१६ चैत, काठमाडौं । संसदको विकास समितिले १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाहरुको पुनर्निर्माण आगामी ३ बर्षभित्र सम्पन्न गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । पुनर्निर्माणको काममा ढिलासुस्ती हुँदा विकास निर्माणका अरु कामहरु समेत प्रभावित भएको समितिको ठहर छ ।
- रविन्द्र अधिकारी, सभापति, विकास समिति । फाइल तस्वीर
समितिको सोमबारको बैठकले आगामी आर्थिक बर्ष ०७४/७५ भित्र सम्पन्न गर्न नेपाल सरकार, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति रविन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए ।
‘द्वन्द्वका क्रममा क्षति भएका ठूला संरचनाहरु तथा यस्ता संरचनाहरुको पुनर्निर्माण गर्न लाग्ने वास्तविक लागतको तत्कालै आवश्यक व्यवस्थापन गर्न, पुनर्निर्माण कार्य गर्दा अन्तर निकायगत समन्वय कायम गर्न एवं पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने सम्पूर्ण संरचनाहरु (साना, ठूला सबै)लाई आगामी ३ वर्ष (आ.व. २०७४/७५) भित्र सम्पन्न गर्न गराउन समिति नेपाल सरकार, शान्ति तथा पुनर्निमार्ण मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देश गर्दछ,’ समितिले भनेको छ ।
द्वन्द्वकाक्रममा भएका क्षतिको पुनर्निर्माणका क्रममा मागअनुसार पुनर्निर्माण हुन नसकेको, क्षतिभन्दा फरक आवश्यकताको माग हुने गरेको जस्ता समस्याहरु देखिएको समितिले ठहर गरेको छ । पूर्वाधार संरचनाहरुको निर्माण/पुनर्निर्माण गर्दा कम्तिमा २५ वर्ष पछिको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी संरचना तयार पार्न समितिले भनेको छ ।
द्वन्द्वको समयमा क्षतिग्रस्त भएका संरचनाहरुको पुनर्निर्माण गर्ने सम्बन्धमा क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको वास्तविक विवरण वा तथ्यांकको अध्यावधिक गरी हरेक ४/४ महिनामा प्रगति विवरण समितिलाई बुझाउन पनि निर्देशन दिइएको छ ।
लडाकु शिविरको उपयोगबारे सुझाव माग
साथै तत्कालीन माओवादी लडाकुहरुलाई राखिएका शिविरहरुको वर्तमान भौतिक अवस्था तथा यस्ताखालका शिविरहरुको कसरी उपयोग गर्ने भन्ने सम्बन्धी नेपाल सरकारको सोंच एवं नीतिका सम्बन्धमा समितिलाई ४ महिनाभित्र जानकारी गराउन पनि शान्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।
लडाकु समायोजन पछि शिविरहरु नेपाली सेना मातहतमा छन् ।
संसदीय समितिले द्वन्द्वकालमा क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको पुनर्निर्माणको अवस्थाको स्थलगत अध्ययन, अवलोकन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसको लागि आवश्यक समन्वयात्मक कार्य गर्न/गराउन समेत समितिले शान्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
