१४ भदौ, कैलाली । सरकारले घोषणा गरेको मुक्त हलिया पुनःस्थापना कार्यक्रमप्रति पीडित समुदायले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।
पुनःस्थापनाको आशमा सुंगरखाल-७ सोल्टाका मुक्त हलिया उज्जले कामी भारतमा गर्दै आएको काम छोडेर घर फर्केका छन् । पुनस्र्थापना प्याकेज लिन मूल हलिया नै उपस्थित हुनुपर्ने भएपछि ६ वर्षदेखि गर्दै आएको काम छोडेर उनी हालै घर फर्केका हुन् ।
तर, नेपाल फर्केपछि उज्जलेको आशाअनुसार काम भने भएको छैन । पुनःस्थापनाको काममा ढिलाइ भएपछि आजभोलि उनलाई परिवारको पालनपोषणको चिन्ताले सताउन थालेको छ ।
पतिका नाममा रहेको परिचयपत्र लिएर उनकी श्रीमती कुन्तादेवी कामी एक महिनासम्म जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय कैलालीमा धाएको धायै छिन् । तर, कार्यालयले परिचयपत्र जसको नाममा छ, त्यही व्यक्ति उपस्थित हुनुपर्ने कार्यविधि सुनाएपछि कुन्तादेवी कामीको काम एक महिनासम्म फत्ते हुन सकेको छैन । ‘झुपडीमै वर्षौदेखि जीवन धान्दै आएको छु, तर पनि सरकारले जग्गा देला भन्ने आश अझै मरेको छैन’ उनले आफ्नो विवशता सुनाए-‘अहिले हलिया पुनस्र्थापनाको काम सुरु भयो, मविना मेरो परिचयपत्रले मान्यता नपाएपछि घर फर्किन बाध्य भएँ ।’
तर, घर फर्केको महिना बिति सक्दासमेत काम नभएको उनले गुनासो गरे ।
उज्जले कामीजस्तै भारतबाट घर फर्केका निगाली-१ बसरका मुक्त हलिया सर्जन टमटाले पनि आफू पुनस्र्थापना नभएपछि अलपत्र भएको बताए । ‘खै के हो ? नेपालको कानून दैवले जानून, कहिले देखाएजस्तो गरिन्छ त कहिले लुकाएजस्तो’ टमटाले भने ।
तालिम दिइयो, अनुदान दिइएन
मूल हलियाको परिचय पत्रका आधारमा उनीहरुका परिवारलाई क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रममा सहभागी गराइएको छ । तर, जग्गा अनुदान र घरमर्मत खर्च अनुदान भने दिइएको छैन ।
जिविकोपार्जनका लागि भारत पसेपछि हलियाका परिवारहरु उक्त अनुदान पाउनबाट वञ्चित भएका छन् । जिविकोपार्जनको वैकल्पिक बाटो नहुँदा यहाँका सयौं मुक्त हलियाहरु काम खोज्दै भारत पस्ने गरेका छन् ।
भारतबाट फर्केर पनि पुनः स्थापना प्याकेज नपाएका मुक्त हलियाहरु मात्रै नभई नेपालमै रहेका मुक्त हलियाहरु पनि सरकारी प्याकेजबाट बञ्चित छन् । उनीहरु पुनस्थापनाबारे जानकारी नहुँदा आफुहरु बञ्चित हुँदै आएको बताएका छन् ।
वञ्चित हुनुमा सरकारी कार्यशैली र व्यवहार जिम्मेवार रहेको उनीहरुको गुनासो छ । दुर्गौली-१ की विमला दमाई पुनस्र्थापना कार्यक्रमबारे आफुलाई केही जानकारी नभएको बताउँछिन् । ‘हामी सुकुम्वासी भएका छौं, बर्खामा बाढीपीडित भइन्छ । दुःखको बारेमा भनेर साध्य नै छैन’ निराश हुँदै उनले भनिन्- ‘पुनः स्थापनाको पर्खाइमा बसेको धेरै भयोे, के हुँदैछ, केही पनि थाहा पाइन्न ।’
त्यस्तै, चौमाला-३ की टीका नेपालीले सरकारले पुनः स्थापना कार्यक्रम थालेको जानकारी पाएपछि सरकारी निकायहरुलाई सराप्न थालिन् । ‘सबलाई आ-आफ्नो दुनो सोझ्याउन मात्रै आउँछ, उनीहरुले ल्याएको कार्यक्रम उनीहरुलाई नै पुग्दैन, हामीलाई किन सुनाउन् ?’ उनले आक्रोश पोखिन् -‘मतलबै छैन, के-के भनेर हलिया मुक्त गराइयो ? अहिले बीच धारमा ल्याएर छोडिएको छ ।’
सरकारी हाकिमको भनाइ
मुक्त हलिया जिल्ला पुनस्र्थापन समिति कैलालीका सदस्य सचिव तथा जिल्ला भूमि सुधार अधिकारी लक्ष्मणबहादुर कठायतले सरकारी नीति तथा कार्यविधिकै कारण पुनःस्थापनामा केही ढिलाइ भएको स्वीकार गरे ।
