२२ फागुन, म्याग्दी । निर्माणाधीन ३२ मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको मुद्दा सुनुवाइ पटक-पटक सरेपछि आयोजनाको भविष्य थप अन्योलमा परेको छ ।
आयोजना निर्माणकर्ता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले व्यवस्थापिका-संसद्को ऊर्जा तथा कृषि समितिमा समस्याग्रस्त घोषणा गरी सिभिल ठेकेदारसँगको सम्झौता खारेजीका लागि अघि बढाएको प्रक्रिया सम्बन्धि अदालतमा परेको मुद्दा सुनुवाइमा ढिलाइ हुँदा अन्योलता बढेको हो ।
सम्झौता खारेजी गर्ने कदम अघि बढेपछि सिभिल ठेकेदार आइभिआरसीएल लिमिटेडले २०७१ माग ९ गते पुनरावेदन अदालत पाटनमा विद्युत् प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अदालतले तोकेको फागुन १ र १४ गतेको पेसी मुद्दाको सुनुवाइ हुन नसकेपछि चैत १ गते तेस्रो पेसी तोकिएको छ । सरकारी निकायले प्रक्रिया अघि बढाइसकेको आयोजना अहिलेकै अवस्थामा लामो समयसम्म अल्झिदा अलमलको वातावरण उत्पन्न भएको संसद्को ऊर्जा तथा कृषि समितिका सभापति सभासद् गगन थापाले बताए ।
म्याग्दीको पिप्ले गाविसमा पर्ने आयोजनाको विद्युत्गृहको निर्माणाधीन सुरुङ मार्गको शुक्रबार अवलोकन गरेपछि सभापति थापाले अदालतले राहुघाटको विषयमा छिटो फैसला गरेमा नयाँ प्रक्रियामा अघि बढ्ने वातावरण बन्ने अपेक्षा व्यक्त गरे ।
विद्युत् प्राधिकरणको प्राथमिकतामा धेरै आयोजना रहेकाले अदालतले फैसला गर्न ढिलाइ गर्दा राहुघाट प्राथमिकताबाट हट्ने र म्याग्दीको जलविद्युत् विकास तथा जिल्लावासीको अपेक्षा अधुरो रहने भएकाले राहुघाटको विषयमा छलफल गर्न संसद्को ऊर्जा तथा कृषि समितिको बैठक बोलाउने थापाले जानकारी दिए ।
अर्थमन्त्रालयले आयोजनाको ऋण लगानीकर्ता भारतीय एक्जिम बैंकसँग सहमति गरेपछि विद्युत् प्राधिकरणले वर्तमान ठेकेदारको आर्थिक समस्याका कारण मुख्य काम सुरु हुन नसकेकाले ठेक्का सम्झौता खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
विसं २०६७ कात्तिक १८ गते रु दुई अर्ब ४५ करोडमा सिभिल ठेक्का सम्झौता गरेको आइभिआरसीएलले पिप्लेको तिल्केनीचौरमा प्रवेशमार्गको ५० मिटर सुरुङ खनेको छ ।
विद्युत्गृह र बाँधको काम सुरु नगरेको ठेकेदारले प्रवेशमार्गमा सडक बनाउनेलगायतका काम पनि सन्तोषजनक रुपमा गर्न नसकेको सभासद् रेशमबहादुर बानियाँले बताए ।
सभापति थापा र सभासद् बानियाँसँग आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले स्थानीयस्तरमा कुनै अवरोध नभएको स्पष्ट पार्दै राहुघाट आयोजनाको काम छिटो अघि बढाउन माग गरेका थिए । रासस
