कुलमान घिसिङको रिट निवेदनमा के छ ?

१४ चैत, काठमाडौं । आफूलाई गैरकानुनी रूपमा पदमुक्त गरिएको दाबी गर्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट पदमुक्त कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भयो । सर्वोच्चले शुक्रबार नै निवेदनमाथि प्ररम्भिक सुनुवाइ गर्नेछ ।

सरकारको निर्णय बदर गरी आफूलाई कार्यकारी निर्देशकमा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने उनको मुख्य माग छ । मुद्दाको टुंगो लाग्दासम्म ढिला हुने भएकाले उनले नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई काम नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेशको माग समेत गरेका छन् ।

के छ घिसिङको दाबी ?

२९ भदौ २०७३ मा सरकारको निर्णयले आफू नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनेको भन्दै घिसिङले मुलुकमा व्याप्त १८ घण्टे लोडसेडिङ आफूले दुई वर्षभित्र हटाएको दाबी गरेका छन् । पहिलो पदावधि सकिएपछि उनी पदमुक्त भए अनि हितेन्द्रदेव शाक्य उनको ठाउँमा आए ।

प्रचण्ड सरकारले शाक्यलाई हटाएर २५ साउन २०७८ मा घिसिङलाई दोस्रो पटक नियुक्त गरेको थियो । घिसिङले आफ्नो पालामा भारतमा विद्युत निकासी गरी बंगलादेशमा पनि विद्युत निकासी गर्न सम्भव भएको बताएका छन् ।

प्राधिकरण नाफामा गएको, जनतामा बिजुलीको पहुँच बढेको भन्ने विवरणहरू पेस गर्दै घिसिङले आफ्नो कार्यकालमा विभिन्न सुधारहरू भएको भन्दै फेहरिस्त पेस गरेका छन् । आफ्नो कार्यकालमा भएको काम नै मानक भएको भन्दै उनले आफूलाई सरकारले पदमुक्त गर्न नसक्ने जिकिर गरेका छन् ।

ऊर्जामन्त्री दिपक खड्काले आफूमाथि काल्पनिक आक्षेप लगाउँदै स्पष्टीकरण सोधेको भन्दै त्यसलाई पूर्वाग्रही काम भनेका छन् ।

आफू चार वर्षका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएको भन्दै उनले विनाआधार त्यसभन्दा अघि पदमुक्त गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘विधायिकी कानुनद्वारा तोकिएको अवधिसम्म निर्वाध रूपमा कार्य गर्न पाउनु मेरो कानुनी एवं नैसर्गिक अधिकार हो ।’

आफूले कुनै कसुर नगरेको जिकिर गर्दै उनले आरोप लगाएकै आधारमा कारबाही गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन् । उनीमाथि कार्यसम्पादक सम्झौता अनुसारको प्रगति प्रतिवेदन नपठाएको भन्ने सरकारले आरोप थियो । आफूलाई पदमुक्त गर्न त्यो पर्याप्त नहुने उनको जिकिर छ ।

भारतसँग विद्युत आदानप्रदान सम्झौतामा घिसिङले पनि हस्ताक्षर गरेका छन् । सरकारले त्यसको बैधतामा प्रश्न उठाएको थियो । सरकारले त्यसबारे निर्णय गरेर आफू लगायतलाई जिम्मेवारी तोकेको उनको जिकिर छ ।

डेलिकेटेड र ट्रंक लाईन उपयोग बापतको बक्यौता उठाउन प्रयास गर्दा मन्त्री खड्काले अवरोध गरेकाले नै आफू पदमुक्त हुनुपरेको उनको जिकिर छ । करिब सय मेगावाट जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सकिने रकम मिनाहा गर्न खोजिएको उनको जिकिर छ ।

कार्यकारी निर्देशकले पालना गर्नुपर्ने कामकर्तव्य पूरा नगरेको भन्ने आरोपपनि आफूमाथि लागेको भन्दै उनले त्यसलाई अमूर्त भनेका छन् ।

‘आफूसँग अधिकार छ भनी केवल सफाईको औपचारिकता पूरा गरेको देखाई सेवाबाट हटाउन मिल्दैन’ रिट निवेदनमा उनले भनेका छन्, ‘सेवाबाट हटाउनुपर्नेसम्मको कार्य राष्ट्रसेवकबाट भएको वस्तुनिष्ट रूपमा प्रमाणित हुनुपर्ने हुन्छ ।’