कोरियाको डी-२ र डी-४ भिसाको एनओसी छैन खुलेको, अदालतको आदेश निवेदकको हकमा मात्रै

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले दक्षिण कोरियाको डी–२ र डी–४ भिसाका लागि अध्ययन अनुमति पत्र (एनओसी) स्थगित राखेको छ।
सर्वोच्च अदालतले केही विद्यार्थीको हकमा एनओसी दिन आदेश दिए पनि सबैको हकमा होइन र अध्ययन समिति छानबिन गरिरहेको छ।
विद्यार्थीहरूले एनओसी खोल्न दबाब दिइरहेका छन् र अध्ययन समिति प्रतिवेदनपछि मात्रै निर्णय हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।

२२ जेठ, काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले दक्षिण कोरियाको लागि डी–२ र डी–४ भिसाको लागि अध्ययन अनुमति पत्र (एनओसी) स्थगित यथावत रहेको जनाएको छ । गत २८ वैशाखमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले दक्षिण कोरियाको लागि डी–२ र डी–४ भिसाको लागि अध्ययन अनुमति पत्र (एनओसी) रोक्ने निर्णय गरेको थियो ।

यसका विरुद्ध केही विद्यार्थी सर्वोच्च अदालत गए । कोरियाबाट भर्नाको लागि प्रस्तावपत्र समेत आइसकेको र भर्नाको लागि बोलाएको बेला एनओसी रोकिएको भन्दै अदालत गएका थिए । रिट निवेदकको हकमा अदालतले एनओसी नरोक्न सरकारलाई १२ जेठमा आदेश दियो । यसमा विद्यार्थीहरुमा भ्रम सिर्जना भएको छ । कतिपयले सबैले एनओसी पाउने भ्रम फैलाइरहेको पाइएको छ । तर शिक्षा मन्त्रालयले सबैको हकमा एनओसी नखोलिएको बताएको छ ।

‘अदालतले निवेदकको हकमा भनेको हो । सबैको हकमा एनओसी खुलेको छैन । स्थगित यथावत छ,’ शिक्षा मन्त्रालयको उच्च शिक्षा महाशाखा प्रमुख बैखुण्ठप्रसाद अर्यालले भने । अदालतको आदेश अनुसार निवेदकको हकमा भने एनओसी दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘अदालतको आदेश अनुसार ८ जनालाई एनओसी दिइरहेका छौंँ,’ एनओसी शाखाका प्रमुख उत्तम आचार्यले भने ।

विद्यार्थीहरू कोरियामा डी–२ र डी–४ भिसामा अन्डर ग्र्याजुयट अध्ययन गर्न जाने गरेका छन् । डी–४ भिसामा कोरिया गएका विद्यार्थी ६ महिना देखि १ वर्षसम्म भाषा अध्ययन गर्छन् । त्यसपछि डी–४ बाट डी–२ भिसाको लागि विद्यार्थीले अर्को विश्वविद्यालयमा आवेदन दिने गरेका छन् । तर, आवेदन दिंदा कोरिया सरकारले नै कालोसूचीमा राखेको विश्वविद्यालयमा आवेदन दिने गरेको पाइपछि सरकारले एनओसी स्थगित गरेको हो ।

डी–२ र डी–४ भिसामा कोरिया गएका विद्यार्थीहरूमा धेरै समस्या आएपछि अध्ययन अनुसन्धान गर्न एनओसी स्थगित गरिएको हो । हाल उच्च शिक्षा महाशाखा प्रमुख अर्यालको संयोजकत्त्वमा छानबिन र अध्ययन समिति बनाइएको छ । समितिले अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ । ‘अहिले अध्ययनकै क्रममा छौंँ,’ अर्यालले भने ।

समितिले छानबनि गरेर प्रतिवेदन तयार पारेपछि मात्र एनओसी खोल्ने वा के गर्ने निर्णय हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । तर विद्यार्थी र कन्सल्टेन्सीहरूले भने एनओसी खोल्न दबाब दिइरहेका छन् ।स्नातकोत्तर अध्ययनको लागि भने एनओसी रोकिएको छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस