२१ असोज, काठमाडौं । अघिल्लो सातादेखि हङकङमा राजनीतिक सुधारका लागि प्रजातन्त्रका पक्षधरहरुले आन्दोलन सुरु गरेका छन् । ‘अकुपाई सेन्ट्रल’ र विद्यार्थीहरुले थालेको शान्तिपूर्ण सडक प्रदर्शनपछि सरकारले गरेको वार्ताको आग्रहलाई मंगलबार विद्यार्थी संगठनले स्वीकार गरेको छ ।
हङकङ प्रशासनले राखेको वार्ताको प्रस्तावलाई सुरुमा अस्वीकार गरेका आन्दोलनकारीहरुले सडकमा प्रदर्शनकारीको संख्या घट्न थालेपछि मंगलबार वार्ताका लागि तयार रहेको जनाएका हुन् ।
हङकङका नागरिकले स्कटल्याण्डजस्तो माग गरेर आन्दोलन थालेका होइनन्, चीनकै मातहतमा राजनीतिक सुधारको माग गरेका हुन्
वार्ताको तयारीलाई ‘अकुपाई सेन्ट्रल’ले पनि स्वागत गरेको छ । तर, वार्ताको मिति र स्थान तय नभइसकेको अवस्थामा हङकङको राजनीतिक सुधारका लागि यस्तो वार्ताले फलदायी नतिजा निकाल्नेमा अझै आशंका कायमै छ ।
आन्दोलनकारीहरुको मागप्रति चीन सरकार खासै उदार देखिँदैन । चिनियाँहरुले हङकङमा जारी आन्दोलनलाई सीमित मुठ्ठीभर व्यक्तिहरुको प्रदर्न भन्दै निन्दा गरिरहेको छ ।
हङकङको आन्दोलनमा कक्षा बहिस्कार गर्ने बिद्यार्थीदेखि कानूनका प्रोफेसर, समाजशास्त्री र चर्चका मिनिस्टरको नेतृत्वमा ‘प्रेम र शान्तिका लागि केन्द्र कब्जा गर’ भन्ने अभियान सञ्चालन भइरहेको छ ।
आन्दोलनकारीले सडकमा सुतेर प्रदर्शन गर्दा ट्राफिक व्यवस्था अस्तव्यस्त भएप पनि मंगलबारदेखि आन्दोलनमा उपस्थिति कमजोर देखिन थालेको छ ।
किन हुँदैछ आन्दोलन ?
हङकङमा सन् २०१७ मा कार्यकारी प्रमुखको चुनाव हुँदैछ । सोही चुनावलाई लक्षित गरेर आन्दोलन सुरु भएको बताइए पनि यो प्रदर्शन चीन सरकार विरुद्ध लक्षित छ ।
चीनले सन् २०१७ को चुनावलाई लक्षित गरेर हङकङका लागि अघि सारेको राजनीतिक सुधारको कार्यक्रम खारेज गर्नुपर्ने आन्दोलनकारीको माग छ । उनीहरुले प्रजातन्त्रको प्रत्याभूति हुने गरी हङकङमा नयाँ राजनीतिक सुधार कार्यक्रम लागू गरिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
आन्दोलनकारीको मागले हङकङमा चीन सरकारको प्रत्यक्ष प्रभावलाई कमजोर पार्ने छ । यही कारण चिनियाँहरु हङकङलाई बढी स्वतन्त्रता दिन इच्छुक छैनन् ।
हङकङमा कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचन हुने अघिल्लो वर्ष सन् २०१६ मा लेजिस्लेटिभ काउन्सिल (विधायन परिषद) को चुनाव हुँदैछ । विधायन परिषदमा चिनियाँ नागरिकको प्रतिनिधित्व हुन्छ भने कार्यकारी प्रमुखमा चिनियाँ मूलको नागरिकबाहेक अरुले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँदैन ।
विधायन परिषदको चुनावपछि निर्वाचित १२ सय इलेक्टोरलहरुले कार्यकारी प्रमुख छान्छन् । उनीहरुमा चिनियाँहरुको बाहुल्य रहन्छ । जनताले प्रत्यक्ष मतदानबाट कार्यकारी प्रमुख छान्ने प्रजातान्त्रिक अभ्याससहितको राजनीतिक सुधार आवश्यक रहेको आन्दोलनकारीहरुको पहिलो माग छ ।
