के हो पूर्वसभामुख अग्नि सापकोटा मुछिएको अर्जुन लामा हत्या प्रकरण ?

२१ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बुधबार पूर्वसभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्ध परेको ज्यानमुद्दाको उजुरीमा अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दियो ।

सापकोटा विरुद्धको अनुसन्धान अघि नबढाउन निर्देशन दिने तत्कालीन सरकारको निर्णयलाई समेत सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ ।

बुधबार अपराह्नसम्म सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वेबसाइटमा सापकोटा विरुद्धको मुद्दामा ‘उत्प्रेषण जारी’ भनेर सूचना निकाल्ने बाहेक आदेश र अरु विवरण सार्वजनिक गरेको छैन ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. कुमार चुडालको संवैधानिक इजलासले सापकोटा विरुद्धको उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय खारेज गरेको हो । पति मारिएपछि पूर्णिमाया लामा झण्डै दुई दशकदेखि न्यायको संघर्षमा थिइन् ।

अपहरणपछि हत्या

काभ्रेकी पूर्णिमाया लामाका पति अर्जुन लामा काभ्रेको श्रीकृष्ण माविबाट १६ वैशाख २०६२ मा अपहरणमा परेका थिए । अर्जुन लामा २०५८ सालदेखि काठमाडौंको कालीमाटीमा बस्थे र ठेक्कापट्टाको काम गर्थे ।

अर्जुन काभ्रेको श्रीकृष्ण माविको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित भएकै दिन अपरहणमा परेका थिए । नयाँ व्यवस्थापन समितिको स्वागतमा कार्यक्रम भइरहेका बेला उनी अपहरणमा परेका थिए ।

जाहेरीमा उल्लेखित विवरण अनुसार अपहरण गर्नेमा माओवादी कार्यकर्ता यादव पौडेल, भोला अर्याल, कर्णाखर गौतम थिए । अपहरणपछि लामालाई माओवादी कार्यकर्ताले काभ्रेको डाँडापारि क्षेत्रका विभिन्न गाविस घुमाएपछि बुढाखानीको चारकिल्ला भन्ने ठाँउमा पुर्‍याएका थिए ।

अपहरणपछि डुलाउने क्रममा अर्जुनलाई सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रममा पुर्‍याएको, त्यहाँ माओवादीका केन्द्रीय सदस्य अग्नि सापकोटा समेत रहेको अनि माओवादी कार्यकर्ता नोर्बु मोक्तानले आफ्ना पतिलाई माओवादी नेता सापकोटासमक्ष बुझाएको जाहेरीमा उल्लेख छ ।

असारको दोस्रो सातातिर बुढाखानी गाविसको चारकिल्ला भन्ने ठाउँमा उनको हत्या भयो । जमिनमा गाडेको अवस्थामा पछि शव फेला परेको थियो । उनले जाहेरीमा भनेकी छन्, ‘निजकै प्रत्यक्ष निर्देशनमा चारकिल्ला क्षेत्रमा माओवादी कार्यकर्ताले मेरो श्रीमानको हत्या गरी लास गाडेर हिँडेका रहेछन् ।’

सोधखोजपछि माओवादी नेता सूर्यमान दोङले २ पुस, २०६२ मा पत्रकार सम्मेलन गरे । अर्जुन लामा माओवादी कार्यकर्ताको नियन्त्रणमा रहेकै बेला घर्तीछापमा नेपाली सेनाले हेलिकप्टरबाट गोली र बम प्रहार गर्दा मृत्यु भएको भनी जानकारी गराएका थिए ।

उजुरीपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले घटनास्थलको स्थलगत अनुसन्धान गर्‍यो । त्यस क्रममा आफ्ना पति घर्तीछापको भिडन्तमा नमारिएको र नियन्त्रणमा लिएर हत्या भएको पूर्णिमायाको जिकिर थियो ।

शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि पूर्णिमाया जाहेरी दर्ताका लागि प्रहरीमा पुगिन् । प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न मानेन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले द्वन्द्वकालीन घटना हेर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भन्दै जाहेरी लिन अस्वीकार गर्‍यो । उनले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालिन् । सर्वोच्च अदालतले २७ फागुन, २०६४ मा निवेदन दर्ता गर्नू भनी आदेश दिएको थियो ।

आदेशमाथि आदेश

आदेशपछि बल्ल किटानी जाहेरी दर्ता भएको थियो । किटानी जाहेरीमा माओवादी नेता अग्नि सापकोटाको समेत नाम थियो । उनको नाममा प्रहरीले पक्राउ पुर्जी समेत जारी गरेको थियो । पुर्जीमा सापकोटा, सूर्यमान दोङ लगायत ६ जनाको नाम छ । जाहेरी दर्ता भए पनि अनुसन्धानको प्रक्रिया भने अघि बढ्न सकेको थिएन ।

डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा सापकोटा सञ्चार मन्त्रीमा नियुक्त भए । भट्टराई सरकारले काभ्रेको उक्त घटना राजनीतिक प्रकृतिको घटना भएको र त्यसबारे सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले अनुसन्धान गर्ने भन्दै १२ साउन, २०६९ मा प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा रहेको फाइल तामेलीमा निर्देशन दिने निर्णय गर्‍यो । त्यही निर्णय टेकेर असोज, २०६९ मा प्रहरीले अनुसन्धानको फाइल तामेलीमा राख्यो । प्रहरीको क्षेत्राधिकारमा पर्ने अनुसन्धानको विषयमा मन्त्रिपरिषद्‌ले हस्तक्षेप गरेर न्यायको प्रक्रिया अवरुद्ध गरेको भनी पूर्णिमायाले फेरि कानुनी लडाईं सुरु गरिन् ।

पूर्णिमायाले फेरि अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने माग राखी निवेदन दिइन् । अग्नि सापकोटाको नियुक्तिविरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा अरु रिट निवेदन दर्ता भयो । सर्वोच्च अदालतले सापकोटाको नियुक्ति बदर गरेन, तर अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिन आदेश दियो ।

सर्वोच्च अदालतले ८ वैशाख, २०७२ मा अर्जुन लामाको हत्याबारे उनकी पत्नी पूर्णिमाया लामाले दिएको जाहेरीमाथि अनुसन्धान अघि बढाउनू र त्यसको प्रगति प्रतिवेदन १५/१५ दिनमा पेस गर्नू भनी आदेश दिएको थियो ।

१३ वर्षको अवधिमा उनको मुद्दा हेरेका ९ जना न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश भइसकेका छन् । १२ वैशाख, २०८१ मा पछिल्लोपटक सुनुवाइ गरी डेढ महिनापछि निर्णय सुनाउने मिति तोकेको संवैधानिक इजलासले अन्त्यमा निर्णय सुनाउन सकेन र प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ अवकाश भएका थिए ।

प्रकाशमानसिंह राउत प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएपछि फेरि सुरुदेखि नै मुद्दाको सुनुवाइ भयो । २८ फागुन र बुधबार सुनुवाइ गरेपछि सर्वोच्च अदालतले यसअघिका निर्णय बदर गर्दै फेरि अनुसन्धान गर्नू भनी आदेश दिएको हो ।