२७ भदौ, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका शीर्षनेताहरु लगातार तीन दिन बालुवाटारमा बस्दा पनि भागबण्डाको झमेला सकिएको छैन । दुबैले एकअर्कामाथि आफूले लिएको मन्त्रालयमा एकलौटी गरेको आरोप लगाएका छन् ।
एमालेले सुकुम्वासी आयोगमा एकलौटी भर्ती गरेको कांग्रेसको आरोप छ भने कांग्रेसले नयाँ नगरपालिका घोषणा गरेर नगर विकास मितिमा सयौं कांग्रेस कार्यकर्तालाई एकलौटीरुपमा जागिर खुवाएको एमाले नेताहरुको आरोप छ ।
आफूलाई लोकतान्त्रिक दाबी गर्ने कांग्रेस र एमालेले ०४७/०४८ सालकै शैलीले राजनीतिक नियुक्तिमा कार्यकर्ता भर्ती गरेर वैधानिकता पुर्याई देश लुट्ने अभियानलाई तीब्र बनाएका छन् । यही विषयमा भागवण्डा नमिलेपछि दुई दलवीच बालुवाटार बैठकमा आपसी झगडा परेको छ ।
देशमा भइरहेको कांग्रेसीकरण र एमालेकरणको विरोधमा निगरानी र खबरदारी गर्नुपर्ने विपक्षी दल एकीकृत माओवादीका नेताहरु कानमा तेल हालेर सुतेका छन् ।
कांग्रेसले सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगका जिल्ला समितिहरु गठन गर्दा एमालेले एकलौटी गरेको भन्दै आयोगलाई बजेट नदिन अर्थमन्त्री रामशरण महतलाई कांग्रेस नेतृत्वले दबाव दिएको भन्दै एमकाले नेताहरु रिसाएका छन ।
एमालेले सम्हालेका मन्त्रालयमा कांग्रेसले काम गर्न नदिएको र अर्थमन्त्री महतले बजेट समेत नदिएको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले बालुवाटारमै प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा तीब्र विरोध जनाएका छन् ।
त्यसलगत्तै सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगलाई तलब भत्ता, विभिन्न कार्यक्रम र कार्यालय सञ्चालनका लागि भनेर करीव साढे चार करोड रुपैयाँ बजेट निकासा भएको स्रोतले जनाएको छ ।
यद्यपि सुकुम्वासी आयोगले एक वर्षका लागि ३१ करोड बजेट माग गरेको थियो । आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष शारदाप्रसाद सुवेदीले भने बजेट भूमिसुधार मन्त्रालयसँग आफूहरुले माग्ने र भूमिसुधारले अर्थमा पठाउने भएकाले केही बताउन नमिल्ने भने ।
एमालेले कता भ्यायो ?
सुकुम्वासी आयोगमा एमालेले एकलौटी गरेको भन्दै कांग्रेसले तिब्र बिरोध जनाएको छ । त्यसैले हरेक जिल्ला समितिमा कांग्रेसका लागि खाली राखिएका २ सदस्य पनि उसले सिफारिस गरेको छैन ।
आयोगको अध्यक्षले सहसचिव सरह र सदस्यहरुले अधिकृत सरह तलब सुबिधा पाउछन् । त्यसैले यसमा कांग्रेसले बढी चासो देखाएको हो ।
कांग्रेस प्रवक्ता दिलेन्द्रप्रसाद बडुले भने- यो संयुक्त सरकार हो भन्ने कुरा एमालेले बुझेन, एकलौटी ढंगले राजनीतिक नियुक्ति गरेकाले हामीले विरोध गरेका हौं । एमालेले भने कांग्रेसमाथि स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत नगर विकास समिति गठनमा एकलौटी गरेको आरोप लगाएको छ ।
कांग्रेसले सुकुम्बासीसँगै उद्योग मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पनि एमालेले एकलौटी नियुक्ति गरेको आरोप लगाएको छ ।
सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगमा जति व्यक्ति नियुक्त भए, त्यसको दोब्बर नियुक्ति नगर विकास समितिहरुमा कांग्रेसले आफ्ना कार्यकर्तालाई गरेको एमालेले जनाएको छ ।
एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक समेत रहेका नेता अग्नि खरेलले भने-‘कांग्रेसले एमालेलाई एकलौटी गर्यो भन्नु हास्यास्पद हो । उनीहरुले नगर विकास समिति, स्थानीय शान्ति समितिका सचिव नियुक्ति र सञ्चार मन्त्रालयमा एकलौटी गरेका छन् ।
कहाँ कहाँ भयो कांग्रेसीकरण ?
देशका ७५ वटै जिल्लामा दुईभन्दा बढी नगर समितिका अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिमा कांग्रेसका कार्यकर्तालाई मात्र अवसर दिइएको एमालेले जनाएको छ ।
त्यस्तै शान्ति मन्त्रालयअन्तर्गत शाखा अधिकृत सरहका जिल्लास्थित शान्ति समिति सचिवको नियुक्ति पनि कांग्रेसले एकलौटी गरेको एमाले सचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताए ।
उनका अनुसार सञ्चार मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, वन मन्त्रालय र सिंचाइ मन्त्रालयमा कांग्रेसका मन्त्रीले एकलौटी राजनीतिक नियुक्ति गरेका छन् ।
एमालेको भागमा रहेको परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत राजदूत नियुक्तिमा आफ्नो बढी भाग खोज्ने कांग्रेसले आफूले सम्हालको मन्त्रालयमा एमालेलाई पूरै उपेक्षा गरेको प्रमुख सचेतक खरेलले बताए ।
कांग्रेस प्रवक्ता बडुले भने राजनीतिक नियुक्ति लगायत सरकार सञ्चालनका विषयमा दुई दलका नेताबीच छलफल भएर एक प्रकारको समझदारी बनेकाले यसमा धेरै विवाद नगर्ने बताए ।
बालुवाटारमा भदौ २४ र २५ गते बसेको दुई दलको बैठकमा एमाले नेताहरुले एमालेका मन्त्रालयमा सहजरुपमा काम हुन नदिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको स्रोतले जनाएको छ ।
के थियो सहमति ?
कांग्रेस र एमालेबीच यसअघि भएको सहमति अनुसार मन्त्रालयमा एउटा राजनीतिक नियुक्ति खाली भएको ठाउँमा मन्त्रीले नियुक्त गर्न पाउने भनिएको थियो ।
त्यस्तै धेरै पद रिक्त भएको खण्डमा दुई दलबीच सहमति गरेर भागबण्डा गर्ने अनौपचारिक समझदारी भए पनि दुबै दलले आ आफ्ना मन्त्रालयमा त्यो समझदारी उल्लंघन गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
एमालेका नेताहरुले भने स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको वीर अस्पतालको नियुक्तिमा कांग्रेसलाई पनि भाग दिएको भन्दै कांग्रेसले त्यो उदारता नदेखाएको आरोप लगाएका छन् ।
एमाओवादीलाई भत्ता पचाउनै भ्याई नभ्याई
राज्यमा भइरहेको सत्तापक्षको वैधानिक लुट र राजनीतिकरणबारे प्रतिपक्षी दल एकीकृत माओवादीले जुन प्रकारको भूमिका खेल्नुपर्ने हो, सो नगरी एमाओवादी नेताहरु चुपचाप संसदको भत्तामात्रै पचाइरहेका छन् ।