उनले पुनः स्थापनाका लागि असारमा मात्रै बजेट निकासा हुनु, प्रभावकारी प्रचार-प्रसार नहुनुले कार्यक्रमले गति लिन नसकेको बताए । ‘जग्गा अनुदानका लागि छुट्टयाइएको डेढ लाख रकमले कार्यविधिमा उल्लेख भएबमोजिम तराईमा दुई कठ्ठा र पहाडमा तीन रोपनी जग्गा खरिद गर्न सकिँदैन’ कठायतको भनाइ छ । जसको लागि भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा जग्गा अनुदानको रकम पाँच लाखसम्म पुर्याउनुपर्ने भनी आफूहरुले सिफारिस गरी पठाएको उनले जानकारी दिए ।
मुक्त हलियाको तथ्या्ङ्क वर्गीकरण प्रक्रिया वैज्ञानिक नभएकाले प्रमाणीकरण र पुनस्र्थापनामा ढिलाई भएको बताउँछन् मुक्तहलिया पुनः स्थापना तथा अनुगमन कार्यदलका पूर्व केन्द्रीय संयोजक हरिराम श्रीपाइली । उनले ‘क’ वर्गका लागि योग्य भएकालाई अन्य वर्गमा समावेश गरिएको हुँदा वर्गीकरण न्यायोचित नभएको बताए । महिलालाई परिचयपत्रबाट वञ्चित गरेर समस्या थपिएको बताउँदै उनले कामको सिलसिलामा भारत पसेका हलियाका परिवारहरु सबै पुनः स्थापना कार्यक्रमबाट वञ्चित भएको उनको भनाइ छ ।
तर, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका उपसचिव तथा मुक्तहलिया पुनः स्थापना कार्यदलका सदस्य सचिव लक्ष्मण हमालले भने हलियाका प्रतिनीधिलगायत सबै पक्षसँग छलफल गरी पुनस्र्थापना कार्यक्रम अघि बढाएको बताए । तत्काल जसको प्रारम्भिक लगतमा नाम छ, त्यस व्यक्तिलाई मात्रै प्रमाणिकरण गरिने बताउँदै सदस्य सचिव हमालले पहिलो चरणमा लगत बमोजिम मात्रै काम गरिने अडान राखे । त्यस्तै उनले छूट मुक्तहलियाको प्रमाणीकरणको बारेमा मन्त्रालयको हाल कुनै योजना नभएको समेत उल्लेख गरे ।
भूमिसुधार अधिकारी कठायतले गत आर्थिक वर्षमा कार्यालयको खाता बन्द भैसकेकाले भारतबाट ढीलो गरी फर्केकाहरु कार्यक्रमबाट विमुख हुनुपरेको बताए । तर, चालु वर्षमा पुनस्र्थापनाका लागि रकम निकासा नभएकाले ढिलाइ भैरहेको स्वीकार गरे ।
रकम निकासा हुने बितिक्कै कार्यक्रम सुरु गरिने उनको भनाइ छ ।
तर, लगतमा नाम भएका कुनै मुक्त हलिया प्रमाणसहित आएको अवस्थामा प्रमाणीकरणको काम गरिने अधिकारी कठायतले बताए । साथै कठायतले गत आर्थिक वर्षमा पुनस्र्थापना सम्बन्धी विस्तृत जानकारी एउटा पत्रिका र एउटा एफ.एम.मा प्रसारण गर्न लगाएको बताए । तर, उनले प्रचार-प्रसार हलियासम्म पुग्न नसकेकोमा दुःख व्यक्त गरे ।
सरकारले मुक्त हलियाहरुको तथ्यांक संकलन गरेर क, ख, ग र घ वर्गमा विभाजन गरेको छ । जसक्रममा प्रत्यक्ष सम्वाद नहुँदा एउटा श्रेणी पाउनुपर्नेले अनुदान अर्को श्रेणी पाएकाले न्यायोचित पुनस्थापना हुन नसक्ने मुक्त हलियाहरुले गुनासो गरेका छन् ।
मुक्त हलिया जिल्ला पुनस्थापन समिति कैलालीका सदस्य सचिव तथा जिल्ला भूमि सुधार अधिकारी लक्ष्मणबहादुर कठायतले सरकारी नीति तथा कार्यविधिकै कारण पुनः स्थानामा केही ढिलाइ भएको स्वीकार गरे । उनले पुनः स्थापनाका लागि असारमा मात्रै बजेट निकासा नभएको र प्रभावकारी प्रचार-प्रसार नभएकाका कारण कार्यक्रमले गति लिन नसकेको बताए ।
‘जग्गा अनुदानका लागि छुट्टयाइएको डेढ लाख रकमले कार्यविधिमा उल्लेख भएबमोजिम तराईमा दुई कठ्ठा र पहाडमा तीन रोपनी जग्गा खरिद गर्न सकिँदैन’ कठायतको भनाइ छ । जसको लागि भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा जग्गा अनुदानको रकम पाँच लाखसम्म पुर्याउनुपर्ने भनी आफूहरुले सिफारिस गरी पठाएको उनले जानकारी दिए ।
