१५ साउन, काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणका बेला गर्न लागिएको उर्जा व्यापार सम्झौतालाई नेपालको संसदले अनुमोदन गर्ने विषयमा तीन दलीय कार्यदलमा विवाद देखा परेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत, एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल र एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ सम्मिलित कार्यदलमा विहीबार भएको छलफलमा पीटीएलाई संसदबाट अनुमोदन गर्नेबारे विवाद भएको बुझिएको छ । स्रोतका अनुसार एमाले नेता रावल र एमाओवादी नेता श्रेष्ठले पीटीएलाई अनिवार्यरुपमा संसदमा पेश गरेर अनुमोदन गर्नुपर्ने बताएका थिए । तर, डा. महतले भने संसदमा नलगी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने अडान राखेको स्रोतले बतायो ।
‘संसदमा लाने कि नलाने भन्नेमा विवाद भएपछि फरक मतसहित प्रस्ताव गएको छ, कार्यदलका एक सदस्यले अनलाइनखबरसँग भने-‘ संसदमा लाने विषयमा डा. महतले मान्नुभएन ।’
पीटीएको ड्राफ्टमा उर्जाको अर्को ‘जालसाजी’
यसैवीच प्रधानमन्त्री विदेशमा भएका बेला हतार-हतार उर्जा व्यापार सम्झौता गर्ने तयारीमा रहेको उर्जा मन्त्रालयले विहीबार कार्यदलले गरेको सिफारिसभन्दा भिन्नै प्रस्ताव भारतीय पक्षलाई पठाएको भन्दै कार्यदलका सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले विहीबार साँझ बीबीसी नेपाली सेवालाई अन्तरवार्ता दिएका छन् ।
आफूसमेत सम्मिलित कार्यदलले तयार पारेको पीटीएसम्बन्धी प्रस्ताव भारतीय पक्षलाई पठाउनुअगावै अर्कै प्रस्ताव पठाइएकाले यो यो गम्भीर विषय भएको श्रेष्ठले बताएका छन् ।
त्यसो त गत मे महिनामा भारतले पठाएको प्रस्तावमा सबैले आपत्ति जनाएपछि भारतबाट तत्कालै अर्को मस्यौदा आइसकेको उर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले यसअघि नै सार्वजनिक गरेकी छिन् । तर, सो प्रस्ताव पनि उर्जा मन्त्रालयले कार्यदललाई दिएको छैन ।
कार्यदलले प्रस्ताव तयार पारेर विहीबार सरकारलाई बुझाउँदा नबुझाउँदै सरकारले अगग्गै प्रस्ताव भारतीय पक्षलाई पठाएको भन्दै एमाओवादी नेता श्रेष्ठ आक्रोशित बनेका हुन् ।
के छ कार्यदलको प्रस्तावमा ?
स्रोतका अनुसार तीन दलीय कार्यदलले उर्जा सम्झौतालाई विद्युत विकास सम्बन्धी परियोजनाबाट अलग गरेको छ । त्यसैगरी विद्युत व्यापारमा शतप्रतिशत भारतको लगानी हुने भन्ने भारतीय प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै भारतीयबाहेक तेस्रो पक्षलाई पनि लगानी गर्न सक्ने प्रावधान खुल्ला राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
विद्युत व्यापार गर्दा दुई पक्षीय पारस्पारिक सहमतिका आधारमा एवं देशको कानून अनुसार संयुक्त लगानीलाई समेत प्रोत्साहन गरिने गरी सम्झौता गर्ने कार्यदलले प्रस्ताव तयार पारेको स्रोतले बतायो ।
‘तर, जुन कुरा भारतीय पक्षलाई प्रस्ताव नगर्ने भनियो, त्यही कुरो राखेर सरकारले प्रस्ताव पठाएछ,’ स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो, अनुहारमात्रे नेपाली भएका तर भारतका लागि काम गर्ने मान्छेहरु हाम्रा मन्त्रालयमा रहेछन् ।’
