सर्वोच्चद्वारा विज्ञापन नियमनको संशोधित नियमावली खारेज गर्न अस्वीकार

२५ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विज्ञापन नियमन गर्ने नियमावलीको पहिलो संशोधन खारेज गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

नियमावली २०८० को खारेजीको माग गर्दै परेको रिटमा विज्ञापन एजेन्सीहरूको हकहितमा कुनै असर नपुर्‍याएको भन्दै खारेज गर्न अस्वीकार गरेको अदालतले जनाएको छ ।

संशोधित नियमावलीले विज्ञापन बजार पारदर्शी हुने र विज्ञापन व्यवसाय थप व्यवस्थित हुने ठहर सर्वोच्च अदालतले गरेको छ।

बोलपत्र, पूर्वयोग्यता वा प्रस्ताव आह्वान गर्दा विद्युतीय खरिद प्रणालीमार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई भने सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ।

यस आदेशसँगै सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अवलम्बन गर्दा पत्रपत्रिकामा विज्ञापन प्रकाशन गर्नु अनिवार्य भएको छ ।

संशोधित नियमावलीमा सरकारी विज्ञापन वा सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण विज्ञापन बोर्डमार्फत गर्नुपर्ने, भुक्तानी गर्दा सरकारी निकायले सञ्चार माध्यमको बिलको प्रतिलिपिसहित विज्ञापन एजेन्सीको सेवा शुल्क खुलाएर गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सञ्चार माध्यमले आफ्नो दररेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने, विज्ञापनको रकम भुक्तानी गर्दा भुक्तानी दिने निकाय वा कार्यालयले ३ प्रतिशत रकम बोर्डको कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

उक्त व्यवस्थाहरू खारेजीको माग गर्दै राष्ट्रिय विज्ञापन संघ सर्वोच्च अदालत गएको थियो। संघका तर्फबाट अधिवक्ता सविन पोखरेलले दायर गरेको रिटमा पुस २० गते भएको फैसलाको हालैमात्र पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

सार्वजनिक खरिद सूचना पत्रिकामा अनिवार्य प्रकाशित गर्नुपर्ने