रेशम चौधरीलाई थुन्न भन्दै पत्र लेख्ने विष्टको बयानः मृत आत्माको शान्तिका लागि पुर्जी जारी गरें

५ जेठ, काठमाडौं । करिब तीन साताअघि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का संरक्षक रेशम चौधरीलाई पक्राउ गर्न भन्दै प्रहरीलाई पत्र लेखेर हंगामा मच्चाएका सर्वोच्च अदालतका अधिकृत महिमानसिंह विष्ट धरौटीमा छुटेका छन् ।

जिल्ला अदालत, काठमाडौंका न्यायाधीश दिनबन्धु बरालको इजलासले उनलाई एक लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर छाड्न आदेश दिएका हुन् ।

लिखत सम्बन्धी कसुरमा अदालतको यो आदेशपछि धरौटी बुझाएर उनी सोमबार बेलुकी हिरासतमुक्त भएका छन् ।

विष्टका कारण अनाहकमा चौधरी डिल्लीबजार कारागार चलान भएका थिए । पछि सर्वोच्चले त्यसलाई सच्याउँदै अर्को पत्र लेखेपछि उनी छुटेका थिए ।

प्रहरीले अनुसन्धान सकेर दिएको रायसहितको प्रतिवेदनका आधारमा अदालतमा दायर अभियोग पत्रमा समावेश बयानमा उनले ‘चौधरीको आततायी अपराधलाई सहन नगरेर आफूले कैद पूर्जी तयार गरी सुरक्षाकर्मीको सहयोग लिएको’ भनेका छन् ।

२०७२ भदौ ७ मा भएको थरुहट र अखण्ड सुदूरपश्चिम आन्दोलनले हिंसात्मक रुप लिँदा तत्कालीन सेती अञ्चल प्रहरी प्रमुख एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ प्रहरी र एक बालकको मृत्यु भएको थियो ।

यो प्रकरणका मुख्य आरोपी चौधरीलाई अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । तर राष्ट्रपतिबाट कैद मिनाहा पाएर उनी २०८० जेठ १५ गते जेलमुक्त भएका थिए । तर आममाफीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । त्यो रिट सुनुवाइकै क्रममा रहेका बेला रिगल ढकालको मुद्दाको समेत नजिर भन्दै उनले कैद गर्न भन्दै आफूखुशी पत्र लेखेका थिए ।

‘पक्राउ गर्ने सजिलोका लागि मैले उनीहरुको पार्टी एकीकरण हुन लागेकै दिन रोजेको थिएँ’, उनले भनेका छन्, ‘यस्तो जघन्य अक्षम्य अपराधलाई राजनीतिकरण गरी पीडितलाई थप पीडा दिएको अवस्थामा ती मृतकहरु नौ जनाको आत्माको शान्तिको लागि पनि मैले कैदी पुर्जी जारी गर्न बाध्य भएको हुँ ।’

प्रहरीले उनीसँग गरेको थप बयान कागजमा विष्टले कैद पुर्जी जारी गर्न अदालतका अरु कर्मचारीबाट कुनै आदेश नभएको भनेका छन् ।

‘कारागार ऐनले फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि मात्र आममाफीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको तर फैसला भएको १२ दिन पछि फैसलाको पूर्णपाठ तयार नहुँदै गैरकानुनी रुपमा आममाफी दिइएको थियो’, उनले भने, ‘पीडित परिवारहरुको ‘ब्लडमनी’सँग सम्बन्धित बिषयमा पूरै बेवास्ता गरी सत्ताको जोडघटाउमा मात्र ध्यान दिई अपराधलाई राजनीतीकरण गरी आममाफी दिइएको थियो ।’

कानुन बमोजिम राज्य चल्नु पर्नेमा राज्यले आफू अनुकूल कानुन चलाई पीडितलाई थप पीडा दिने कार्य गरेको समेत उनले जिकिर गरेका छन्।

थप उनको बयान जस्ताको तस्तैः

सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०७४ को दफा ३७ अनुसार अन्तिम फैसलाले जन्मकैद भएको व्यक्तिको कैद माफी दिन नसकिने कानुनी व्यवस्था रहेकोमा सो कानुनी व्यवस्थालाई समेत वेवास्ता गरिएको थियो ।

साथै यसै प्रकृतिको वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी रिगल ढकाल समेत भएको रिट मुद्दामा मितिः २०८०।०७।१६ मा भएको फैसला व्याख्या नजिरको समेत अनुशरण गरी रेशमलाल चौधरीलाई मैले स्वविवेकमा कसैको दवाबमा नपरी निज प्रतिवादीले गरेको आततायी, पार्शविक, विभत्स, जघन्य अपराधलाई कुनै कानुनले क्षम्य नमानेको अवस्थामा सो कार्यान्वयको लागि मेरै पूर्ण जिम्मेवारीमा सम्मानित सर्वोच्च अदालत मुद्दा तथा रिट महाशाखाको च.नं. १९२७७ मिति २०८२।०१।१७ गतेको कारागार कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौंलाई सम्बोधन गरिएको कैद पूर्जी तयार गरी सुरक्षाकर्मीहरुको आवश्यक सहयोग लिई निज प्रतिवादी रेशमलाल चौधरी उच्च शिक्षा हासिल गरेको पेशेवार अपराधी जस्ता व्यक्ति रहेकाले निज प्रतिवादीलाई नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादीबाट पक्राउ गर्ने सजिलोको लागि पार्टी एकीकरण हुन लागेकै दिन निजलाई पक्राउ गरी मैंले नै निज प्रतिवादीलाई कारागार कार्यालय डिल्लीबजारमा गइ कैदी पूर्जी दिएको हुँ ।

जिम्मेवार अधिकारी भन्नाले शाखा अधिकृतदेखि मुख्य रजिष्ट्रारसम्म जनाउने कानुनी व्यवस्था रहेकोले न्यायमूर्तिज्यूहरुबाट भएको अन्तिम फैसला बमोजिम मैले तयार गरेको उक्त कैदी पूर्जीलाई अनधिकृत भन्न नमिल्ने हुँदा उक्त कैदी पूर्जी आधिकारिक नै हो भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी महिमान सिंह विष्ट भन्ने महिमन सिंह विष्टले गरेको थप बयान कागज व्यहोरा ।

यो पनि पढ्नुहोस

रेशमलाई थुन्न चाहन्थे, आफैं थुनिए