महानगरलाई सर्वोच्चको अर्को आदेश : वडाध्यक्ष नेतृत्वमा विव्यस गठन नगर्नू

१२ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले डिल्लीबजारस्थित विजय स्मारक माध्यमिक विद्यालयमा वडाध्यक्षको अध्यक्षतामा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न काठमाडौं महानगरपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

विजय स्मारक माविका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सुरेन्द्र कार्कीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले वडाध्यक्षको अध्यक्षतामा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगरी पहिलेकै व्यवस्थालाई यथावत् गर्न आदेश दिएको हो ।

गत चैतको अन्तिम साता काठमाडौं महानगरपालिका-२९ का वडाध्यक्ष कुशकुमार ढकालको अध्यक्षतामा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन भएको थियो ।

न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले भनेको छ, ‘यस अदालतको संवैधानिक इजलासको आदेश एवं कानुन बमोजिमको प्रक्रिया अबलम्वन गरी विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने कार्य गर्नू/गराउनू ।’

१६ साउन, २०८१ मा सर्वोच्च अदालतले संविधान र प्रचलित कानुनसँग बाझिएको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले जारी गरेको शिक्षा ऐनको संशोधित प्रावधान खारेज गरिदिएको थियो ।

संवैधानिक इजलासले वडाध्यक्षहरूलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउने काठमाडौं महानगरपालिकाको शिक्षा ऐन, २०८० को संशोधित प्रावधान खारेज गरिदिएको हो ।

काठमाडौं महानगरभित्र सञ्चालित १७ वटा सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूले दायर गरेको रिट निवेदनमा व्याख्या गर्दै सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रको कानुन बनाउँदा समेत संघीय कानुन प्रतिकूल हुन नहुने भनी व्याख्या गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै पदमुक्त भएका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरू पुरानो जिम्मेवारीमा फर्केका थिए । वडाध्यक्षलाई स्वतः विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउने महानगरपालिकाको शिक्षा ऐनको संशोधित प्रावधान खारेज भएको छ । तर महानगरले पुरानै व्यवस्थाअनुसार गत चैतमा विजय स्मारक विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्न खोजेको थियो ।