२१ वैशाख, काठमाडौं । गृह मन्त्रालयमा रहेको ‘राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र’ भूकम्प प्रभावितको खोज,उद्धार तथा राहतका लागि प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोष’सँग थप पाँच अर्ब निकासा माग गरेको छ ।
मन्त्रालयले सोमबार कोषलाई पत्राचार गर्दै अघिल्लो निकासाको खर्च विवरण प्रस्तुत गर्दै प्रारम्भिक/अप्रशोधित थप शीर्षकमा मन्त्रालयले थप पाँच अर्ब माग गरेको हो । तर, केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा बाँकी रकम १० करोड १८ लाख छ ।
वैशाख १२ गते गएको भूकम्पपीडितलाई खोज, उद्धार राहत कार्यका लागि कोषबाट वैशाख १३ गते ५० करोड, १३ गते एक अर्ब र १९ गते ५० करोड गरी जम्मा दुई अर्ब निकासा भएको थियो ।
त्यसमध्ये भूकम्प प्रभावित विभिन्न जिल्लालाई राहत वितरणको लागि पठाइएको रकम एक अर्ब ३९ करोड ८२ लाख रहेको छ भने औषधि उपचार, उपकरण खरिदका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई तीन करोड निकासा गरिएको छ ।
खोज, उद्धार तथा भग्नावशेष हटाउने कार्यका लागि नेपाल प्रहरीलाई १३ करोड र सशस्त्र प्रहरी बललाई १० करोड निकासा गरिएको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार घोषित सङ्कटग्रस्त जिल्लामा भूकम्प पीडितका लागि शिविर निर्माण, खानेपानी वितरण, सरसफाइ व्यवस्थापनसमेतका लागि सहरी विकास मन्त्रालयलाई १४ करोड निकासा गरिएको छ ।
सरकारले मृतक परिवार र घर मर्मतका लागि तत्कालीन राहत रकम वितरण गरिरहेको छ । यस्तै सात हजार २४० मृतकको काजक्रियाका लागि प्रति मृतक रु चार हजारका दरले जम्मा २८ करोड ९६ लाख दिइएको छ भने पूर्णरुपमा क्षति भएका एक लाख ८९ हजार ५१३ घरलाई प्रतिघर पाँच हजारका दरले ९४ करोड ७५ लाख ६५ हजार दिइएको छ ।
आंशिकरुपमा क्षति भएका एक लाख ७१ हजार १०७ घरलाई प्रतिघर तीन हजारका दरले ५१ करोड ३३ लाख २१ हजार दिइएको छ भने पूर्णरुपमा घर क्षति भएका एक लाख ८९ हजार ५१३ परिवारलाई प्रतिपरिवार दुई हजारका दरले खाद्यान्नबापत ३७ करोड ९० लाख २६ हजार निकासा गरिएको छ ।
प्रतिमृतक एक लाखका दरले पाँच हजार मृतकका परिवारलाई दिनका लागि हालसम्म ५० करोड निकासा भएको छ ।
त्रिपाललार्इ २२ करोड माग
सहरी विकास मन्त्रालयलाई त्रिपाल/पाललगायत गैर खाद्य सामग्री खरिद गर्न थप १० करोड माग गरिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमार्फत त्रिपाल/पाल खरिद गर्नका लागि र पाकिस्तानबाट सहायतास्वरुप प्राप्त हुने टेन्ट कोलकाता बन्दरगाहदेखि काठमाडौँसम्म ढुवानी गर्न १२ करोड माग गरिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई अवरुद्ध सडक खोल्ने कार्य र उद्धार, राहत तथा भग्नावशेष हटाउने कार्यको लागि परिचालित हेभी इक्विपमेन्टको तेल र अपरेटर खर्चको लागि १० करोड निकासाका लागि माग भएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निजी तथा सामुदायिक अस्पतालमा भएका मेजर अपरेसनको एकमुष्ठ दुई करोड ५० लाख र अति आवश्यक औषधि तथा औषधिजन्य उपकरण जिल्लास्तरमा खरिद गर्न तथा केन्द्रीयस्तरबाट खरिद गरी आवश्यक स्थानमा परिचालन गर्न तीन करोड निकासाका लागि माग गरिएको छ । कृषि विकास मन्त्रालयलाई घाइते पशुपक्षीको उपचार तथा पीडित कृषकहरूलाई राहत वितरणका लागि दुई करोड ५० लाख निकासाका लागि माग भएको छ ।
अनुदानमा ५० अर्ब रुपैयाँ
भूकम्पले चर्केका घरहरू मर्मतका लागि पछि घर निर्माण/पुनर्वास र स्थानान्तरणसम्बन्धी कुनै पनि सुविधा नपाउने शर्तनामा गराई प्रतिघरपरिवार मर्मतबापत २५ हजारसम्म अनुदान मन्त्रालयमार्फत उपलब्ध गराउने जानकारी गराइएको छ ।
यस्तो सुविधा बाँके, बर्दिया, दाङ र सुर्खेत जिल्लाका बाढी पीडितहरूलाई समेत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ । रासस
