कृष्णहरि बास्कोटा, पूर्वसचिव
नेपालको प्रशासनयन्त्रसँग भविश्यका कर्णधार युवापुस्तालाई परिचित तुल्याउनुपर्छ । यसबाट भावी कर्मचारीतन्त्रले सेवाग्राही जनतावाट थप विश्वास र साख आर्जन गर्न मद्दत पुग्छ ।
जनतामा सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी कार्यालयलाई स्थायी दरवन्दी थप गरी बोझिलो तुल्याउनुभन्दा स्वयंसेवकहरुवाट जनताका कार्य सम्पादनमा मद्दत गर्ने वातावरण निर्माण गर्दा सरकार, सेवाग्राही जनता र स्नातक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थी वा स्नातक गरेका बेरोजगार सबैलाई समानरुपमा लाभ पुग्ने देखिन्छ ।
स्वयंसेवक परिचालनको स्थितिः
राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रत्येक वर्ष ७/८ सय पदमा स्वयंसेवक नियुक्ति गरी दुर्गम स्थानमा खटाउने गरेको छ । यसमा प्राविधिक विषय अध्ययन गरेका व्यवसायिक व्यक्तिहरु नै स्वयंसेवकको रुपमा परिचालन गर्ने पद्दतिको अभ्यास लामो समयदेखि भई आएको छ ।
नेपालमा १ लाख ३२ हजार निजामती कर्मचारी हुनुपर्नेमा ७२ हजार मात्रै छन्
नेपालको कर प्रशासनमा कर सहयोगी भनेर स्वयंसेवक नियुक्ति गर्ने प्रचलन छ ।
यस्ता व्यक्तिले करसम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रमहरु व्यापारिक प्रतिष्ठानमा गएर ‘डोर टु डोर सर्भिस’ गर्ने प्रचलन छ ।
प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा राष्ट्रनिर्माण कोष खडा गर्ने र यस कोषवाट १० लाख स्वयंसेवक परिचालन गर्ने लक्ष राखिएको थियो । सो बखत यो कोषमा प्रधानमन्त्रीले १५ दिनको तलव, मन्त्रीहरुले १० दिन र ५ दिनको तलव, मुख्य सचिव र सचिवहरुले ३ दिन र ५ दिनको तलव बराबर योगदान गरेको स्थिति छ ।
आ.व.०७१/७२ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यसै ढंगको १० लाख स्वयमसेवक परिचालन गर्ने कार्यक्रम समावेश भएको छ ।
स्वयंसेवक परिचालन गर्ने निकायहरुः
पहिलो चरणमा केन्द्रीयस्तरका कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गर्ने लगायतका काममा, उद्योग र घरेलु तथा साना उद्योग विभागमा उद्योग दर्ता गर्ने लगायतको काममा, वाणिज्य विभागको फर्म दर्ता गर्ने लगायतको काममा र भन्सार विभागको भन्सार एजेण्ट दर्ता गर्नेलगायतको काममा यस्ता विद्यार्थी स्वयंसेवकलाई परिचालन गर्नुपर्छ ।
यसैगरी आन्तरिक राजश्व विभागको उजूरी सुन्ने लगायतको काममा, राहदानी विभागको दर्खास्त बुझाउने लगायतको काममा, मालपोत र नापी विभागको उजूरी सुन्ने लगायतको काममा तथा वैदेशिक रोजगार विभाग एवं यातायात व्यवस्था विभाग र मातहत कार्यालयको कामहरुमा स्वयंसेवक परिचालन गर्नुपर्छ ।
दोस्रो चरणमा जिल्लास्तरीय कार्यालयहरुमध्ये जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नागरिकता जारी गर्ने लगायतको काममा, मालपोत कार्यालयको रजिष्ट्रेशन पारित गर्ने लगायतको काममा, नापी कार्यालयको कित्ताकाट लगायतको काममा, आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा स्थायी लेखा नम्बर दर्ता गर्ने लगायतको काममा र भन्सार कार्यालयको सामाान जाँचपास गर्ने लगायतको काममा विद्यार्थीलाई ईन्टर्नको रुपमा परिचालन गर्नुपर्छ ।
