उनीहरूले ‘दुवै पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको काम सर्वोच्च अदालतबाट गैरसंवैधानिक तथा बदरभागी घोषित हुने तर त्यसैको उपजस्वरूप संसदीय सुनुवाइ नगरिएको कार्य संविधानसम्मत हुने व्याख्या गर्नु सर्वथा अनुपयुक्त हुन जान्छ’ भन्ने दलिल पेस गरेका थिए ।

त्यतिबेला संघीय संसद् सचिवालयको पत्रको साटो संवैधानिक परिषद्‌को सचिवालयबाट पत्र गएर राष्ट्रपति कार्यालयले उनीहरूको नियुक्ति गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयभित्र प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहतमा रहने अनि मुख्यसचिवले सचिवको भूमिका निर्वाह गर्ने त्यो निकायको पत्राचार समेत संविधानसम्मत नभएको रिट निवेदक कानुन व्यवसायीहरूको जिकिर छ । उनीहरूले त बहसका दौरान तत्कालन मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीमाथि कारबाहीको माग समेत गरेका थिए ।

पाँचौं प्रश्न- अब के गर्ने ?

अदालतले मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने क्रममा दुवै पक्षले उठाएका मुलभूत प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्छ र अन्तिममा मागबमोजिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय सुनाउँछ । माथि उल्लेखित प्रश्नहरूको विश्लेषण गरेपछि ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलासले निवेदक कानुन व्यवसायीहरूको मागबमोजिम ‘रिट जारी गर्ने वा नगर्ने’ भन्ने प्रश्नको सम्बोधन गर्छन् ।

उनीहरूको मागबमोजिम आदेश जारी भयो भने सबै संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति खारेज हुन्छ । कहिलेकाहीँ आंशिक रूपमा मात्रै माग सम्बोधन हुनसक्छ । अथवा, इजलासले औचित्य देखेन भने सबै रिट निवेदन खारेज गरिदिन पनि सक्छ । कतिपय विवादमा रिट खारेज भए पनि अदालतबाट निर्देशनात्मक आदेश जारी भएका उदाहरणहरू समेत छन् ।