२८ भदौ, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले दलहरुको दर्ता एवं मतपत्र निर्माणका क्रममा दलहरुलाई विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको छ । यसरी दलहरुमाथि विभेद नगर्न शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
यसरी धकेलिए एमाओवादी र राप्रपा नेपाल
दल दर्ताका क्रममा शुरुकै दिन निर्वाचन आयोगमा एमाले र एमाओवादीका नेताहरुवीच को पहिले पुगेको भन्ने विवाद भएको थियो । एमाओवादी नेताहरु विहान पाँच बजेदेखि नै आयोगको गेटमा पुगे पनि उनीहरुलाई भित्र पस्नबाट रोकिएको भए पनि एमाले नेताहरु सुटुक्क पसेर १ नम्बरमा दल दर्ता गराएका थिए । पछि आयोगले हाललाई जे भए पनि थप निर्णय गरिने भन्दै एमाओवादी नेताहरुलाई थुम्थुम्याएका थिए । त्यसपछि एमाओवादी नेताहरुले दोस्रो नम्बरमा आफ्नो दल दर्ता गराएका थिए । कमल थापा नेतृत्वको रापा नेपालले तेस्रो नम्बरमा दल दर्ता गरेको थियो ।
तर, साउन ९ गते निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको दल दर्ताको नाम र निर्वाचन चिन्हको सूचीमा एमालेलाई १ नम्बरमै कायम गरियो भने दुई नम्बरमा दर्ता रहेको एमाओवादीलाई चौथो नम्बरमा झारियो । तेस्रो नम्बरमा दर्ता रहेको कमल थापाको राप्रपा नेपाललाई नवौं नम्बरमा पुर्याइयो । नेपाली कांग्रेसलाई दोस्रो नम्बरमा राखियो ।
अदालत गयो राप्रपा नेपाल
आफू तेस्रो नम्बरमा दर्ता भएकोमा नवौं नम्बरमा पुर्याएर भेदभाव गरेको भन्दै राप्रपा नेपालका संसदीय दलका सदस्य सचिव सुशीलकुमार श्रेष्ठले भदौ १८ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभयो । सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले साउन ९ गते आयोगले बनाएको सूची कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने आदेश दिएपछि आयोगको भेदभाव छताछुल्ल भएको हो ।
दल दर्तासम्बन्धी निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन आज सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र वैद्यनाथ उपाध्यायायको संयुक्त इजलासले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, “क्रमसङ्ख्या बमोजिम विपक्षी निर्वाचन आयोगबाट पुनरावलोकन गरी नमिलाएसम्म दलहरूको क्रम सङ्ख्या यथावतरूपमा राख्न नुहने हुँदा साउन ४ गतेको निर्णय बमोजिम कुनै काम नगर्न आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी हुने ठर्हछ ।”
सो आदेशमा ‘दल दर्ताका लागि निवेदन आहृवान भई सो बमोजिम निवेदन दर्ता हुन आएको अवस्थामा दल दर्ताको क्रमसङ्ख्या अनुसार नै सम्पूर्ण प्रक्रिया अघि बढाउन विवेकसम्मत र कानुनसम्मत हुने, अन्यथा अनिश्चितता हुने हुँदा दलका निवेदन दर्ताको क्रमसङ्ख्यालाई आधार मानी दल दर्ताको मान्यता वा निर्वाचन चिन्हलगायतका निर्णयको सूचना प्रकाशित हुनुपर्ने देखिन्छ’ भनिएको छ ।
यसअघि सो निवेदनमा कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माको एकल इजलासले भदौ १९ गते गरेको आदेशमा विपक्षी आयोगबाट १५ दिनभित्र लिखित जवाफ मगाउन र सो निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने या नगर्ने विषयमा छलफलका लागि इजलासमा पेस गर्न पनि भनिएको थियो ।
अदालतको आदेशपछि निवेदक राप्रपा नेपालले मात्रै नभई अन्य दलले पनि न्याय पाउने भएका छन् । साउन ४ को सूचि कार्यान्वयन नगरेर दर्ता गर्दाको रोलक्रमलाई मान्यता दिने अवस्थामा चार नम्बरमा रहेको एमाओवादी कमसेकम दोस्रो नम्बरमा आउने अवस्था आएको छ भने दोस्रो नम्बरमा रहेको कांग्रेस पछि धकेलिने भएको छ ।
एमाओवादीको आशंका
एमाओवादी स्रोतको दाबी अनुसार आयोगका प्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले भित्री रुपमा एमालेको पक्षमा काम गरिराखेको हुनाले अन्य दलहरुमाथि भेदभावपूर्ण व्यवहार हुने गरेको छ । त्यसैगरी द्वन्द्वमा मारिएका प्रहरीकी पत्नी समेत रहनुभएकी आयुक्त इला शर्माले पनि एमाओवादीप्रति पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार गर्ने गरेको एमाआवादी नेताहरुको बुझाइ छ । ‘अन्यथा सबैभन्दा पहिले आयोगमा पुगेर पनि भित्र पस्न नदिई दुई नम्बरमा दर्ता गराइएको एमाओवादीलाई चौथो नम्बरमा राख्नुको आधार के हो ?’- एमाओवादीका एक केन्द्रीय नेताले अनलाइनखबरसँग भने ।
