१६ भदौ, काठमाडौं । संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समिति अन्तरगतको उपसमितिले बन्द हड्ताल गर्न नपाउने व्यवस्था नयाँ संविधानमै राख्न प्रस्ताव गरेको छ ।
संविधानमा छुटेका विषयहरुबारे सुझाव दिन बनेको समितिले नेपाल बन्द तथा चक्काजाम तथा अस्पतालसहितका अत्यावश्यक क्षेत्र हडताल गर्न नपाउने व्यवस्था संविधानमै राख्न सुझाव दिएको छ । ‘नेपालमा कुनै उद्योग नै नचल्ने भयो, वीर अस्पतालमा समेत हडताल भयो’ उपसमिति सदस्य एवं कांग्रेस सभासद चन्द्र भण्डारीले अनलाइनखबरसँग भने ।
उपसमितिले सभापति डा. बाबुराम भट्टराईलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा आफ्नो घोषणा पत्र कार्यान्वयन नगर्ने दलको दर्ता नै खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ । तर, दलहरुलाई चुनाव खर्च दिन सिफारिस गरिएको छ ।
यसअघि प्रकाशचन्द्र लोहनी अर्थमन्त्री भएका बेला दलहरुले उसले पाएको मतका आधारमा चुनाव खर्च दिने प्रस्ताव गरिएको थियो ।
उपसमितिले पार्टीहरुको संख्या, राजनीतिक नेतृत्वको योग्यता, जवाफदेहिताबारे समेत पूर्ण समितिमा छलफल गर्न सुझाव दिएको छ ।
युवालाई स्वयंमसेवा तालिम
उपसमितिले २४ वर्षमुनीका नागरिकले ३ महिना अनिवार्य स्वयंमसेवा तालिम लिनु पर्ने प्रस्ताव गरिएको परिवार दलका सभासद एकनाथ ढकालले बताए ।
यसअघि एमाओवादी र नेमकिपाले १८ वर्ष उमेर पुगेका नागरिकलाई अनिवार्य सैन्य तालिमको प्रस्ताव गरेका थिए । कांग्रेस-एमालेसहितका दलहरुले अस्वीकार गरेपछि राज्यले चाहेको बेला आहृवान गर्ने सक्ने व्यवस्था राख्ने सहमति भएको छ ।
सेनाको मुद्दा नागरिक अदालतमा
नेपाली सेनाका जवानले फैजदारी अपराध, मानवअधिकार उल्लंघन र भ्रष्टाचार गरेमा गरे नागरिक अदालतमा मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था नयाँ संविधानमै गर्न सिफारिस गरिएको छ । हालै सेनाका अधिकारीहरुलाई सनिक अदालतमा मात्र कारबाही हुन्छ ।
उपसमितिले राज्य पुनःसंरचना गर्दा पहिचान र समर्थ्यसँगै सहजताबारे पनि ध्यान दिन भनेको छ । साथै संवैधानिक अंगहरुमा रिक्त हुनु एक महिनाअघि नै अर्को नियुक्ति गरिसक्नु पर्ने सुझाव दिएको सभासद भण्डारीले बताए ।
झण्डै चार पृष्ठको प्रतिवेदनमा समलिङ्गी सम्बन्धलाई प्रतिवन्ध लगाउन समेत प्रस्ताव गरिएको छ ।
