बहुविवाहको मुद्दा टुंग्याउन दुई दशक

१२ फागुन, काठमाडौं । विवाहसम्बन्धी विवाद टुंगिन कति समय लाग्ला ? तपार्इंको अनुमान होला, केही महिना वा एकाध वर्ष ।

तर, सर्वोच्च अदालतले २०६२ सालको एउटा बहुविवाह सम्बन्धी विवाद झन्डै दुई दशकपछि टुंग्याएको छ । विवाद टुंग्याउने क्रममा न्यायाधीशहरुबरूबीच एकमत हुन सकेन । ३ जना न्यायाधीशको मतमा अरु दुईले फरक मत राखेका थिए ।

दोस्रो विवाह गर्ने पतिलाई कारबाही हुनुपर्ने माग राखी एक महिलाले दायर गरेको मुद्दा केही महिनाअघि मात्रै सर्वोच्च अदालतले टुंग्याएको छ । बहुविवाहमा कारबाही गर्ने हदम्याद कति हो भन्ने प्रश्नमा न्यायाधीशहरूबीच मतभिन्नता हुँदा मुद्दा पटकपटक लम्बिएको हो ।

‘मिलिजुली बसेका थियौं’

आफूहरूको साथमा दुई छोराछोरी रहेको अवस्थामा पति सञ्जीव रोकाले २०६४ माघमा उषा रिजालीसँग दोस्रो विवाह गरेको भन्दै रुपन्देही बुटवलकी चन्दा रोकाले चार महिनापछि प्रहरीमा उजुरी दिइन् ।

दोस्रो श्रीमती उषा रिजालीले २०६२ माघमा आफूहरूबीच विवाह भएको भन्दै बिहेअघि पतिको पहिलो विवाह भएको थाह नभएको बयान दिइन् । उनले बयानमा भनेकी थिइन्, ‘विवाह भएपछि मलाई किन झुक्याइ विवाह गर्नुभयो ? भन्दा उजुरी हाल्ने सौताले त मिलीजुली सँगै बसौं भनेकीले सँगै बसेका थियौं । मैले जानी–जानी विवाह गरेको होइन ।’

जिल्ला अदालत रुपन्देहीले सञ्जीव रोकालाई एक वर्षको कैद र ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला ग¥यो । पहिलो विवाह थाहै नभई सञ्जीवसँग बिहे गरेको देखिएको भन्दै जिल्ला अदालतले दोस्रो श्रीमती उषा रिजालीलाई सफाइ दियो ।

अदालतबाट दोषी ठहर भएका सञ्जिव रोकाले बहुविवाहको हदम्याद नाघेर आफूविरुद्धको मुद्दा दर्ता भएको भन्दै सफाइ पाउनुपर्ने माग गरे । २०६८ पुसमा पुनरावेदन अदालत, बुटवलले जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याएर सञ्जीवमाथिको आरोप नै खारेज गर्‍यो ।

उनीहरूबीचको विवाद सर्वोच्च अदालतमा आइपुग्यो । न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठले पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्ट्याएर दोषी ठहरिएका सञ्जीव रोकालाई सजाय हुनुपर्ने राय सुनाए । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले पुनरावेदन अदालतकै फैसला सदर गरी आरोपितहरुलाई सफाइ दिनुपर्ने मत अघि सारे ।

दुई न्यायाधीशबीच मत बाझिएपछि मुद्दा ३ सदस्यीय इजलासमा पुग्यो । बहुविवाहको मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने निकायले जानकारी पाएपछि मात्रै मुद्दाको कारबाही हुने भएकाले त्यही मितिलाई थाह पाएको मिति मान्नुपर्ने भन्ने एउटा व्याख्या छ ।

सर्वोच्च अदालतकै अर्को नजीरले बैवाहिक सम्बन्धलाई समाजले मान्यता प्रदान गरिसकेको, सन्तानको जायजन्म भइसकेको अवस्थामा सरकारी निकायले थाह नपाउँदैमा हदम्याद यथावत् नरहने भनी व्याख्या गरेको थियो ।

तीन न्यायाधीशको इजलासले २०७९ फागुनमा मुद्दालाई ५ न्यायाधीशको बृहत पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दियो । त्यतिबेला दुईवटा प्रश्नहरु प्रमुख रुपमा उठेका थिए – पहिलो, बहुविवाहको मुद्दामा थाह पाएको मिति भनेको के हो ? दोस्रो, हदम्याद कहिलेदेखि लागू हुन्छ ?

५ जनामा दुईथरि राय

पाँच सदस्यीय बृहत पूर्ण इजलासमा न्यायाधीशहरूबीच मत बाझियो । न्यायाधीशहरु मनोजकुमार शर्मा, सुनिलकुमार पोखरेल र शारंगा सुवेदीले पीडितले थाह पाएपछि मात्रै हदम्याद गणना हुने भनी असीमित हदम्यादको सुविधा नहुने व्याख्या गर्‍यो ।

बिहे भएको घटना थाह पाएको मितिदेखि नै हदम्याद गणना गर्नुपर्ने भन्दै ३ न्यायाधीशले आफ्नो रायमा भने, ‘जाहेरवालाले आफ्नो अनुकूल प्रतिशोध साँध्ने अस्त्रको रुपमा प्रयोग गर्न मिल्ने गरी हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्थालाई परिभाषित गर्न हुँदैन ।’

३ न्यायाधीशको मतमा न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र तिलप्रसाद श्रेष्ठले फरक मत राखे । बहुविवाहले परिवार, समाज र राष्ट्रलाई नै असर पार्ने भन्दै उनीहरुले सौताहरु मिलेर बसेको आधारमा मात्रै कसुरदारहरुले उन्मुक्ति पाउन नसक्ने व्याख्या गरेको हो ।

‘पहिलो र दोस्रो श्रीमती मिलेर बसेका छन् भने अरुलाई के मतलब भन्ने कानूनको उद्देश्य रहेको देखिँदैन’, न्यायाधीश ढुंगानाले आफ्नो फरक रायमा भनेका छन्, ‘यस्तो भए कसूरलाई विधायिकाले सरकारवादी मुद्दा बनाउने पनि थिएन ।’

न्यायाधीश ढुंगानाले सञ्जिवलाई बहुविवाहको आरोपमा ३ महिना कैद र ५ हजार जरिवाना हुनुपर्ने जिल्ला अदालतकै फैसला सदर हुनुपर्ने राय दिएका थिए ।

२०६२/६३ सालतिरको बहुविवाहको विवाद सर्वोच्च अदालतले ६ वैशाख, २०८१ मा टुंग्याएको हो । केही दिनअघि मात्रै त्यसको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको हो ।