सशस्त्र प्रहरी अधिकारीको मुद्दामा सर्वोच्चले भन्यो : अवकाशको व्यवस्था यही वर्ष ऐनमा समावेश गर्नू

१२ कात्तिक, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र प्रहरीको अवकाश‍सम्बन्धी व्यवस्थालाई यही आर्थिक वर्षभित्र ऐनमा समावेश गर्न आदेश दिएको छ ।

सशस्त्र प्रहरीका डीआईजी अभिकुमार खत्रीसहितका अधिकारीहरुले ३० वर्षे सेवा अवधिविरुद्ध दिएको रिटमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले पटकपटक निर्देशात्मक आदेश जारी भएकामा हालसम्म ऐनमा समावेश गरेको नदेखिएको भनेको छ ।

‘अनिवार्य अवकाश लगायतका सारभूत व्यवस्थाहरु ऐनमा समावेश गरिएको नदेखिएको हुँदा यसै आर्थिक वर्षभित्र अनिवार्य अवकाश सम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा समावेश गर्ने व्यवस्था गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ’, आदेशमा भनिएको छ ।

सशस्त्र प्रहरीको नियमावलीमा ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था छ । नेपाल प्रहरीमा पनि नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार अधिकृतहरु ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा अवकाशमा जाने गरेका छन् ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले केहीअघि कुरा गर्दै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवैमा नयाँ ऐन ल्याउने तयारी भइरहेको बताएका थिए । उनले भनेका छन्, ‘आगामी संसदबाट दुवै प्रहरी संगठनको ऐन ल्याउने गरी तयारी गरिरहेका छौं ।’