मात्रिका पौडेल/टिप्पणी
पाँच जिल्लामा जनमत संग्रह गर्ने र राज्यसत्ताका पाँच पदमा शक्ति बाँडफाँड गर्ने कुरामा दलहरुबीच सहमति हुने हो भने संविधान निर्माणको गाँठो फुक्ने देखिएको छ । यद्यपी संघीयतामा प्रदेशका नाम र संख्याको टुंगो लगाउने बिधि टुंगिएको छैन् ।
दलका नेताहरुबीचका अनौपचारिक तथा औपचारिक वार्ताहरुबाट विमतिको दूरी साँघुरिदै गए पनि प्याकेजमै सहमति नहुँदासम्म संविधान निर्माण सहमतिका साथ अघि बढ्ने देखिदैन ।
अहिलेसम्म सहमति भइसकेका चार विषयलाई संविधान मस्यौदामा लगेर संघीयताको विषयलाई छलफल वा आयोगमा पठाउने कुरामा विपक्षी मोर्चा सहमत देखिएको छैन् ।
असफल ओली उपाय
सहमतिप्रति अनुदार भनेर आरोपित गरिदै आएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो पटक एमाओवादी नेताहरुसँग सहमति भएका तीन विषयलाई संविधानसभामा लैजान आग्रह गरेका थिए ।
‘न्याय प्रणाली, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणालीका विषयमा एक खालको सहमति भइसकेकाले संविधानसभाको प्रक्रियामा लैजाउँ’ ओलीले भनेका छन- ‘संघीयताको विषय जटिल भएकाले थप छलफलको लागि समय लिउँ वा आयोगलाई जिम्मा दिउँ’ ।
ओलीको यो प्रस्ताव विपक्षी मोर्चाबाट अस्वीकृत भइसकेको छ । बरु विपक्षी मोर्चाको नेतृत्व गरिरहेको एमाओवादीले सहमतिमा जेठ १५ गते संविधान जारी गर्ने लिखित प्रतिबद्धता गरेर नयाँ कार्यतालिका बनाउन प्रस्ताव राखेको छ ।
तर, त्यसमा कांग्रेस एमाले सहमत भएनन् । जेठ १५ मा संविधान जारी गर्ने विषयमा सहमति भए पनि सहमति बाहेक अरु प्रक्रियामा नजाने कुरा लेख्न उनीहरु तयार भएनन् ।
दलहरुबीच विवाद थिगि्रदै आएको वार्तामा सहभागी नेताहरु बताउँछन् । ‘अब लगभग पाँच जिल्लामा आएर अड्किएको छ’ कांग्रेसका वार्ताकार रमेश लेखक भन्छन् ‘जनमत संग्रहमा उहाँहरु तयार भए कुरा मिल्छ’ ।
जनमत संग्रहमा विवाद
पूर्वका झापा, मोरङ, सुनसरी र पश्चिमका कैलाली कन्चनपुरलाई पहाडका प्रदेशसँग मिसाउने कि, अलग्गै राख्ने कि तराई मधेशका प्रदेशमा पार्ने भन्ने विवाद दलहरुबीच पेचिलो बनेको छ ।
एमालेल र कांग्रेस यी पाँच जिल्लालाई कुनै पनि हालतमा पहाडबाट अलग गरेर प्रदेश बनाउन नहुनेमा अडिग छन् । मधेश केन्द्रित दलहरु कुनै पनि हालतमा पहाडमा मिसिन दिन चाहदैनन् ।
एमाओवादी र उसको मोर्चाका जातीय पार्टीहरु भने यस मामिलामा बिभाजित छन् । पूर्वका लिम्बुवान लगायतका पार्टी तीन जिल्ला पहाडतिरै मिसाउन चाहान्छन् ।
पश्चिमका थरुहट लगायतका पार्टी पहाडबाट अलग प्रदेशमै रहन चाहान्छन् । एमाओवादी आफैं दुविधाग्रस्त छ ।
प्रचण्ड किन पछि हटे ?
प्रचण्डले गत महिना झापामा गएर झापा, मोरङ, सुनसरी कहाँ रहने भन्ने त्यहिका जनताले निर्णय गर्न पाउने आश्व्वासन दिएका थिए । त्यसो भए उनले जनमत संग्रहको प्रस्ताव किन अस्वीकार गरे त ?
कांग्रेस र एमालेले पाँच जिल्लालाई पहाडमा राख्ने कि अलग गर्ने भन्ने विषय विवादित बनेपछि जनमत संग्रहको प्रस्ताव राखेको एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल बताउछन् ।
रोचक कुरा त के छ भने कांग्रेस एमालेको यो प्रस्तावमा एमाओवादीका सुदरपश्चिमका नेता लेखराज भट्ट पनि सहमत छन् । ‘कैलाली-कन्चनपूरका जनताले निर्णय गर्न पाउनुपर्छ’ उनले भने ।
तर, एमाओवादी नेतृत्व मधेशवादी र अन्य साना जातीय घटकहरुको दबाबमा परेकाले जनमत संग्रहको प्रस्ताव स्वीकार गर्ने अवस्थामा छैन । ‘ यो प्रस्ताव पि्रय भए पनि स्वीकार गर्न गाह्रो छ’ एक नेताले भने ।
जनमत संग्रह भए कसले जित्छ ?