मुक्त हलियाको तथ्याङ्क वर्गीकरण प्रक्रिया वैज्ञानिक नभएकाले प्रमाणीकरण र पुनस्र्थापनामा ढिलाई भएको बताउँछन् मुक्तहलिया पुनः स्थापन तथा अनुगमन कार्यदलका पूर्व केन्द्रीय संयोजक हरिराम श्रीपाइली । उनले ‘क’ वर्गका लागि योग्य भएकालाई अन्य वर्गमा समावेश गरिएको हुँदा वर्गीकरण न्यायोचित नभएको बताए ।
महिलालाई परिचयपत्रबाट वञ्चित गरेर समस्या थपिएको बताउँदै उनले कामको सिलसिलामा भारत पसेका हलियाका परिवारहरु सबै पुनस्र्थापना कार्यक्रमबाट वञ्चित भएको उनको भनाइ छ ।
तर, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका उपसचिव तथा मुक्तहलिया पुनस्र्थापन कार्यदलका सदस्य सचिव लक्ष्मण हमालले भने हलियाका प्रतिनीधिलगायत सबै पक्षसँग छलफल गरी पुनस्र्थापना कार्यक्रम अघि बढाएको बताए ।
तत्काल जसको प्रारम्भिक लगतमा नाम छ, त्यस व्यक्तिलाई मात्रै प्रमाणिकरण गरिने बताउँदै सदस्य सचिव हमालले पहिलो चरणमा लगत बमोजिम मात्रै काम गरिने अडान राखे । त्यस्तै उनले छूट मुक्तहलियाको प्रमाणीकरणको बारेमा मन्त्रालयको हाल कुनै योजना नभएको समेत उल्लेख गरे ।
मुक्त हलियाको गुनासो
अर्कोतिर तथ्यांक संकलन गर्दा ठूलो संख्यामा मुक्त हलियाहरु छुटेका छन् । त्यस्तै, तथ्यांकमा नाम भएकाहरुको पनि नाम नमिल्ने र नाम दोहोरिने पनि समस्या रहेको बताउँछन् । तर, जारी कार्यविधिअनुसार देखिएका समस्याहरुको समाधान गर्न धेरै प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्ने बाध्यता थपिएपछि मुक्त हलियाहरुलाई बास्तविक हलिया भनेर चिनाउन समस्या परेको छ ।
उदासीपुर-१ का मुक्त हलिया भोजबहादुर सार्कीले आफु ‘क’ वर्गको परिचय पत्र पाउन योग्य भए पनि त्रुटिवश ‘ख’वर्गको परिचय पत्र पाएको दुखेसो पोखे । पाउनु पर्ने सुविधाबाट समेत उनी वञ्चित भएको बताए । उनी लगायत खैरो परिचय पत्र पाएका ७ परिवार एक/एक कठ्ठा ऐलानी जग्गामा घर बनाई बस्दै आएका छन् ।
उदासीपुर-१ कै छुट मुक्त हलिया शेरबहादुर सार्कीलाई वास्तविक हलिया भनेर देखाउन टाउको दुखाइ भएको छ । डोटी गडसेरा-२ का स्थानीय धनबहादुर शाहको घरमा ३२ वर्ष हलिया बसेका उनी प्रमाण पुर्याउन कहिले गाविस त कहिले मालमोत कार्यालय धाउने गरेका छन् ।
कार्यविधिमा न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायबाट फैसलाभई आएमा मात्रै प्रमाणीकरणका लागि योग्य मानिने भनिएको छ । जसको लागि प्रमाण पुयाउन जाँदा उक्त सरकारी कार्यालयहरुको झञ्झटिलो प्रक्रिया तथा अनावश्यक ढीलासुस्तीले प्रमाणीकरण भई पुनस्र्थापना प्याकेज लिनु उनका लागि फलामे चिउरा चपाउनु सरह नै भएको छ । ‘ममा पुनस्र्थापनाको आशा मरिसकेको छ’, टाउको कन्याउँदै छुट मुक्त हलिया सार्कीले भने-‘मैले आफूलाई हलिया हुँ भनेर प्रमाण देखाउनु पर्ने कानूनले अब मलाई न्याय दिन सक्दैन ।’
मुक्त हलिया तथा राष्ट्रिय मुक्तहलिया समाज महासंघका केन्द्रीय सदस्य मानबहादुर बिकले जारी कार्यविधिअनुसार पुनस्र्थापना जारी रहे पुनः हलिया बस्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुने बताए । न्यायिक पुनस्र्थापनाका लागि कार्यविधि संशोधन गरी पुनः स्थापना हुन सक्ने रकमको व्यवस्था गर्नुपर्ने केन्द्रीय सदस्य विकको भनाइ छ ।
लखन चौधरीबाट