त्यसैगरी आन्दोलनकारीको दोस्रो माग भनेको हङकङको राजनीतिक सुधारका लागि वर्तमान कार्यकारी प्रमुख असफल भएकाले विकल्प खोज्नुपर्ने रहेको छ ।
हङकङको मौलिक विशेषता
करिब साढे ७२ लाख जनसंख्या रहेको हङकङमा ९३.६ प्रतिशत चिनियाँ मूलका नागरिकको बसोबास छ भने गैरचिनियाँहरु ६.४ प्रतिशत मात्रै छन्
विश्वमै चर्चित हङकङ कुनै सार्वभौम देश होइन । विश्व राजनीतिमा हङकङको अलग्गै पहिचान र विशेषता रहेको छ ।
हङकङका नागरिकले हालै स्कटल्याण्डमा जस्तो स्वतन्त्र देशको माग गरेर आन्दोलन थालेका पनि होइनन् । उनीहरुले चीनको मातहतमा राजनीतिक सुधार र स्वतन्त्रताको माग गरेका छन् ।
हङकङलाई सन् १८४१ जनवरी २० मा बेलायतले चीनसँग युद्ध जितेर आफ्नो उपनिवेश बनाएको थियो । दोस्रो विश्वयुद्धता सन् १९४१ देखि १९४५ सम्म जापानले हङकङमाथि कब्जा जमायो ।
त्यसलगत्तै बेलायतले लिजमा लिएको हङकङको सार्वभौमसत्ता चीनले १९९७ जुलाइमा फिर्ता पाएको हो । यद्यपि समाजवादी व्यवस्था अँगालेको चीनले हङकङको सवालमा ‘एक चीन, दुई व्यवस्था’को नीतिलाई आत्मसाथ गर्दै आएको छ ।
हङकङलाई ‘जनगणतन्त्र चीनको विशेष प्रशासकीय क्षेत्र’ मानिँदै आएको छ ।
एशियाको महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र मानिने हङकङमा हुने राजनीतिक अशान्तिले चीन सरकारलाई टेन्सनमा पार्ने र पश्चिमी मुलुकलाई खुशी बनाउने निश्चित छ । यद्यपि हङकङलाई स्कटल्याण्डजस्तै स्वतन्त्र राष्ट्रकै रुपमा मान्यता दिनुपर्छ भन्ने माग चाँहि अहिलेसम्म उठेको छैन ।
हङकङमा चिनियाँ जातिको उपस्थिति बलियो छ । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार करिब साढे ७२ लाख जनसंख्या रहेको हङकङमा ९३.६ प्रतिशत चिनियाँ मूलका नागरिकको बसोबास छ भने गैरचिनियाँहरु ६.४ प्रतिशत मात्रै छन् ।
जनसंख्याको यस्तो उपस्थितिका कारणले पनि चिनियाँ प्रभावको विरोधमा उठ्ने आन्दोलन प्रभावकारी हुन सक्ने देखिँदैन ।
यद्यपि हङकङमा प्रजातान्त्रिक धारको राजनीतिमा जातीय उपस्थितिले मात्रै प्रभाव पारेको छैन । जस्तो कि पछिल्लो विधायन परिषदको चुनावमा ७० सीटमध्ये बेइजिङ पक्षधर दलहरुले पनि केही स्थान जितेका थिए । अघिल्लो प्रमुख कार्यकारीको चुनावमा डेमोक्रेटिकहरुको करिब ६. ३ प्रतिशत मत मात्रै आएको थियो ।
सानो जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गर्नेहरुबाट चलाइएको हङकङको राजनीतिक आन्दोलन चिनियाँहरुको अत्यधीक बहुलताका अगाडि खासै फस्टाउने देखिन्न । तथानपि आन्दोलनले पार्ने दुश्प्रभावबारे चिनियाँहरु बेलैमा गम्भीर हुन सके भने फेरि पनि हङकङको निर्वाचन प्रणालीमा सामान्य सुधार हुन सक्ने र बढी भएमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था हुन सक्ने अपेक्षा गर्नु अन्यथा नहोला ।
एजेन्सीहरुको सहयोगमा