जनमत संग्रह हुँदा पाँचै जिल्लाको जनमत पहाडे समुदायको बढि भएकाले ती जिल्ला पहाडसँगै राख्नुपर्ने पक्षले जित्ने भएकाले मधेशी दलले यसलाई मान्दैनन् ।
जनमत संग्रहको विकल्पका रुपमा ल्याइएको आयोग बनाएर जिम्मा लगाउने वा केन्द्र प्रशासित राज्यमा राख्ने प्रस्ताव कांग्रेस एमालेले नमान्ने अवस्था छ ।
‘केही सिमाना तलमाथि गर्ने कुरामा सहमति हुन सक्ला तर अरु विकल्पमा स्वीकार्य छैनन्’ सुनसरीका एमाले सभासद रेवती भण्डारी भन्छन् ‘राजमार्गलाई सिमाना बनाउने कुरा त झनै स्वीकार्य छैन’ ।
दलहरुबीच पाँच जिल्लाको विवाद मिल्यो भने प्रदेशको नाम र संख्यामा नअड्किने कांग्रेस नेता लेखक बताउछन् । ‘जनमत संग्रहमा सहमति होस, प्रदेशका नाम र संख्या एक मिनेटमै मिल्छन्’ उनले भने ।
नाम र सिमानामा ‘नो टेन्सन’
६ प्रदेश वा ८ प्रदेशमा सहमति हुन दुवै पक्षलाई गाह्रो छैन । विपक्षी मोर्चाले ६ प्रदेश भए नामाकरण अहिलेनै गर्नुपर्ने भनेको छ ।
यदि त्यसमा विवाद भए ८ प्रदेशमा सहमति जनाएर नामाकरण प्रदेशसभाले नै गर्ने गरि कांग्रेस एमाले सहमतिमा जान तयार देखिएका छन् ।
‘भोलि ती प्रदेशमा चुनाव हुँदा कांग्रेस एमालेलेनै जित्ने हो, प्रदेशको नामाकरण कांग्रेस एमालेले चाहे जस्तै हुने भएकाले खासै आपत्ति छैन’ एक एमाले नेताले भने ‘सिमानाको विषय पनि मिल्छ, जनताको मत हामी स्वीकार गर्छौं’ ।
दुवैका आ-आफ्ना अस्त्र
यदि पाँच जिल्लामा मात्र कुरा नमिलेको हो भने विपक्षी मोर्चा किन सशक्त आन्दोलनको तयारीमा लाग्यो त ? यो अर्को प्रश्न उब्जिएको छ ।
वार्तामा आफ्नो कुरा माथि नपरेपछि दबाबका लागि आन्दोलन गर्ने विपक्षीको हतियार हो भने संविधानसभाको बैठक बोलाएर प्रक्रिया थाल्ने सत्तापक्षको हतियार हो ।
त्यसैले दुवैले एकले अर्कोलाई तर्साउन, गलाउन र सहमतिमा ल्याउन आ आफ्ना हतियार प्रयोग गर्नुलाई अश्वभाविक मान्न सकिन्न । ‘एक दुई आन्दोलन चल्छ, प्रक्रिया चल्छ तर हुने सहमतिमै हो’ लेखक भन्छन् ।
यसले पनि के देखाउँछ भने दलहरुको विवाद घिउ बेचूवा र तरबार बेचूवाको जस्तै हो । संविधानसभाबाट बाहिर जान विपक्षीलाई सम्भव छैन, एमाओवादी र मधेशवादी बिना संविधान जारी गर्न सत्तापक्षलाई पनि सम्भव छैन ।
पाँच पदको ढुंग्रो
त्यसो भए कुरा कसरी मिल्छ त ? संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले एकदुई ओटा अनौपचारिक बैठकहरुमा मोही माग्ने ढुंग्रो लुकाउने काम बन्द गर्न नेताहरुलाई सुझाव दिएका छन् ।
उनले मिल्न बाँकी खासै विवाद नदेखेपछि नेताहरुलाई पावर शेयरिङको विषय पनि प्याकेजमै टुंगो लगाउन अनौपचारिक रुपमा सुझाव दिइसकेका छन् ।
‘कुरा सबैले बुझेका छन्, विवाद केही छैन तर पनि किन मिल्दैन ? जनताले बुझ्न चाहेका छन्’ नेम्वाङ भन्छन् ‘कसले के लिने हो कसले के दिने हो प्रष्ट गरे राम्रो’ ।
यसको अर्थ संविधान जारी भइसकेपछि चयन हुने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र सत्ताको बाँडफाँड (उपसभामुख सहित) क-कसले पाउने भन्ने विषय दलहरुले ढुंग्रो लुकाएको विषय हो ।
नयाँ संविधान जारी भइसकेपछिको अवस्थामा त्यसपछि हुने प्रादेशिक निर्वाचन र आम निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सबै दलहरु राज्यसत्तामा आ आफ्नो हिस्सा बलियो पार्न चाहान्छन् ।
कांग्रेस एमालेले एकलौटी गर्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता विपक्षीलाई छ । कांग्रेस एमालेले पावर शेयरिङको विषयमा पनि छलफल चलाए हुन्थ्यो भन्ने आशय विपक्षीतिरबाट व्यक्त भइरहेको छ ।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुख प्रमुख चार पद चार राजनीतिक शक्तिहरुले बाँडफाँड गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, कसले के पाउने भन्ने टुंगो नलाग्दासम्म संविधान निर्माणमा प्याकेज सहमति हुने छाँट देखिदैन ।