यसैगरी जिल्ला वन कार्यालयवाट प्राप्त गर्नुपर्ने अनुमति जारी गर्ने लगायतको काममा, जिल्ला शिक्षा कार्यालयवाट शिक्षा अनुमति पत्र लिनुपर्ने लगायतका काममा र जिल्ला विकास समितिबाट हासिल गर्नुपर्ने सिफारिश पत्रलगायतका काममा व्यापकरुपमा स्वंयमसेवक परिचालन गर्नुपर्छ । त्यसपछि मन्त्रालय, विभाग र क्षेत्रियस्तरका कार्यालयहरुमा ठूलो संख्यामा इन्टर्न खटाउनुपर्छ ।
डिप्लोमा पढिरहेका विद्यार्थीलाई प्राध्यापकको नेतृत्वमा सरकारी कार्यालयमा ३ महिना स्वयंसेवक खटाउनुपर्छ
स्वयं सेवकको योग्यताः
क्याम्पसमा स्नातक तहमा अध्ययन गरिरहेका छात्र-छात्राहरुलाई तत् क्याम्पसको एकजना प्राध्यापकको सुपरभाईजरीमा कुनै एउटा सरकारी कार्यालयमा बढीमा ३ महिनाका लागि स्वयं सेवकको काममा खटाउनुपर्छ ।
साथै स्नातक वा सोभन्दा माथिल्लो डिग्री हासिल गरी वेरोजगार अवस्थामा बसेकालाई सरकारी कार्यालयहरुले आवश्यक संख्यामा स्वयंसेवकमा नियुक्ति गरी काममा लगाउनुपर्छ ।
साठी हजार इन्टर्न खटाउन सकिने सम्भावना
नेपालको कूल जनसंख्याको ०.५ प्रतिशत निजामती कर्मचारी हुनुपर्ने हो । हाम्रो जनसंख्या दुई करोड चौसठ्ठी लाख छ । यस हिसाबले १ लाख ३२ हजार निजामती कर्मचारी हुनुपर्नेमा ७२ हजार मात्रै रहेकाले करिब साठी हजार इन्टर्न खटाउन सकिने सम्भावना प्रष्ट छ ।
यसरी इन्टर्न भएर काम गरिसकेका विद्यार्थीले आफ्नो व्यवसायिक क्षमतालाई भविश्यमा सही स्थानमा लगाउन प्रतक्ष्य मद्दत पुग्ने छ ।
छोटो समय खटिने स्वयंसेवकलाई खाजा र यातायात खर्च वापत दैनिक तीन सय दिनुपर्छ, स्नातक उत्तीर्ण बेरोजगारलाई काम गरेको दिनको पाँच सय दिनुपर्छ ।
स्वयंसेवकको सुविधाः
क्याम्पसकै पहलमा छोटो समयका लागि खटिने स्वयंसेवकहरुलाई खाजा र यातायात खर्च वापत दैनिक तीन सय प्रदान गर्नुपर्छ ।
स्नातक तह उत्तीर्ण बेरोजगारका हकमा काम गरेको दिनको पाँच सय भत्ता दिने गरी सेवाग्राही जनता रहुन्जेल दिनभरि वा दुई/तीन बजेसम्म काममा लगाउने गरी सुविधा दिनुपर्छ ।
खर्च ब्यहोर्ने स्रोतः
सम्बन्धित मन्त्रालय/विभाग/कार्यालयको बजेटबाटै यस्तो खर्च ब्यहोरिने छ । राष्ट्र निर्माण कोषमा योगदान आव्हान गरी यस कोषवाट खर्च ब्यहोर्न पनि सकिन्छ ।
यस्तो योजनामा सहयोग गर्न दाताहरुलाई आह्वान गरे पनि खुसीका साथ सहयोग जुट्छ । साथै निजी क्षेत्रले ‘सोसल कर्पोरेट रेस्पोन्सिबिलिटी’ अन्र्तगत यस्तो स्वयंसेवक कोषमा योगदान गर्न सक्दछन् । यसवापत उनीहरुलाई कर छुट दिनुपर्छ ।
अपेक्षित परिणामः
सरकारी कार्यालय, जसले जनतामा प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्दछन्, तिनमा स्वयंसेवकको उपस्थितिले स्वतः निश्पक्ष र पालै-पालो सेवा प्रवाह हुने वातावरण निर्माण हुन्छ ।
यसमा दाबी गर्न सकिन्छ कि कुनै पनि प्रकारले हालको विद्यमान विकृति, विसंगति स्वतः हटेर जान्छ । भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको स्वयंसेवकहरु स्वतः पहेरदार हुने पुग्नेछन् ।
सरकारी कार्यालयमा हाल दवदवा वनाई रहेका विचौलियाहरु स्वतः विस्थापित हुनेछन् । सरकारी कार्यालयहरुको साँखमा अर्थात पब्लिक इमेजमा आधारभूत रुपमै अर्थात् अनुभूति गर्नै सकिने गरी सकारात्मक सुधार आउनेछ ।
एक प्रकारले अप्रत्यक्षरुपमा राज्यले शैक्षिक बेरोजगार भत्ताको आरम्भ गरी आम जनतामा ठूलो राहतको अनुभूति दिन सफलता हासिल गर्ने छ ।
यस अवधारणा पत्रलाई ब्यापक रुपमा छलफलमा ल्याई परिमार्जित रुपमा कार्यान्वयन गर्नु मुलूकका कल्याणमा हुनेछ ।
